Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
मदरसा शिक्षायाः व्याजेन संवैधानिक प्रावधानानाम् उल्लंघनम्
भोपालम्, 30 सितंबरमासः (हि.स.)।मध्यप्रदेशे अवैध-मदरसानां सञ्चलनस्य विषयः पुनः एकवारं चर्चायाम् आगतः। राष्ट्रियमानवअधिकारआयोगेन (एनएचआरसी) प्रदेशे बहुसंख्यया हिन्दुबालकानां वैध-अवैध-मदरसासु प्रवेशस्य विषयः संज्ञानं गृहीतः। अस्य सम्बन्धे आयोगेन राज्यस्य विद्यालयशिक्षाविभागस्य मुख्यसचिवाय नोटिस् निर्गतं, यत्र पञ्चदशदिनेभ्यः अन्तर्गतं विस्तृतं “एक्शन-टेकन-रिपोर्ट्” (एटीआर्) प्रस्तुते इत्यधिकं अपेक्षितम्।
आयोगे प्राप्ते शिकायतायाम् आरोपितम् – प्रदेशस्य केवलं मुरैणायां विविधेषु मदरसासु २७ मदरसेषु ५५६ हिन्दुबालकानां प्रवेशं दत्त्वा तेषु कुरान् हदीस्च पाठ्यते। शिकायतकर्ता उक्तवान् – एषा क्रिया लघुप्रमेयस्य न, अपि तु संगठितधर्मान्तरणरैकेटस्य अंशः भविष्यति, यस्य परीक्षणं आवश्यकम्।
शिकायतायां मुरैणा जिल्लायाः विभिन्नक्षेत्राणां उल्लेखः कृतः। इस्लामपुरा, जौरा, पोरसा, अंबाह, कैलारस, सबलगढादयि क्षेत्रेषु कथितमदरसासु सञ्चालनं दृश्यते। प्रश्नः अपि उत्पन्नः – यदा हिन्दुबालकानां शिक्षायै पर्याप्ताः सरकारीविद्यालयाः उपलब्धाः, तदा ते मदरसासु केन प्रवेशिताः? एतेषु मदरसासु बालकानां प्रवेशः कस्मिनाधारे संभवः, प्रशासनिकनिगरानी कुत्र अपूर्णा अभवत्?
कानूनीप्रावधानस्य उल्लंघनम् – एतत् प्रकरणं गंभीरं मान्यते, यतः एषः प्रत्यक्षतया कानूनी-संवैधानिकप्रावधानानां उल्लंघनं करोति। किशोरन्यायअधिनियम् २०१५ बालकानां अधिकाराणां सुरक्षा सर्वोत्तमहितं च सुनिश्चितयति। संविधानस्य अनुच्छेदे २८(३) स्पष्टं नियमान्वितम् – यदि संस्थानः पूर्णरूपेण सरकारीअनुदानप्राप्तः भवति, तदा बालकानां धार्मिकग्रन्थाध्ययनाय बाध्यं कर्तुं न शक्यते।
मध्यप्रदेशसरकारस्य आदेशः (१६ अगस्त् २०२४) – अस्मिन् आदेशे स्पष्टं उक्तम् – गैर-मुस्लिमबालकानां मदरसासु प्रवेशः निषिद्धः। एषां त्रयाणां प्रावधानानां उल्लंघनं कुर्वन्तः ५५६ हिन्दुबालकानां अवैधमदरसासु प्रवेशः कृतः, यः न केवलं कानूनी-अवमाननं, अपि तु बालकानां अधिकारानां उल्लंघनं अपि।
राष्ट्रियमानवअधिकारआयोगस्य तीक्ष्णम् वक्तव्यं – आयोगेन प्रकरणं गंभीरम् अभिज्ञाय त्वरितकर्मणि निर्देशः प्रदत्तः। आयोगः उक्तवान् – यदि शिकायताः सत्याः स्युः, तर्हि समस्तहिन्दुबालकाः शीघ्रं मदरसासु निश्चितरूपेण निष्कासिताः। संचालकेभ्यः एफ.आई.आर् दर्ता, सम्पूर्णजालस्य खुलासा च क्रियताम्। आयोगः अपि आशङ्कां व्यक्तवान् – विदेशनिधीकरण तथा राष्ट्रविरोधी क्रियाकलापाः संभविताः।
प्रियंकः कानूनगो – राष्ट्रियमानवअधिकारआयोगस्य सदस्यः – उक्तवन्तः – संविधानस्य धारा २१(ए) प्रत्येकबालकाय शिक्षायाः अधिकारं प्रदत्ते। किन्तु यदा मदरसे विद्यालयश्रेण्यां न अन्तर्भवन्ति, तदा प्रश्नः अधिकगम्भीरः – हिन्दुबालकानां प्रवेशः कथं सम्भवत्? बालकानां शिक्षायाः अधिकारः संवेदनशीलः, तं उपेक्षितुम् न शक्यते।
डॉ. निवेदिता शर्मा – मध्यप्रदेशराज्यबालसंरक्षणआयोगस्य पूर्वसदस्या – उक्तवन्ति – “मदरसासु हिन्दुबालकानां शिक्षणम् संविधानस्य अनुच्छेद २८(३) उल्लंघनं करोति। यदि कोऽपि उक्तिं वदति यत् तत्र हिन्दुबालकानां इस्लामिकशिक्षा न प्रदत्तम्, तदा अपि मध्यप्रदेशमदरसा-बोर्डस्य नियमस्य उल्लंघनं स्पष्टम्। मदरसा-बोर्डस्य उद्देशः मुस्लिमबालकानां इस्लामिकशिक्षया सह आधुनिकशिक्षया संयोजनं कर्तुं। यदि तत्र हिन्दुबालकानां प्रवेशः, तदा नियमविपरीतं, बालकानां धार्मिकस्वतन्त्रता अधिकाराणां च उल्लङ्घनं।
प्रशासनिकदायित्वस्य प्रश्नः – यदा राज्ये स्पष्टः आदेशः प्रदत्तः – गैर-मुस्लिमबालकानां प्रवेशः निषिद्धः, तदा ५५६ बालकानां प्रवेशः कथं सम्भवत्? स्थानीयप्रशासनस्य अज्ञानं वा जानबूझकरं अनदेखी?
सामाजिकसंतुलनशिक्षायाः प्रभावः – एनसीईआरटी विशेषज्ञः डॉ. राजेशः शर्मा उक्तवान् – प्रकरणं केवलं धर्मान्तरणस्य न, अपि तु धार्मिकसंतुलनं बालकानां मानसिकपरवरिशां च स्पृशति। बालकानां धार्मिकपृष्ठभूमेः पृथक्करणं अन्यधर्मीयशिक्षया संयोजनं भविष्ये तेषां पहचानम् आत्मविश्वासं च प्रभावितयति।
राज्यसरकारशिक्षाविभागे दृष्टिपातः – आयोगेन १५ दिनपर्यन्तं समयसीमा निर्दिष्टा। यदि ठोसकर्माणि न क्रियन्ते, रिपोर्ट् न प्रस्तुते, प्रकरणं उच्चस्तरे गन्तुम् शक्यते। न केवलं शिक्षा, अपि तु संवैधानिकव्यवस्था, बालकानां अधिकाराणि सामाजिकसद्भावः च सम्बद्धः।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार