Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
बेंगलुरुः, 13 जनवरीमासः (हि.स.)। कर्नाटकस्य मुख्यमन्त्री सिद्धारमैया महोदयः महात्मा गांधी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियमस्य (मनरेगा) पुनर्बहालीं यावत् तथा विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी जी रामजी) अधिनियमस्य निरस्तीकरणं यावत् संघर्षं निरन्तरं कर्तुं आह्वानं कृतवान्।
मुख्यमन्त्री सिद्धारमैया मङ्गलवासरे बेंगलुरु नगरे स्थिते गायत्री विहारे कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) द्वारा आयोजितस्य ‘महात्मा गांधी उद्योग प्रगति योजना बचाओ संग्राम’ इति आन्दोलनस्य पूर्वतैयारी बैठके सम्बोधनं कुर्वन् अवदत् यत् एषः आन्दोलनः ग्रामस्तरात् आरभ्य राज्यस्तरपर्यन्तं विस्तारं करिष्यति तथा उत्तरभारते कृषकैः कानूनपरिवर्तनार्थं कृतस्य संघर्षस्य इव व्यापकजनआन्दोलनरूपेण परिवर्तितः भविष्यति।
मुख्यमन्त्री अवदत् यत् गत मासे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) कार्यकारिणी समितेः बैठके मनरेगा समाप्तिकरणस्य विषयः गम्भीरतया विचारितः आसीत्। सः आरोपं कृतवान् यत् केन्द्रसरकार मनरेगां समाप्त्वा वीबी जी रामजी नाम्ना नूतनं कानूनं प्रवर्तितवती, यतः केन्द्रसरकाराय महात्मा गांधी नाम्नः प्रति विरक्ति अस्ति।
सिद्धारमैया अवदत् यत् पूर्वप्रधानमन्त्री डॉ मनमोहन सिंह महोदयस्य कार्यकाले मनरेगा ग्रामीण दरिद्राणां कृते रोजगारप्रदानस्य मौलिकाधिकाररूपेण स्थापितः आसीत्। तस्मिन् काले बेरोजगारी, खाद्यसुरक्षा, सूचनाधिकारः तथा वनवासिनां समस्यासमाधानार्थं ऐतिहासिकाः कानूनाः निर्मिताः। खाद्यसुरक्षा अधिनियमः, रोजगार गारंटी अधिनियमः, सूचनाधिकारः, शिक्षाधिकारः तथा वनाधिकार कानूनः तस्याः एव चिन्तनधारायाः परिणामाः सन्ति।
सः अवगतं कृतवान् यत् विंशतिवर्षेभ्यः अधिककालं प्रवर्तमाने मनरेगायां देशव्यापिनः १२ दशमलव १६ कोटि श्रमिकाः कार्यरताः सन्ति, येषु ६ दशमलव २१ कोटि महिलाः सन्ति। ग्रामीणप्रदेशेषु कश्चन अपि व्यक्ति वर्षे ३६५ दिनानि कार्यस्य मागं कर्तुं शक्नोति स्म तथा स्वग्रामे एव स्वभूमौ रोजगारं लभते स्म।
मुख्यमन्त्री आरोपं कृतवान् यत् केन्द्रस्य मोदी सर्वकार एतां व्यवस्थां परिवर्तयितुं वीबी जी रामजी अधिनियमं प्रवर्तितवती। पूर्वं यदि कानूनानुसारं कार्यं न लभ्यते स्म तर्हि श्रमिकाः न्यायालयं गन्तुं शक्नुवन्ति स्म, किन्तु इदानीं केन्द्रसरकार अधिसूचनां निर्गम्य कार्यक्षेत्राणि निर्धारयिष्यति। एतेन सह राज्येषु चत्वारिंशत् प्रतिशतं व्ययभारः आरोपितः अस्ति, येन कर्नाटक सरकाराय लगभग् द्विसहस्रपञ्चशतं कोटि रूप्यकाणां अतिरिक्तभारः वहनीयः भविष्यति।
सः अवदत् यत् एतेषां कारणानां हेतुना मनरेगा बचाओ आन्दोलनं प्रारब्धम् अस्ति तथा एतत् व्यापकजनआन्दोलनरूपेण परिवर्तयिष्यते। सिद्धारमैया पार्टी कार्यकर्तॄन् एतस्य संघर्षस्य सन्देशं जनजनपर्यन्तं प्रसारयितुं आह्वानं कृतवान्।-------------
हिन्दुस्थान समाचार