पटना, 26 सितम्बरमासः (हि.स.)। विशालपद्धत्यां बालविवाहकारणात् नित्यं वार्तासु प्रकटमानः बिहारराज्यः अधुना तस्मिन् विषये विशेषं पतनं दृष्टवान्।

अनुसन्धानेन ज्ञायते यत्, अस्मिन् राज्ये कन्यानां बालविवाहदरः सप्ततिशतांशेन, कुमारकाणां बालविवाहदरः अष्टषष्टिशतांशेन च न्यूनः जातः।

बालानां अधिकारः (बालाधिकारस्य न्यायः) इत्यस्मात् संस्थानात् प्रकाशितं संशोधनप्रबन्धं शून्यपर्यन्तं परिवर्तनबिन्दुः : बालविवाहविरहितभारतस्य साक्ष्यम् इत्याख्यं दर्शयति यत्, दारिद्र्यम् (नवतिशतांशः), सुयोग्यवरप्राप्तिः (पञ्चषष्टिशतांशः), सुरक्षाप्रश्नाः (एकोनचत्वारिंशतिशतांशः) इत्येतानि अपि बालविवाहस्य कारणानि भवन्ति।

राष्ट्रस्तरे कन्यानां बालविवाहे एकोनसप्ततिशतांशः ह्रासः, कुमारकाणां च द्विसप्ततिशतांशः ह्रासः अभवत्।

सर्वेक्षणे अन्येषां चतुर्राज्येषु असमराज्ये सर्वाधिकः चतुश्चत्वारिंशतिशतांशः ह्रासः दृष्टः। महाराष्ट्रे सप्ततिशतांशः, राजस्थानराज्ये षट्षष्टिशतांशः, कर्णाटकराज्ये पञ्चपञ्चाशत्-शतांशः इत्येवं क्रमशः न्यूनता दृष्टा।

अनुसन्धानस्य फलम् एतत्—गतत्रिवर्षेषु केन्द्रसर्वकार-राज्यसर्वकार-नागरिक-

समाजसंघटनानि च संयोज्य यः प्रयासः कृतः, तेन एषा अप्रत्याशिता बालविवाहे न्यूनता सम्भविता।

बालाधिकारसंरक्षणाय बालानां न्यायः इत्यस्मिन् भारतस्य बृहत् नागरिकसमाज-जालके (संघजालके) 250-अधिकसंघटनानि सन्ति। तेषां साहाय्येन भारतीयबालसंरक्षणम् इत्यस्मै केन्द्रं बालानां कृते न्यायव्यवहार-आचरणपरिवर्तनकेन्द्रेण (C-LAB) रचितः प्रबन्धः आसीत्। न्यूयॉर्कनगरे संयुक्तराष्ट्रमहासभायाः बहिः विशेषे कार्ये तेन प्रकाशितः।

बालाधिकारसंरक्षणाय बालानां न्यायः इत्यस्य 32 सहयोगिसंघटनानि बिहारराज्यस्य अष्टत्रिंशद्-जनपदेषु कार्यरताः। तस्य संयोजकः रविकान्तः उक्तवान्—अतीतानि वर्षाणि बिहारराज्ये बालविवाहदरः सर्वाधिकः आसीत्। किन्तु ग्रामपञ्चायतानां दायित्वनिर्धारणम्, सशक्तीकरणम्, सर्वैः पक्षैः सह सम्यक् जागरूकता-अभियानं च आरभ्य यत् प्रयत्नः कृतः, तस्य परिणामाः अद्य स्फुटन्ति। अस्माभिः विश्वस्यते यत्, एतादृशैः संयोजितप्रयत्नैः बिहारराज्यं 2030 वर्षात् पूर्वमेव बालविवाहात् पूर्णतया मुक्तं भविष्यति।

---

हिन्दुस्थान समाचार / Dheeraj Maithani