टोक्यो (जापानम्), 25 सितंबरमासः (हि.स.)।

जापान-अफ्रीका होमटाउन् परियोजनायाः राष्ट्रव्यापी-विरोधस्य मध्ये जापान-इंटरनेशनल्-कोऑपरेशन्-एजेन्सी (JICA) इत्येन अस्य परियोजनायाः निरस्तत्वम् निश्चितम्। अस्याः औपचारिकः उद्घोषः अद्यैव सम्भाव्यते। अस्य परियोजनायाः घोषणा अगस्त्-मासे जातम्।

विदेश-मंत्रालयेन सम्बन्धिता अस्य परियोजनायाः उद्देश्यः जापानस्य चत्वारि नगराणि च अफ्रीकादेशानां च मध्ये आवासीय-आदान-प्रदानस्य संवर्धनं आसीत्। जापानस्य द असाही शिंबुन् समाचारपत्रस्य अनुसारम्—अधिकारीणां मतानुसारम्, एषा परियोजना अवज्ञया अफ्रीकातः प्रवासनं वृद्धिं कर्तुम् इच्छन्ती इति भ्रान्तिं जनयत्। एतस्मात् जापाने तीव्रप्रतिक्रिया जाताः, रद्दत्वं च याचितम्।

विदेशमंत्रालयस्य एका अधिकारी इति उक्तवान्—“परियोजना सुष्ठु अस्ति। यद्यपि वयं तस्य रद्दकरणं कुर्मः, तथापि अन्तर्राष्ट्रीय-आदानप्रदानं अधिकं सक्रियतया संवर्धयेम।”

अस्याः परियोजनायाः अन्तर्गतं—

नाइजीरियायाः सह चिबा-प्रदेशे किसाराज़ु,

तन्जानियायाः सह यामागाटा-प्रदेशे नागाई,

घानायाः सह निगाटा-प्रदेशे संजो,

मोज़ाम्बिकायाः सह एहिमे-प्रदेशे इमाबारी,

इत्यादिषु कार्यं कर्तुं नियोजितम्।

परियोजनायाः विवादः तीव्रतया जातः यदा नाइजीरियायाः राष्ट्रपतिब्यवस्थायाः कार्यालयेन भ्रान्तिवर्णनं प्रकाशितम्—यत् जापान सरकारेण किसाराज़ु नाइजीरियायाः जनानां आवासं कार्यं च इच्छतः गृहं घोषितम् इत्युक्तम्, जापानं च “विशेष वीसा श्रेणीं निर्मास्यति” इति।

जापानस्य नगरपालिकासु विरोधस्य फोन्-कॉल्-ईमेल्-प्रवाहः अतिवृद्धः। प्रदर्शनकर्तृभिः JICA संस्थां अपि समाप्तुम् याचितम्। केन्द्र-स्थानीय-सरकाराभ्यः पुनः पुनः परियोजनायाः प्रवासनसंबंधित्वं नास्ति इति अस्वीकरणं कृत्वा अपि विरोधः स्थगितः न जातः। कतिपयः शहरी निकायाः अपि प्रदर्शनकर्तृभिः सह मिलिताः।

एतेन परिप्रेक्ष्ये एजेंसी-मंत्रालयाभ्यां स्थित्याः पुनरावलोकनं कृत्वा निर्णयः जातः—अस्मिन् पहलायाः स्थानीय-सरकारेभ्यः अधिकभारः जातुम् सम्भाव्यते।

मंत्रालयस्य एका वरिष्ठ-नियुक्तेन परियोजनायाः रद्दनिर्णये चिन्ता व्यक्ता—“यदि अस्य परियोजनायाः रद्दं इन्टरनेट्-माध्यमे विजयं इति दृश्यते, तर्हि समस्याग्रस्तं भविष्यति।”

---------------

हिन्दुस्थान समाचार