गौतमबुद्धनगरम्, 26 सितम्बरमासः (हि.स.)। उत्तरप्रदेशस्य नोएडा-ग्रामेषु विकासस्य दायित्वं नोएडा-विकास-प्राधिकरणस्य अस्ति, किन्तु अत्रत्याः ग्रामाः प्राधिकरणस्य पक्षतः सदैव उपेक्षिताः आसन्। अधुना नोएडा-प्राधिकरणस्य अधिकारिभिः ग्रामाणां चिन्तां कर्तुं निश्चयः कृतः अस्ति।

प्राधिकरणस्य अधिकारिभिः उक्तं यत् निर्णयः स्वीकृतः अस्ति यत् नोएडा-नगरस्य स्थापनार्थं भूमिं दत्तवन्तः 81 ग्रामाः इदानीं आदर्श-रूपेण विकसिताः भविष्यन्ति। अस्य कार्यायोजना निर्माय नगरीय-ग्रामेषु सुनियोजित-विकासस्य रूपरेखा सज्जा कृता अस्ति, यस्याः कार्यं शीघ्रमेव आरभ्यते। प्राधिकरणेन तर्कः दत्तः यत् नोएडा प्रदेशस्य शो-विन्डो (प्रदर्शन-पटलम्) अस्ति। अस्य परिचयं वैश्विक-स्तरे जातम् अस्ति। अतः नगरस्य ग्रामाः अपि स्वच्छाः, सुन्दराः, आकर्षकाः च दृश्येरन्।

यद्यपि प्रतिवर्षं ग्रामस्य विकासे 125 कोटिरूप्यकाणि प्राधिकरणं व्ययति, तथापि एषः व्ययः अपर्याप्तः सिद्धः भवति। अतः चरणबद्ध-रूपेण ग्रामाणां विकासः करिष्यते, यतः ग्रामाः पूर्णतया विकसिताः सन्ति। अत्र अनियोजित-विकासः अस्ति। अतः अत्र नवीनां सीवर-लाइन-स्थापनस्य स्थाने प्रत्येकस्य ग्रामस्य स्वकीयम् सीवरेज-पम्पिंग-स्टेशनं (SPS) भविष्यति। अनेन ग्रामस्य संकीर्ण-मार्गयोः उपरि सीवर-जलं न स्थास्यति। सम्पवेलस्य उपयोगेन तत् बहिर्गत्य सीवरेज-ट्रीटमेंट-प्लांट् (STP) यावत् गमिष्यति, यतः संकीर्णानां मार्गाणां च खननेन अधिक-क्षमतायाः सीवर-लाइन-स्थापनं न शक्यते। अतःस्थापित-सीवर-लाइन-परिष्कारेण एव कार्यं भविष्यति।

अतिरिक्तं, ग्रामेषु जल-आपूर्तेः व्यवस्थां सुदृढं कर्तुं प्रत्येकस्य ग्रामस्य स्वकीयं पृथक् यूजीआर (भूमिगत-जलाशयः) भविष्यति। एषः सेक्टर-सोसायटीतः पूर्णतया पृथक् भविष्यति। अनेन ग्रामस्य कृते पृथक् जल-आपूर्तिः भविष्यति, यतः आगामी-समये प्राधिकरणं सेक्टर्-सोसायटीमध्ये जल-मापन-यन्त्रस्य अनुसारं जल-शुल्कस्य भुगतानं कारयिष्यति। अतिरिक्तं सीवरेज-उपरि 25 प्रतिशतं शुल्कं स्वीकरिष्यते। अतः एषा व्यवस्था आरम्भात् कर्तव्या भविष्यति। अस्य कृते प्रथम-चरणे ते 15 तः 17 ग्रामाः समाविष्टाः सन्ति, यतः तेषां स्थितिः अति दयनीया अस्ति। अस्मिन् हरौला, भंगेल, झुंडपुरा, मोरना, छिजारसी, सोहरखा, सलारपुर, मामूरा, सदरपुर, गढीशहदरा, अट्टा, नयाबास, वाजितपुर, छलेरा, मामूरा, सदरपुर, बसई, सोहरखा, सर्फाबाद समाविष्टाः सन्ति।

प्रायः 15 वर्षाणि पूर्वं प्राधिकरणेन गिझोड़, निठारी, बरौला ग्रामेषु यूजीआर-पृथक्-पृथक् निर्मिताः आसन्, किन्तु तदनन्तरं एषा योजना सफला न अभवत्। ग्रामे-सेक्टरे च एकेन एव यूजीआर-इत्यनेन जल-आपूर्तिः आरब्धा। अनेन समस्या आरब्धा। ग्रामस्य जनसंख्या-वृद्ध्या सीवर-लाइन-अतिप्रवाहः आरब्धः अस्ति। अतः ग्रामस्य कृते पृथक् यूजीआर-सीवर-पम्पिंग-स्टेशन्-निर्माणस्य आवश्यकता अस्ति, यतः अत्र जल-आपूर्ति-लाइन-सहिताः अन्ये संसाधनाः पूर्व-जनसंख्यायाः अनुसारं सन्ति। एषा स्थितिः सीवर-लाइन्स्-इत्यस्य अपि अस्ति। ग्रामस्य मार्गाः संकीर्णाः सन्ति। अतः खननेन पूर्ण-पाइप-लाइन-सीवर-लाइन-परिवर्तनम् अपि सम्भवं नास्ति।

नोएडा-विकास-प्राधिकरणस्य अपर-मुख्य-कार्यपालक-अधिकारी कृष्णा करुणेशः अवदत् यत् इदानीं बहुषु स्थलेषु ग्रामः तस्मात् सम्बद्ध-सेक्टरे च जलस्य आपूर्तिः एकस्मात् यूजीआर-तः भवति। अतः बहुवारं ग्रामेभ्यः न्यूनं जलं मिलति, बहुवारं सेक्टरेषु जलस्य अभावः भवति। तथैव सीवर-लाइन-अतिप्रवाहस्य समस्या अपि ग्रामे-सेक्टरे च पम्पिंग-स्टेशनस्य उपरि दबावस्य कारणात् भवति। बहुषु ग्रामेषु जनसंख्या विगतवर्षेषु अपेक्षया अति-वेगेन वृद्धिं प्राप्तवती अस्ति। अतः एतादृशः निर्णयः स्वीकृतः अस्ति।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता