(अद्यतनं) केंद्रीयमंत्रिमंडलं पौतनिर्माणाय समुद्री क्षेत्राय 69,725 कोटिमितं राजस्वम् अनुमतवत्
नवदिल्ली, 24 सितंबरमासः (हि.स.)। केंद्रीयमन्त्रिमण्डलेन देशस्य नौकानिर्माणं समुद्रीयपारिस्थितिकी-तन्त्रं च पुनर्जीवयितुं ६९,७२५ कोटि-रूप्यकाणां व्यापकपैकेजः बुधवारदिने अनुमोदितः। प्रधानमंत्रिणो नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षतायां मन्त्रिमण्डलस्य उपवेशने स्य
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र के लिए 69,725 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी


नवदिल्ली, 24 सितंबरमासः (हि.स.)। केंद्रीयमन्त्रिमण्डलेन देशस्य नौकानिर्माणं समुद्रीयपारिस्थितिकी-तन्त्रं च पुनर्जीवयितुं ६९,७२५ कोटि-रूप्यकाणां व्यापकपैकेजः बुधवारदिने अनुमोदितः। प्रधानमंत्रिणो नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षतायां मन्त्रिमण्डलस्य उपवेशने स्य प्रस्तावस्य स्वीकृति प्रदत्ता।

सरकारस्य उद्देशः देशे स्वदेशी-नौकानिर्माण-क्षमतां वर्धयितुम्, दीर्घकालिक-आर्थिकसहाय्यं सुधारयितुम्, शिप्-यार्ड्-विकासं प्रोत्साहयितुम्, तन्त्रज्ञान-कौशलं सुदृढं कर्तुं, समुद्रीय-अवसंरचनां च बलीकृत्य स्थिरीकर्तुं च अस्ति।

उपवेशनानन्तरं सञ्चारप्रसारणमन्त्री अश्विनि वैष्णवः राष्ट्रीय-मीडिया-केंद्रे पत्रकारसम्मेलने अवदत् यत् एषः पैकेजः चतुर्भिः स्तम्भैः आधारितः। तत्र नौकानिर्माण-आर्थिकसहाय्य-योजना (SBFAS) इत्यस्या विस्तारः ३१ मार्च् २०३६ पर्यन्तं कृतः, यस्य कुलराशिः २४,७३६ कोटि-रूप्यकाणि। अस्मिन् योजनायां ४,००१ कोटि-रूप्यकाणि नौका-भङ्गाय ऋण-पत्ररूपेण प्रस्तावितानि। सर्वेषां पहलानां निरीक्षणाय राष्ट्रीय-नौकानिर्माण-मिशनम् अपि स्थाप्यते।

समुद्रीय-विकास-कोषस्य स्थापनाय अपि २५ सहस्र-कोटि-रूप्यकाणां स्वीकृति प्रदत्ता। अस्मिन् केन्द्रसर्कारस्य ४९ प्रतिशत-भागीदारीयुक्तः २० सहस्र-कोटि-रूप्यकाणां समुद्रीय-निवेश-कोषः तथा ५ सहस्र-कोटि-रूप्यकाणां व्याज-प्रोत्साहन-कोषः संलग्नः। अस्य उद्देशः ऋणव्ययस्य न्यूनीकरणं, परियोजनानां बैंकिंग्-क्षमतायाः सुधारश्च।

एतदन्यत्, नौकानिर्माण-विकास-योजनायै अपि १९,९८९ कोटि-रूप्यकाणां स्वीकृतिः दत्ता। अस्य लक्ष्यं स्वदेशीय-नौकानिर्माण-क्षमतां वार्षिकं ४.५ मिलियन-ग्रोस-टन्-पर्यन्तं वर्धयितुम्, महा-नौकानिर्माण-समूहान् सहाययितुम्, अवसंरचनां विस्तारितुम्, भारतीय-समुद्रीय-विश्वविद्यालयस्य अधीनं भारतनौकाप्रौद्योगिकी-केंद्रम् स्थापयितुं, नौकानिर्माण-परियोजनाभ्यः बीमां जोखिम-आवरणं च प्रदातुं च अस्ति।

सर्वकारस्य अनुमानं यत् अस्मात् पैकेजात् ४.५ मिलियन-ग्रोस-टन्-पर्यन्तं नौकानिर्माण-क्षमतायाः वृद्धिः भविष्यति, प्रायः ३० लक्ष-रोजगाराणां सृजनं भविष्यति, भारतस्य समुद्रीयक्षेत्रे ४.५ लक्ष-कोटि-रूप्यकाणां निवेशः आगमिष्यति च।

एतेन सह एषःप्रयत्नो राष्ट्रिय-सुरक्षां, ऊर्जा-धान्य-सुरक्षां च सुदृढां करिष्यति, आपूर्तिशृंखलासु लचीलत्वं करिष्यति, भारतस्य भू-राजनीतिक-रणनीतिक-स्वावलम्बनं च स्थिरीकरिष्यति।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार