Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
- मुख्यमंत्री मोहन-यादवः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः “विकसितभारतम्”-स्वप्नं वयं साकारं करिष्यामः
भोपालम्, 05 दिसम्बरमासः (हि.स.)। मध्यप्रदेश-विधानसभायाः शीतकालीन-अधिवेशनस्य अन्त्यदिने द्वितीयम् अनूपूरक-बजटम् १३४७६.९४ कोटि-रूप्यकानां प्रावधानसमेतम् दीव्य-दिनद्वयपर्यन्तं प्रवृत्त-विस्तीर्णचर्चानन्तरं पारितम्।अनूपूरक-बजट् विषये चर्चायां विपक्षपक्षेण सर्वकारम् प्रति प्रश्नाः उन्नीयन्त, यत्र सर्वकारपक्षेण प्रत्युत्तरम् अदत्त — विकासे किञ्चन भेदभावः न भविष्यति इति। नेता-प्रतिपक्ष-उमङ्गसिंघार-उद्धारितानां प्रश्नानां समाधानम् वित्तमन्त्री जगदीश-देवडेन कृतम्। तस्मिन्नेव अवसरे मुख्यमन्त्री डॉ. मोहन-यादवः अपि सभामध्यं संबोधितवन्तः, सर्वकारस्य प्राधान्य-क्षेत्राणि विकास-योजनाश्च निरूप्य। ते अवदन् —
“प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रस्य मोदीस्य ‘विकसित-भारत’-स्वप्नं वयं ‘विकसित-मध्यप्रदेश’ इति रूपेण साकारयिष्यामः। अस्माकं प्रयत्नाः अनवरतं प्रवर्तन्ते। विकसित-भारत-निर्माणम् केवलं कश्चन मिशन् नास्ति, अस्माकं धर्मः एव।”
मुख्यमन्त्री-उद्बोधनम् — विधानसभासत्रस्य समापनकाले
मुख्यमन्त्रिणा डॉ. यादवेनेदमुक्तम्—“विधानसभा प्रजातन्त्रस्य मन्दिरम्। अध्यक्षः नरेन्द्रसिंह-तोमरः कौशलपूर्णतया सदनस्य संचालनं कृतवान् — एतत् अभिनन्दनीयम्। सत्ता-पक्षः च विपक्षः च प्रजातन्त्रस्य द्वे मुख्ये धुर्ये। नेता-प्रतिपक्ष-उमङ्गसिंघार-महोदयस्य नेतृत्वे विपक्षेन सकारात्मक-चर्चा कृताऽस्मान् च प्रश्नैः उद्बोधनैश्च लाभितवन्तः इति हम् आभारी स्मः।” द्वितीय-अनुपूरक-बजट् — मुख्य-प्रावधानानि
मुख्यमन्त्रिणा उक्तम्—१३४७६.९४ कोटि-रूप्यकानां प्रावधानम् कृतम्, यस्याम् अनेके प्रमुखाः योजनाः प्रवर्तिष्यन्ते।
प्रधानमंत्री-आवास-योजना (ग्रामीण) — ४००० कोटिः, उपार्जन-संस्थाभ्यः ऋण-वितरणार्थम् — २००० कोटिः, मुख्यमंत्री-लाडली-बहना-योजना — १७९४ कोटिः, पंचायतराज-विभागस्य कृते १५वें वित्त-आयोगात् प्राप्तम् — १६३३ कोटिः, उद्योग-, कृषि- तथा अन्यविकासकार्यार्थम् सदनेन स्वीकृता निधिः
पूँजीगत-व्ययं — ५०२८.३७ कोटिः मूल-बजट् — ४,२१,०३२ कोटि-रूप्यकाः — अद्यावधिकं महत्तमम् बजट्
मुख्यमन्त्री अवदन् —“विकासार्थं कोऽपि बजट्-अभावः नास्ति। गृहम् अर्हतां जनानां प्रदातुं प्रथम-प्राथमिकता। एतेषु प्रावधानिषु मध्यप्रदेशः तीव्रगत्या विकासमार्गे अग्रे स्थास्यति।”
नगरपालिका-संशोधन-विधेयकम् २०२५ सदने एकं महत्वपूर्णं विधेयकमपि प्रस्तुति — नगरपालिका तथा नगर-पञ्चायतयोः अध्यक्ष-निर्वाचनम् प्रत्यक्ष-प्रणालीद्वारा करणीयम्।एतेन वर्तमान-निकायानां कार्यक्षमतायाः बाधाः न्यूनाः भविष्यन्ति, निकायाः स्वायत्ततया शीघ्रतरं कार्यं करिष्यन्ति।
सभागौरव-प्रदर्शनम्
मुख्यमन्त्रिणा यदुक्तम्—“पक्ष-विपक्षयोः सहयोगात् एतत् सत्रम् गरिमापूर्णतया सम्पन्नम्। मध्यप्रदेश-विधानसभायाः स्वर्णिमः इतिहासः अस्ति, अस्मिन् सत्रे तस्मिन् नूतनः अध्यायः योजितः। वयं केवलं निवेशस्य चर्चां न कुर्मः, किन्तु प्रदेशस्य भाग्य-निर्माणस्य दृढं आधारम् उपनयामः। राज्य-सर्वकारः ‘चरैवेति-चरैवेति’ इति मन्त्रस्य अनुसरणेन निरन्तरं जनकल्याणार्थम् कार्यं करिष्यति।”
हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता