Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नव दिल्ली, 8 दिसंबरमासः (हि.स.)।
काङ्ग्रेस्-नेता दिग्विजयसिंहस्य नेतृत्वेन सञ्चालितायाः संसदीयशिक्षासम्बद्धस्थायीसमित्याः अभिप्रायेण देशे पत्रपरीक्षाभङ्गसमस्याः निवारयितुं राष्ट्रीयपरीक्षासंस्था (एनटीए) द्वारा वर्धमानानां ऑनलाइन-परीक्षणानां नियमनम् आवश्यकम् इति निर्दिष्टम्, तथा संस्थायाः विश्वसनीयतां प्रश्नचिह्नेनावृत्य पेन-पेपर-प्रकारे परीक्षाणां प्राधान्यं दातव्यम् इति उपदिश्यते।
काङ्ग्रेस्-महासचिवः जयरामरमेशः दिग्विजयसिंहाध्यक्षायाः स्थायीसमित्याः प्रतिवेदनं निर्दिश्य उवाच यत् एनएएसी तथा आईसीएचआर इत्येतयोः संस्थयोः अनियमिततानां परीक्षा, यूजीसी-नियमस्य पुनरवलोकनम्, जेआरएफ-धनराशेः वृद्धिः, उच्चशिक्षायां व्यापकपरिवर्तनानि च समिति अनुशंसति।
जयरामरमेशेन एक्स्-पुट् इति माध्यमे समिति-प्रणीतस्य ३७१तमस्य प्रतिवेदनस्य सुझावाः प्रकाशिताः, यत्रोक्तम्—अद्यतनघटनानन्तरं एनटीए “विश्वासं जनयितुं विफला” अभवत्; अतः तस्याः अंतःशक्तेः सुदृढीकरणेन सह पेन-पेपर-आधारितपरीक्षा-पद्धेः प्राधान्यं दातव्यमिति।
समित्या अपि स्पष्टीकृतं यत् परीक्षा-तन्त्रे पारदर्शकता विश्वसनीयता च स्थापिते विना छात्राणां पालकानां च विश्वासः पुनः न स्थापयितुं शक्यः।
रमेशेन उक्तं यत् समिति नेशनल् असेसमेंट् ऐण्ड् अक्रिडिटेशन काउन्सिल् (एनएएसी) मध्ये दृष्टानां अनियमिततानां विषये श्वेतपत्रं प्रकाशयितुं सुधारात्मकचेष्टाश्च सार्वजनिकतया उद्घोषयितुं निर्देशयति।
अधि जनवरी २०२५ तमे यूजीसी-मसौदा-नियमं शिक्षा-केन्द्रीय-परामर्श-समितेः (सीएबीई) समीक्षार्थं प्रेष्टुं अनुशंसितम्।
तथा समिति लद्दाखे स्थितं सोनं-वाङ्चुक् द्वारा संचालितं हिमालयन् इन्स्टिट्यूट् ऑफ् आल्टरनेटिव्स् (एचआईएएल्) इति संस्थानम् यूजीसी-मान्यतां प्राप्तुमर्हति इति च मन्यते, यतो हि तत् भारतीयज्ञानपरम्परायाः अनुभवाधारितशिक्षायाश्च क्षेत्रे विशिष्टं कार्यं करोति।
प्रतिवेदने केन्द्रीय-वित्तपोषित-उच्चशिक्षा-संस्थासु अध्यापकानां अप्राध्यापक-कर्मचारिणां च कृते एकीकृत-पेंशन-योजना प्रवर्तनम्, जेआरएफ-धनराशेः वृद्धिः, भारतीय-सामाजिक-विज्ञान-अनुसन्धान-परिषद् (आईसीएसएसआर) अन्तर्गतानां सर्वेषां संस्थानां रिक्तस्थानां शीघ्रपूर्तिः, सप्तम-वेतन-आयोगस्य अनुशंसानां कार्यान्वयनम् इत्यादयः अपि सूचिताḥ।
रमेशेन एतदपि प्रोक्तं यत् समिति आईसीएचआर-संस्थायां जातानां अनियमिततानां आरोपानां परीक्षां कर्तुम्, तथा ऑरोविल्-फाउण्डेशनस्य शासन-तन्त्रे अधिकभागीदारी-आधारितनिर्णय-प्रक्रियाम् अवलम्बयितुं बलं दत्तवती, यत् संस्थानस्य स्वायत्तस्वभावः संरक्षितः स्यात्।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार