Enter your Email Address to subscribe to our newsletters

पटना, 13 जनवरीमासः (हि.स.)। मुख्यमन्त्री नीतीश कुमार महोदयस्य अध्यक्षतायां मङ्गलवासरे सम्पन्नायां बिहार मन्त्रिमण्डलस्य उपवेशने एकूण ४३ कार्यसूच्यां (एजेण्डा) विषयेषु स्वीकृतिः प्रदत्ता। मन्त्रिमण्डले कृषि विभागे ६९४ विविधपदेषु नियुक्त्यै अनुमतिं दत्तवती। तथैव दुग्ध, मत्स्य एवं पशुसंसाधन विभागे २०० पदेषु नियुक्त्यै अपि स्वीकृतिः प्रदत्ता। अतिरिक्तरूपेण ३१४ कोटि रूप्यकाणां व्ययेन मुम्बई नगरे बिहार भवनस्य निर्माणाय अनुमोदनं कृतम्। शिक्षा विभागस्य उच्चशिक्षा निदेशालये नव नूतनपदानां सृजनाय अपि स्वीकृतिः प्रदत्ता।
बैठके झारखण्ड राज्येन सह सोन नदीजलविभाजनसम्बन्धे सहमतिज्ञापनं प्रति सहमतिः प्रदत्ता। निश्चितसहमत्यनुसारं ७ दशमलव ७५ मिलियन एकड फीट जलराशेः मध्ये ५ दशमलव ७५ मिलियन एकड फीट बिहारराज्याय तथा २ मिलियन एकड फीट झारखण्डराज्याय प्राप्स्यति।
मन्त्रिमण्डले दरभङ्गा विमानपत्तनस्य समीपे लॉजिस्टिक पार्क एवं कार्गो हब निर्माणार्थं ५० एकड भूमेः अधिग्रहणाय अनुमतिं दत्तवती। अस्य कृते १३८ कोटि ८२ लक्ष ८८ सहस्र रूप्यकाणां स्वीकृतिः प्रदत्ता। अतिरिक्तरूपेण बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समितये सहाय्यार्थं एकमुश्त ३० कोटि रूप्यकाणां अनुदानं स्वीकृतम्। तथा मुख्यन्यायाधीशेन सह सम्बद्धानां चतुर्णां विधिसहायकपदानां सृजनाय अपि अनुमतिः प्रदत्ता।
भागलपुरस्थिते राजकीय पॉलिटेक्निक वस्त्रप्रौद्योगिकी संस्थाने एआईसीटीई, नवी दिल्ली द्वारा अनुमोदितानां डिप्लोमा स्तरस्य चतुर्णां नूतनपाठ्यक्रमाणां प्रारम्भः भविष्यति। तेषु कम्प्यूटर एडेड कॉस्ट्यूम डिजाइन एण्ड ड्रेस मेकिंग (६० आसनानि), फैशन एण्ड क्लॉथिंग टेक्नोलॉजी (६०), गारमेंट टेक्नोलॉजी (६०) तथा टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी (६०) अन्तर्भवन्ति। तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभागे १०६ नूतनपदानां सृजनाय अपि स्वीकृतिः प्रदत्ता।
राज्यस्य १३ कारागारेषु पुनः ९०७३ सीसीटीवी कॅमेराणां स्थापनायै अपि अनुमतिः प्रदत्ता। अस्याः योजनायाः कृते १५५ कोटि ३८ लक्ष ३६ सहस्र १५३ रूप्यकाणां व्ययः भविष्यति।
मन्त्रिमण्डले जमुई जनपदस्य तत्कालीन अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी जटाशंकर पाण्डे महोदयस्य सेवातः निष्कासनाय अनुमतिं दत्तवती। तथैव पीएम श्री योजनायाः अन्तर्गतं बिहारस्य ७७९ माध्यमिक एवं उच्चमाध्यमिक विद्यालयानां कृते वित्तीयवर्षे २०२५–२६ मध्ये १४ अरब ८५ कोटि ५० लक्ष रूप्यकाणां स्वीकृतिः प्रदत्ता।
अतिरिक्तरूपेण मन्त्रिमण्डले निर्णयं कृतवती यत् बिहार विधानमण्डलस्य वरिष्ठसदस्याः, ये मन्त्रिपरिषदस्य सदस्याः न सन्ति, तेषां कृते विधानमण्डल पूले निर्वाचनक्षेत्रवारं कर्णांकित आवासस्य अतिरिक्तं केन्द्रीय पूले स्थितानां १५ आवासानां किरायेण अतिरिक्तावासरूपेण आवंटनं क्रियते।
(अनुवर्तते)..............
हिन्दुस्थान समाचार