सर्वकारः एतादृशं आईडीपत्रं प्रवर्तेत, यस्य आधारेण एतत्स्पष्टं भवितुं शक्नुयात् यत् भारतीय नागरिकः अथ कश्चन अवैधप्रवेशी नास्ति : डॉ रागिनी सोनकरः
जौनपुरम् ,05 दिसंबरमासः (हि.स.)। उत्तरप्रदेशस्य जौनपुरजिलायां मछलीनगरतः सपा विधायकाः डॉ रागिनी सोनकर नाम्नी शुक्रवासरे हिन्दुस्थानसमाचारस्य संभाषणे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथेन अवैधप्रवेशकर्तॄन् चिन्हयितुं दत्तेषु आदेशेषु निष्पक्षतायाः पालनम् आवश्य
सपा विधायक डॉ रागिनी सोनकर


जौनपुरम् ,05 दिसंबरमासः (हि.स.)। उत्तरप्रदेशस्य जौनपुरजिलायां मछलीनगरतः सपा विधायकाः डॉ रागिनी सोनकर नाम्नी शुक्रवासरे हिन्दुस्थानसमाचारस्य संभाषणे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथेन अवैधप्रवेशकर्तॄन् चिन्हयितुं दत्तेषु आदेशेषु निष्पक्षतायाः पालनम् आवश्यकम् इति आह। तस्याः वचनम्— अस्मिन् प्रक्रियायाम् अनेकैः जनैः आवश्यकदस्तावेजाः नास्ति तथा सम्बद्धाः अधिकारीणः अपि तेषां सहाय्यं न कुर्वन्ति।

विधायिका डॉ सोनकर बी एल ओ नाम्नः बूथस्तरीयअधिकाऱस्य अप्रशिक्षितत्वात् उत्पन्नं क्लेशं कथयामास। सा अवदत यत् एस आई आर इति अवैधप्रवेशिनां निवासीजनानां च सर्वेक्षणप्रक्रिया व्यावहारिकबोधं विना सीमितकाले तीव्रेण रीत्या आरब्धा येन जनानां मध्ये अशान्तिः क्लेशश्च उत्पन्नः।

सा अतीव बलं दत्वा अवदत यत् जनसामान्येभ्यः यथावत् एतद्विषयकं ज्ञानं दातव्यं यत् के के प्रमाणपत्राणि आवश्यकानि। डॉ सोनकरोक्तवान् यत् 2003 तमे वर्षे ये मतदातृजनाः मतदानम् अकुर्वन् ते अद्यापि मतदातृसूच्यां न दृश्यन्ते यद्यपि तेषां हस्ते मतपत्रकार्डम् अन्यप्रमाणपत्राणि च सन्ति। एवं 2024 तमवर्षे मतदातॄणां 2025 तमे वर्षे दत्तांशः उपलब्धो नास्ति।

विधायिका तासां तेषां च स्त्रीणां क्लेशानपि प्रकाशयामासाः याः विवाहेन अन्येषु जनपदेषु प्रदेशेषु वा आगताः। तासां दत्तांशसङ्ग्रहे कठिनता दृश्यते। तेन सह सरकारं प्रति निवेदनम् अकुर्वत यत् एभ्यः स्त्रीभ्यः पृथगनुग्रहो दातव्यः। डॉ सोनकर अवदत यत् एस आई आर प्रक्रियायां केषां नामानि बहूनां वधूनां कटितानि केषां च योजितानि इति यदा ज्ञास्यते तदा एव सर्वकारः स्त्रीहितेषु कतिपर्यन्तं समर्था इति अवगन्तुं शक्यते।

अवैधरीत्या वसन्तः बाङ्गलादेशीयाः रोहिङ्ग्याः च विषये वक्तुं सा अवदत यत् प्रथमं भारतीयनागरिकत्वस्य दृढं प्रमाणं दातव्यं। सा पृष्टवती यद्यदा सरकारैव आधारपत्रस्य वैधतां निश्चेतुं न शक्नोति तदा ये दरिद्रजनाः केवलम् आधारपत्रम् एव धारयन्ति तेषां किम् भविष्यति। कच्चित् तानपि अवैधप्रवेशिनः इति आरोप्य निष्कासयिष्यन्ति वा।

सा सरकारं प्रति एकस्य एवम् प्रमाणपत्रस्य निर्माणाय निवेदनम् अकुर्वत येन निश्चेतुं शक्येत कः भारतीयनागरिकः कश्च न अवैधप्रवेशी इति। विधायिका अवदत— सरकारैव आधारपत्रस्य वैधतां न निर्णीतवती यद्यपि महान्ति महान्ति कार्याणि आधारसंख्यया एव सम्पद्यन्ते। एतादृशे परिस्थितौ सर्वकारस्य स्वयमेव विश्वसनीयता नास्ति।

हिन्दुस्थान समाचार