अमेरिकाराष्ट्रेण पुरातनरोगेषु संयुक्तराष्ट्रस्य घोषणापत्रं निरस्तम्
न्यूयॉर्कः (अमेरिका), 26 सितंबरमासः (हि.स.)। अमेरिका देशेन गुरुवासरे दीर्घरोगनिवारणं मानसिकस्वास्थ्यप्रवर्धनं च सम्बन्धिनं संयुक्तराष्ट्रसंघस्य राजनैतिक-घोषणापत्रं निराकृतम्। ट्रम्प-प्रशासनस्य मतं यत् तस्य घोषणापत्रस्य भाषायां तेषाम् आपत्तिः वर्तते।
अमेरिका के स्वास्थ्य एवं मानव सेवा सचिव रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर। फोटो - इंटरनेट मीडिया


न्यूयॉर्कः (अमेरिका), 26 सितंबरमासः (हि.स.)। अमेरिका देशेन गुरुवासरे दीर्घरोगनिवारणं मानसिकस्वास्थ्यप्रवर्धनं च सम्बन्धिनं संयुक्तराष्ट्रसंघस्य राजनैतिक-घोषणापत्रं निराकृतम्। ट्रम्प-प्रशासनस्य मतं यत् तस्य घोषणापत्रस्य भाषायां तेषाम् आपत्तिः वर्तते। संयुक्तराष्ट्रप्रतिनिधिभ्यः सम्बाषमाणः स्वास्थ्य-मानवसेवार्थसचिवः रॉबर्ट् एफ्. कैनेडी कनिष्ठः उक्तवान् यत् राष्ट्रपतिः डोनाल्ड् ट्रम्प देशे दीर्घरोगमहामारीं निवारयितुं प्रतिबद्धः, किन्तु एतत् घोषणापत्रं संयुक्तराष्ट्रस्य यथोचितं कर्तव्यं लङ्घयित्वा अत्यावश्यकस्वास्थ्यविषयान् उपेक्षते।

सः विश्वस्वास्थ्यसंस्थायाः पुनः पुनः उल्लिखनं प्रति अपि आपत्तिं प्रकट्य अवदत् यत् यावत् तत्र आमूल-परिवर्तनाः न भवन्ति, तावत् सा संस्था विश्वसनीयतां नेतृत्वं वा दावयितुं न शक्नोति।दि हिल् पत्रिकायाः वृत्तान्ते निर्दिष्टं यत् ट्रम्पः स्वकार्यालयग्रहणस्य जनवरी-मासे एव अमेरिकां वैश्विकस्वास्थ्यसंस्थातः पृथक्कर्तुं प्रक्रिया आरब्धवान्। कैनेडी आह्वानं कृतवान् यत् अन्तर्राष्ट्रीयसमाजः अति-प्रसंस्कृतभोजनद्रव्यसङ्कटं निवारयितुं एकत्र भवतु। तेनोक्तं यत् ट्रम्प-प्रशासनस्य प्रथमप्राथमिकता अमेरिकां पुनः स्वास्थ्ययुतां कर्तुम् अस्ति। सः अवदत् – राष्ट्रपतिः ट्रम्पः अति-प्रसंस्कृतभोजनानि तेषु च उत्पन्नाः चिकित्सीय-शारीरिकरोगाः इत्येतत् विरोध्य वैश्विकप्रयत्नानां नेतृत्वं कर्तुम् इच्छति। अपि च अवदत् – वयं एकाकिनः एतां महामारीं न पराजयितुं शक्नुमः, किन्तु संयुक्तराष्ट्रस्य दृष्टिः दूषितदिशायामस्ति।

संयुक्तराष्ट्रस्य निर्बाध्यकारी घोषणायां 2030 तः पूर्वं दीर्घकालिकरोगान् न्यूनीकर्तुं विशेषाः किन्तु लघवः लक्ष्याः निर्दिष्टाः, यथा—धूमपानकर्तॄणां 15 कोटि जनानां संख्यायाः ह्रासः, उच्चरक्तचापं नियंत्रयन्तां 15 कोटि जनानां वृद्धिः, मानसिकस्वास्थ्य-सेवायाः प्राप्तिं 15 कोटि जनानां कृते प्रसारः च।

कैनेडी उक्तवान् यत् एषः घोषः विवादपूर्णः अस्ति, तस्मिन् करप्रणालिकातः आरभ्य दमनात्मकव्यवस्थापनपर्यन्तं सर्वेषां विषयाणां प्रावधानानि सन्ति। पुनः अवदत् – वयं तादृशीं भाषां स्वीकर्तुं न शक्नुमः या विनाशकारिणीं लैङ्गिकदृष्टिम् उद्दीपयति, न च गर्भपातस्य संवैधानिकम् अथवा अन्तर्राष्ट्रीयम् अधिकारम् इत्यस्य दावेऽपि स्वीकर्तुं शक्नुमः।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता