Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नवदिल्ली, 22 सितंबरमासः (हि.स)।सर्वकारेण उक्तं यत् सोमवासरे आरभ्य प्रवर्तनीयाः नूतनाः वस्तुसेवा-करस्य (जी.एस्.टी.) (संशोधिताः) दराः देशस्य पर्यटनक्षेत्रं अधिकं किफायतीं करिष्यन्ति, सार्वजनिकपरिवहनस्य उपयोगं वर्धयिष्यन्ति, शिल्पिनः सांस्कृतिकउद्योगांश्च समर्थनं करिष्यन्ति। अस्य करस्य न्यूनतया स्वदेशीपर्यटनाय बले, सांस्कृतिकधरोहराय प्रोत्साहनं, सम्बन्धितेषु क्षेत्रेषु निवेशाय च उत्प्रेरणं भविष्यति।
जी.एस्.टी. परिषद् अस्य मासस्य आदौ स्वस्य षट्पञ्चाशत्तमे सम्मिलने होटेलसु (यत्र प्रतिदिनं सप्तसहस्रपञ्चशत-रूप्यकाण्यधिका-न्यूनः शुल्कः) करदरं द्वादशशतांशात् पञ्चशतांशं (आई.टी.सी. विना) कृतवती। अधुना दशाधिकजनारोहनक्षमत्वयुक्तासु बस्सु करः अष्टाविंशतिशतांशात् अष्टादशशतांशं कृतः। एवं कलेषु सांस्कृतिकवस्तुषु च करः द्वादशशतांशात् पञ्चशतांशं कृतः।
जी.एस्.टी. न्यूनतया मध्यवर्गाय अल्पव्ययेन यात्रिणां च होटेलवासः अधिकः लाभदो भविष्यति। अनेन उपायेन भारतस्य आतिथ्यकरव्यवस्था अन्ताराष्ट्रियपर्यटनस्थलानाम् अनुरूपा भविष्यति। अतोऽस्मात् परदेशीपर्यटकानाम् आगमनं आकर्षकं भविष्यति। सप्ताहान्तयात्रासु, तीर्थपरिक्रमासु, धरोहर-पर्यटन-पर्यावरणपर्यटन-क्षेत्रेषु च प्रोत्साहनं भविष्यति। अनेन नूतनानां मझोलदर्जस्य होटेलानां, होमस्टे-आतिथिगृहाणां च निवेशः प्रोत्साह्यते, रोजगारः उत्पद्यते, अवसंरचनायां च उन्नतिः भविष्यति।
बस्सु (दशाधिकव्यक्तिशक्तियुक्तासु) अधुना करः अष्टाविंशतिशतांशात् अष्टादशशतांशं कृतः। अनेन बस्-मिनिबसादीनां क्रयव्ययः न्यूनः भविष्यति। अतः बस्संचालकाः, शालाः, कॉरपोरेट्-संस्थाः, पर्यटनसुविधादातारः, राज्यपरिवहनसंस्थानि च लाभं प्राप्स्यन्ति। अर्धशहरी-ग्रामीणमार्गेषु विशेषतः टिकटमूल्यं न्यूनं भविष्यति। निजीवाहनस्य स्थाने साझा-सार्वजनिकपरिवहनस्य उपयोगः प्रोत्साह्यते। अस्य परिणामरूपेण भीडभारः, प्रदूषणं च ह्रासं यास्यति। बस्सु विस्तारः, आधुनिकीकरणं च समर्थ्यते, येन सार्वजनिकपरिवहनं अधिकं सुखकरं, सुरक्षितं च भविष्यति।
कलेषु सांस्कृतिकवस्तुषु परिषद् करं द्वादशशतांशात् पञ्चशतांशं न्यूनं कृतवती। अयं निर्णयः प्रतिमासु, लघुमूर्तिषु, मौलिकेषु नक्काशिषु, प्रिण्ट-शिलामुद्रणेषु, भूषणेषु, प्रस्तरकलासामग्रीषु, प्रस्तरजडितेषु च प्रवर्तते। अस्य प्रत्यक्षलाभं शिल्पिनः, मूर्तिकाराः च प्राप्स्यन्ति, येषां बहवः पारम्परिकेषु गृहउद्योगेषु संलग्नाः सन्ति। अनेन निर्णयेन मन्दिरवास्तुकला, लोकाभिव्यक्ति, सूक्ष्मछपाई, प्रिण्टनिर्माणं, प्रस्तरशिल्पं च जीवन्मयतां रक्षिष्यन्ति। वैश्विकपटलपर्यन्तं भारतीयसंस्कृत्याः शिल्पकलेः च प्रोत्साहनं भविष्यति। निक्षेप-अर्थव्यवस्था च आधुनिकबाजारैः संयोजिता भविष्यति। भारतसरकारा शिल्पकारान् सांस्कृतिकसंस्थाश्च समर्थ्य, पारम्परिककलाः, स्मारकानि, धरोहरस्थलानि च संरक्षणाय, संवर्धनाय, डिजिटलीकरणाय, वैश्विकस्तरे प्रदर्शनाय च संस्कृतिमन्त्रालयद्वारा व्यापकप्रयत्नं आरब्धवती।
परिषदः पर्यटनक्षेत्रे करदरन्यूनतां कृत्वा प्रोत्साहनं दास्यति। अन्येऽपि लाभाः—
– पर्यटनप्रोत्साहनम् : यात्रा-वासयोः किफायत्या कारणात् स्वदेशी-विदेशीयपर्यटकानाम् आगमनं वर्धिष्यते।
– जीविकासृजनम् : आतिथ्य-परिवहन-शिल्पकार्यक्षेत्रेषु अवसराः विस्तारं प्राप्स्यन्ति।
– सांस्कृतिकसंरक्षणम् : पारम्परिकभारतीयकलारूपाणि नूतनं आर्थिकव्यवहार्यतां प्राप्स्यन्ति।
– संवहनीयता : सार्वजनिकपरिवहनस्य प्रोत्साहनेन उत्सर्जनं, यातायातभीडं च ह्रासं गमिष्यतः।
सर्वकारस्य मतानुसारं २०२१ तः २०२४ पर्यन्तं भारतम् आगतानां विदेशीयपर्यटकानां संख्या बहुधा ववृद्धे। २०२१ तः १५.२७ लक्षपर्यटकाः, २०२४ तु ९९.५२ लक्षपर्यटकाः। अयं वृद्धिः वैश्विकमहामार्याः अनन्तरं भारतीयपर्यटनक्षेत्रस्य दृढविकासं सूचयति। अन्ताराष्ट्रिययात्रायाः पुनः पट्टिकायां स्थिरीकरणं, भारतं पर्यटनगन्तव्यरूपेण वर्धमानरुचिं च एषा वृद्धिं
प्रतिबिम्बयति।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार