लखनऊ, ३१ दिसम्बरमासः (हि.स.)।राष्ट्रीय–ई–गवर्नन्स–सेवा–वितरण–मूल्याङ्कनस्य (NESDA) २०२५ प्रतिवेदनं सूचयति यत् उत्तरप्रदेशः डिजिटल–सुशासन–क्षेत्रे दृढां निर्णायकीं च भूमिकां वहति। मुख्यमन्त्रिणा योगी–आदित्यनाथेन नेतृत्वे प्रदेशे एतत् स्पष्टतया प्रदर्शितं यत् विशालस्य जटिलस्य च प्रशासनिक–संरचनायाः सन्निधौ अपि प्रौद्योगिकी–माध्यमेन शासनं सरलम्, पारदर्शकं तथा नागरिक–केन्द्रितं कर्तुं शक्यते।NESDA–प्रतिवेदनानुसारं देशव्यापि २३,९३४ ई–सेवाः उपलब्धाः सन्ति, तासु उत्तरप्रदेशस्य अंशः ९२९ ई–सेवाः सन्ति। एषा गणना उत्तरप्रदेशं देशस्य अग्रणी–राज्यानां श्रेण्यां स्थापयति।विशेषतया उल्लेखनीयं यत् उत्तरप्रदेशेन ५९ अनिवार्य–ई–सेवाः सर्वाः शतप्रतिशतं कार्यान्विताः सन्ति। अनिवार्य–सेवानां विषये प्रदेशः पूर्णतां प्राप्तवान्। एषा उपलब्धिः दर्शयति यत् योगी–शासनेन डिजिटल–सेवाः केवलं लक्ष्यरूपेण न, अपि तु शासनस्य मेरुदण्डम् इव स्वीकृताः।शासकीय–प्रवक्त्रा उक्तं यत् स्थानीय–शासनस्य तथा उपयोगिता–सेवानां क्षेत्रे देशे ८,४६३ ई–सेवाः उपलब्धाः सन्ति। अस्मिन् क्षेत्रे अपि उत्तरप्रदेशेन उल्लेखनीया प्रगतिः कृता। जाति–प्रमाणपत्रम्, आय–प्रमाणपत्रम्, निवास–प्रमाणपत्रम्, जन्म–मृत्यु–पञ्जीकरणम्, पेंशन–वृत्तयः, छात्रवृत्तयः च अधुना केवलं कतिपय–क्लिकैः एव उपलब्धाः सन्ति। एतेन ग्रामीण–नागरिकाणां नगरीय–निवासिनां च प्रत्यक्षः लाभः अभवत्। एकीकृत–सेवा–वितरण–पोर्टले अपि उत्तरप्रदेशस्य स्थितिः सुदृढा अस्ति।NESDA–प्रतिवेदनानुसारं उत्तरप्रदेशे प्रायः ८८ प्रतिशतं ई–सेवाः एकीकृत–पोर्टल–माध्यमेन उपलब्धाः क्रियन्ते। निवेश–मित्रम् तथा ई–डिस्ट्रिक्ट् इत्यादिषु प्लेट्फॉर्मेषु ८२२ अधिकाः सेवाः नागरिकेभ्यः निवेशकेभ्यश्च एकस्मिन् एव स्थाने प्रदीयन्ते। अस्य सकारात्मकः प्रभावः ईज्–ऑफ्–डुइङ्–बिज़नेस तथा जन–सुविधायां स्पष्टतया दृष्टिगोचरः।ई–सेवानां संख्यायां निरन्तर–वृद्धिःगत–वर्षस्य प्रतिवेदनानुसारं उत्तरप्रदेशे ई–सेवानां संख्या निरन्तरं वर्धिता। नवम्बर २०२४ मध्ये प्रायः ८०० ई–सेवाः आसन्, या नवम्बर २०२५ पर्यन्तं ९२९ अभवन्। एषा वृद्धिः मुख्यमन्त्रिणः योगी–आदित्यनाथस्य निरन्तर–निरीक्षणस्य प्रशासनिक–सुधाराणां च परिणामः अस्ति। अनिवार्य–सेवाभ्यः सह शिकायत–निवारण–प्रणाल्याम् अपि प्रदेशस्य स्थितिः सुदृढा जाता।३३ राज्येषु उत्तरप्रदेशस्य प्रमुखः समावेशःNESDA–प्रतिवेदनानुसारं सार्वजनिक–शिकायत–सम्बद्ध–सेवेषु देशस्य ३३ राज्याः केन्द्रशासित–प्रदेशाश्च पूर्णतां प्राप्तवन्तः; तेषु उत्तरप्रदेशस्य नाम प्रमुखतया समाविष्टम्। एतेन स्पष्टं भवति यत् शासनं केवलं सेवाः न ददाति, अपि तु नागरिकाणां स्वरं अपि डिजिटल–माध्यमेन शृणोति।मुख्यमन्त्रिणः योगी–आदित्यनाथस्य शासन–मॉडेलः फेसलेस्, पेपरलेस् तथा समय–सीमित–सुशासनम् इति आधारभूत–तत्त्वेषु आधारितः अस्ति। NESDA–प्रतिवेदनस्य आँकडाः एतत् प्रमाणयन्ति। अधुना उत्तरप्रदेशः डिजिटल–प्रशासन–क्षेत्रे देशस्य अन्येभ्यः राज्येभ्यः अनुकरणीयः आदर्शः भूत्वा, नवीन–भारतस्य डिजिटल–इञ्जिनरूपेण स्वं स्थापितुं निरन्तरम् अग्रे सरति।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता