ग्रामीणक्षेत्रेभ्यो 5.5 लक्षमितेभ्यो नगरीय क्षेत्रेभ्यो लब्धाः .50 लक्षं परामर्शाः

लखनऊ, 25 सितंबरमासः (हि.स.)।समर्थ-उत्तरप्रदेश-विकसितस्य उत्तरप्रदेश @2047 अभियानस्य अन्तर्गतेषु सर्वेषु ७५ जनपदेषु सञ्चालिते सक्रियसंवादे गुरुवासरे पर्यन्तं लगभग ७ लक्षं प्रदेशवासिनः स्वपरामर्शान् समर्पितवन्तः। अस्मिन् मध्ये ग्राम्यप्रदेशे लगभग ५.५ लक्षाः, नगरीयप्रदेशे च लगभग १.५ लक्षाः नागरिकाः सहभागिनो भवन्ति। अधिकतमः ३.६ लक्षं परामर्शाः३१–६० वर्ष आयुवर्गेभ्यः, तथा प्रायेण२.९ लक्षाः सुझावाः ३१ वर्षात् न्यूनवयीनः नागरिकैः दत्ताः। न केवलं, किन्तु लगभग ५० सहस्रं परामर्शाः ६० वर्षेभ्योऽधिकवयमद्भिर्नागरिकैः प्राप्ताः।शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषी च सहितानि अनेकेषु क्षेत्रेषु परामर्शाः प्राप्ताः, यत्र साधारणजनः उत्साहपूर्वकं भागं गृह्णाति। अधिकतमः सुझावाः शिक्षा क्षेत्रे, नगरीय–ग्राम्य क्षेत्रेषु, स्वास्थ्य क्षेत्रे, समाजकल्याणे, कृषी क्षेत्रे, सूचना–प्रौद्योगिकी तथा उद्योगे, सुरक्षा च विषयेषु प्राप्ताः।जनपदः महाराजगञ्जः लगभग ६४ सहस्र सुझावैः प्रथमस्थानं, कानपुर देहातः लगभग ३२ सहस्र सुझावैः द्वितीयस्थानं, संभलः च लगभग ३० सहस्र सुझावैः तृतीयस्थानं प्राप्तवन्तः। अन्ये जनपदाः – प्रयागराज, फिरोजाबाद, कानपुर नगर, गोरखपुर, सहारनपुर, शामली, एटा, मेरठ, फर्रुखाबाद, मैनपुरी च – ५ लक्षात् अधिक सुझावाः प्राप्यन्ते।मुजफ्फरनगरात् त्रिस काकरणस्य मतानुसार् उत्तर प्रदेशे सुरक्षा तथा सुशासनाय बहुविधं रणनीतिः आवश्यकास्ति। एतस्मिन् संदर्भे – पुलिस तथा होमगार्डे समन्वयः, संयमयुक्तशक्ति प्रयोगः, संवेदनशील प्रशिक्षणम्, प्रशासनिक पारदर्शिता, ई–गवर्नेंसस्य विस्तारः, तथा हिन्दी–स्थानीयभाषासु संवादस्य संवर्धनं कृत्वा नागरिकैः सुलभ, सम्मानयुक्तं तथा भ्रष्टाचारविहीनं सेवायाः सुनिश्चितिः कर्तव्या।हरदोईतः मथुरा प्रसाद मिश्रस्य सुझावः – उत्तर प्रदेश 2047 लक्ष्यम् तदा एव साकारः, यदा विकासस्य लाभः सर्वेषु क्षेत्रेषु तथा वर्गेषु समतया प्राप्यते। सम्यक् विकासः इत्यस्य आशयः – नगर–ग्राम्य, उद्योग–कृषी, शिक्षा–स्वास्थ्य च सर्वे क्षेत्राः समानतया प्राथमिकता प्राप्नुयुः। तस्य साधनायाः आधुनिक–प्रौद्योगिकी, हरित–ऊर्जा, तथा उत्कृष्ट परिवहन–जालस्य विस्तारः आवश्यकः। ग्राम्यप्रदेशेषु रोजगारस्य अवसराः, स्वच्छपेयजलम्, गुणवत्तायुक्ता शिक्षा तथा स्वास्थ्यसेवाः संवर्ध्यन्ते। नगरीयप्रदेशेषु प्रदूषणनियन्त्रणम्, स्मार्ट् योजनाः, स्वच्छपर्यावरणं च सुनिश्चितम् कर्तव्यम्।लखनऊतः ज्योत्सना सिँहस्य मतः – लघु नगरेषु डिजिटल् आधारसुविधायाः विस्ताराय टियर–२ तथा टियर–३ नगरेषु निवेशः प्रथमिकता योजनीया। एतेन आईटी क्षेत्रस्य विकासः महानगरात् बहिर्गच्छति, तथा छात्राः स्वगृहपरिसरे अधिक जीविकावसरान् प्राप्तुं शक्नुवन्ति। सरकाराय विशेषः पोर्टलः विकसितः कर्तव्यः, यः प्रौद्योगिकीक्षेत्रे एमबीए स्नातकानां नौकरी–इंटर्नशिप अवसराणि सूचीबद्धं कर्तुं सक्षमः स्यात्। तस्मिन् आईटी प्रबन्धन, परामर्श तथा अन्य प्रासंगिक भूमिकाः स्वच्छतया स्वच्छीकर्तुं शक्यन्ते।

------------

हिन्दुस्थान समाचार