Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
लखनऊ, 5 दिसंबरमासः (हि.स.)।उत्तरप्रदेशस्य योगी-सर्वकारः स्वसुशासनप्रारूपम् अधिकं प्रभावीकर्तुं शीघ्रगत्या उन्नत-प्रौद्योगिकीनां प्रयोगं विस्तरति। कानूनव्यवस्थां सुदृढीकर्तुं न्याय-प्रक्रियाम् सरलां पारदर्शिनीं च कर्तुं सर्वकारीतन्त्रे डिजिटल् तथा कृत्रिम-बुद्धिमत्ता-आधारित-समाधानानां क्षेत्रं विस्तारितं समृद्धं च क्रियते। अस्य प्रयत्नस्य लक्ष्यं अपराधनियन्त्रणात् आरभ्य न्याय-संवहनस्य कार्यदक्षतां यावत् वृद्धिं कर्तुमस्ति।
सर्वकारी-प्रवक्त्रा शुक्रवासरे निवेदितं यत् गोरखपुरे मुख्यमंत्रीयोगी-आदित्यनाथेन उच्चीकृत-क्षेत्रीय-विधिविज्ञान-प्रयोगशालायाः उद्घाटने अवोचत्—अधुना प्रदेशे अपराधिनः पालयितुं मार्गः न भविष्यति। फोरेन्सिक्-परीक्षा अपराधस्य सूत्रं क्षणेषु प्रकाशयिष्यति, प्रत्येकस्मिन् गम्भीरे विषये वैज्ञानिक-साक्ष्यैः निर्णायक-भूमिका निभाविष्यति।
राज्य-पुलिस-तन्त्रं स्मार्ट् रूपेण तथा अधिकं समर्थं कर्तुं सरकारेण त्रिनेत्रम् 2.0 नामकः नवः उन्नतः डिजिटल्-डाटाबेस् निर्मितः। एतत् एआई-समृद्धं पीठिकास्थं तन्त्रम् अस्ति, यस्मिन् पुलिस्- अभिलेखाः सुरक्षिततया डिजिटलरूपेण सञ्चिताः व्यवस्थिताश्च भवन्ति। एषः प्रणाली अपराधिनां परिचयं तेषां इतिहासं च शीघ्रतरं यथार्थं च प्रकाशयितुं सक्षमः। त्रिनेत्रस्य फेशियल्-रिकग्निशन-तन्त्रेण, वॉइस्-आइडेन्टिफिकेशन-प्रणाल्या, टेक्स्ट्-आधारित-प्रश्नावली इत्याद्याः आधुनिक-प्रौद्योगिक्यः प्रयुज्यन्ते, येन पुलिसे संदिग्ध-व्यक्तीना परिचयकरणे साहाय्यं लभते। तेन अपराध-जांचायाः वेगः उल्लेखनीयरूपेण ववृद्धे।
तेन अपि उक्तं यत् जुलाई 2023 तः आरभ्य सर्वेषु जनपदेषु ऑपरेशन् त्रिनेत्रम् आरब्धम्। अस्य अन्तर्गतं प्रमुख-सङ्क्रमणस्थानेषु, संवेदनशील-प्रदेशेषु, हॉट्स्पॉट्सु, बैंक-विद्यालय-विश्वविद्यालय-व्यावसायिक-स्थलेषु, धार्मिक-केन्द्रेषु, मोबाइल्-टावर-कार्यालयेषु, पेट्रोल्-पम्पेषु, भोजनालयेषु (ढाबा) च नागरिक-स्वयंसेवी-संस्थाभिः सीसीटीवी-कैमरा-स्थापनकार्यं क्रियते स्म। 2025 आरम्भपर्यन्तम् एव 11,07,782 सीसीटीवी-कैमरा-स्थापनम् सम्पन्नम्। अस्मात् एव फलतः 2025 आरम्भस्य पर्यन्तम् त्रिनेत्र-प्रणालीद्वारा डकैती, लूट्, अन्ये गम्भीरा अपराधाः च मिलित्वा 5,718 घटनाः प्रकाशिताः।
प्रवक्त्रा उक्तं यत् कारागार-प्रशासनम् अपि स्मार्ट्-रूपेण कर्तुं सरकारेण विशेषः प्रयासः कृतः। राज्यस्य कारागारेषु एआई-आधारित-वीडियो-विश्लेषण-पीठिका स्थापिता या बन्दिनां गतिविधिषु रियल्-टाइम् निरीक्षणं करोति। एतेन कस्यापि संदिग्ध-चेष्टायाः संभावित-जोखीं च शीघ्रं ज्ञायते, येन कारागार-सुरक्षा सुदृढा अभवत्। वरिष्ठ-अधिकारीणः अपि रियल्-टाइम् स्थितिं पश्यन्तः आवश्यकान् आदेशान् दातुं शक्ता भवन्ति।
गोरखपुरे फोरेंसिक्-साइन्स्-लैब्-उन्नयनेन जांच-अधिकारिणां वैज्ञानिक-परीक्षण-क्षमतायाम् अपि महत्त्वपूर्णा वृद्धिर्भविता। अत्याधुनिक-मशीनाः प्रशिक्षित-विशेषज्ञाश्च संस्थायां विराजन्ति, येन अपराध-परीक्षणस्य गुणवत्ता नूतन-स्तरं प्राप्तवती। सरकारस्य स्पष्टं मतं यत् आधुनिक-फोरेन्सिक्-तन्त्रज्ञानं अपराधानां यथार्थ-वैज्ञानिकानुसंधानं सुनिश्चितं करोति, अतः राज्ये सर्वत्र फोरेन्सिक् तथा अन्वेषण-क्षमतानां सुदृढीकरणम् विशेषतया क्रियते।
एतेषां सर्वेषां प्रयासानां लक्ष्यं तादृशं सुशासन-तन्त्रं निर्मातुमस्ति, यस्याः केन्द्रीय- बिन्दवः स्युः—पारदर्शिता, दक्षता, प्रौद्योगिकी-सशक्तिकरणम्। योगी-आदित्यनाथ-नेतृत्ववती सरकार एतादृश्या रणनीत्या राज्यं सुरक्षितं न्यायाधिष्ठितं प्रौद्योगिकी-संचालितं च प्रदेशं कर्तुं महत्त्वपूर्णं योगदानं ददाति।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार