Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
रायपुरम्, 25 सितंबरमासः (हि.स.)।
छत्तीसगढ़-उच्चन्यायालयेन राज्यस्रोत-निःशक्तजन-संस्थाननामनि प्रायः १००० कोटि-रूप्यक-परिमितं घोटक-काण्डं जातमिति निर्दिष्टस्य प्रकरणस्य अनुसन्धानं केन्द्रीय-अन्वेषण-ब्यूरो (सी.बी.आई.) इत्यस्मै दातुं आदेशः प्रदत्तः।
उच्चन्यायालयेन उक्तं यत् एषः घोटकः अतीव गम्भीरः संगठितश्च अस्ति, तस्मात् स्थानीय-अन्वेषण-संस्थाभिः वा पोलिसेन वा अस्य अनुसन्धानं करणीयं नास्ति। न्यायमूर्तिपार्थ-प्रतीम-साहू, न्यायमूर्ति-सञ्जय-कुमार-जयसवाल-च इत्येतयोः द्विवेदी-बेञ्चेन २०१८ वर्षात् प्रचलितायां जनहित-याचिकायां श्रवणं कृत्वा एतत् प्रकरणं गम्भीरं संगठितं अपराधम् इति अभिहितम्।
न्यायालयेन स्पष्टीकृतम्—एवं जटिलं अनुसन्धानं स्थानीय-एजेंसीभिः न सम्भवति, केवलं सी.बी.आई. एव निष्पक्षं अन्वेषणं कर्तुं शक्नोति। एतत् प्रकरणं प्रणालीगतभ्रष्टाचारः (Systematic corruption) इति निगद्य, उच्चस्तरीय-अधिकाऱाः अपि सम्मिलिताः सन्ति इति न्यायालयेन उक्तम्।
राज्यसरकारा अपि दृढं किञ्चन उपायं न कृतवती, अतः स्वतन्त्र-अन्वेषण-संस्थायाः आवश्यकता आसीत्।
न्यायालयेन स्पष्टः आदेशः प्रदत्तः यत्—सी.बी.आई. भोपाल-नगरस्थे ५ फरवरी २०२० तिथौ लिखित-एफ्.आई.आर्. आधारेण अनुसन्धानं कुर्यात्। यदि एफ्.आई.आर्. न लिखितः, तर्हि नूतनं एफ्.आई.आर्. लिखित्वा पञ्चदशदिनेषु एव राज्ये सर्वत्र सम्बन्धित-विभाग-संस्थान-कार्यालयेभ्यः मूल-रिकॉर्ड् गृह्णीयात्।
उल्लेखनीयं यत् तदा भूपेश-बघेल-सरकारेण छत्तीसगढ़े सी.बी.आई.-अन्वेषणं निरुद्धम्, अतः तदानीं मध्यप्रदेशे एव प्रकरणं लिखितम्।
एतस्मिन् विषयः रायपुर-निवासी-कर्मचारी-कुन्दनसिंहेन २०१७ तमे वर्षे याचिका दत्ता, या पश्चात् २०१८ तमे वर्षे जनहित-याचिकायां परिवर्तिता। छत्तीसगढ़-उच्चन्यायालये बहुवर्षपर्यन्तं एतस्य श्रवणं प्रवृत्तम्।
वास्तवे २०१९ वर्षात् पूर्वं एषः घोटकः अभवत्—यत्र उक्तं यत् राज्य-स्रोत-निःशक्त-जन-संस्थानम् इति संस्था वस्तुतः नासीत्, केवलं पत्रेषु एव तस्य उल्लेखः कृतः। अस्याः संस्थायाः नाम्ना राज्यं प्रायः १००० कोटि-रूप्यक-हानिं भुक्तम्, या २००४ तः २०१८ पर्यन्तं दशकाधिककालं कृता।
अस्मिन् प्रकरणे राज्यस्य षट्-आय्.ए.एस्. अधिकारीणः—आलोक-शुक्लः, विवेक-ढाण्डः, एम्.के. राउतः, सुनील-कुजूरः, बी.एल्. अग्रवालः, पी.पी. सोती इत्येते, तथा च सतीश-पाण्डेयः, राजेश-तिवारी, अशोक-तिवारी, हरमन-खलखो, एम्.एल्. पाण्डेयः, पंकज-वर्मा च इत्येतेषु आरोपः कृतः।
एषः कार्यालयः स्टेट् रिसोर्स् सेन्टर इति नाम्ना माना-रायपुरे समाज-कल्याण-विभागान्तर्गतं स्थितमिति याचिकायां निर्दिष्टम्।
छत्तीसगढ़-उच्चन्यायालये न्यायमूर्ति-पार्थ-प्रतीम-साहू, न्यायमूर्ति-सञ्जय-कुमार-जयसवाल-च इत्येताभ्यां द्विवेदी-बेञ्चेन अन्तिम-श्रवणं कृत्वा २५ जून २०२५ तिथौ निर्णयः सुरक्षितः कृतः। सः २३ सितम्बर २०२५ तिथौ प्रकाशितः।
तस्मिन् निर्णयेषु न्यायालयेन आदेशः दत्तः यत्—सी.बी.आई. एफ्.आई.आर्.-तिथेः पञ्चदशदिनेषु एव सम्पूर्णे राज्ये सम्बन्धित-विभाग-संस्थान-कार्यालयेभ्यः मूल-रिकॉर्ड् गृह्णीयात्। यदि न कृतम्, तर्हि नव्यं एफ्.आई.आर्. लिखित्वा अन्वेषणं कुर्यात्।
सी.बी.आई. निष्पक्षं स्वतन्त्रं च अनुसन्धानं शीघ्रं समाप्तुं सर्वतोभ्यः प्रयत्नं करिष्यति इति अपि आदेशः दत्तः।
हिन्दुस्थान समाचार