मध्यप्रदेशमंत्रिमंडलस्य महान्निर्णय, प्रदेश स्पेस टेक नीतये-2026 सहमतिः
- मध्य प्रदेशे शिक्षकेभ्यः चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान योजनां प्रवर्तयितुं 34लक्षोत्तर 322 कोटिमितानि रुप्यकाणि स्वीकृतानि भोपालम्, 13 जनवरीमासः (हि.स.)। मध्यप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री डॉ. मोहनयादवस्य अध्यक्षतायां मंगलवासरे मन्त्रालये मन्त्रिपरिषदः उप
मप्र कैबिनेट बैठक


मप्र कैबिनेट बैठक


मप्र कैबिनेट बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल


कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव सहित मंत्रि-परिषद के सदस्य टैबलेट के साथ शामिल हुए


कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव सहित मंत्रि-परिषद के सदस्य टैबलेट के साथ शामिल हुए


- मध्य प्रदेशे शिक्षकेभ्यः चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान योजनां प्रवर्तयितुं 34लक्षोत्तर 322 कोटिमितानि रुप्यकाणि स्वीकृतानि

भोपालम्, 13 जनवरीमासः (हि.स.)। मध्यप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री डॉ. मोहनयादवस्य अध्यक्षतायां मंगलवासरे मन्त्रालये मन्त्रिपरिषदः उपवेशनेऽभवत्, यस्यां प्रदेशहिताय महत्त्वपूर्णाः निर्णयाः स्वीकृताः। मन्त्रिपरिषदा “मध्यप्रदेश स्पेसटेक नीति 2026” इत्यस्य अनुमोदनं कृतम्।तथैव सौरऊर्जसः प्रोत्साहनार्थं अष्टशतमेगावाट् विद्युत्सम्बद्धेषु त्रिषु प्रस्तावेषु अपि स्वीकृतिः प्रदत्ता। शिक्षकेभ्यः चतुर्थक्रमोन्नतवेतनमानयोजनायाḥ कार्यान्वयनार्थं द्वात्रिंशदधिकत्रिशतकोटिरूप्यकाणां चतुस्त्रिंशलक्षरूप्यकाणां (322.34 कोटि) वित्तीयस्वीकृतिः दत्ता। अस्यां गोष्ठ्यां मुख्यमन्त्रिणा सह मन्त्रिपरिषदस्य सदस्याः टैबलेट् उपकरणैः सह सहभागीभूताḥ।उपमुख्यमन्त्री राजेन्द्रशुक्लः एतद्विषये अवदत् यत् मन्त्रिपरिषदा प्रदेशे विद्यमानानां 322 औद्योगिकपार्काणां, इलेक्ट्रॉनिक्सनिर्माणसमूहानां, एकत्रिंशद्गीगावाट् विद्युत्प्रदायस्य, उत्कृष्टशैक्षणिकसंस्थानानां च संसाधनानां तथा अनुकूलपरिस्थितीनां दृष्ट्या अन्तरिक्षस्तरीयनिर्माणस्य सम्भावनां विचार्य “मध्यप्रदेश स्पेसटेक नीति 2026” कार्यान्वयितुं स्वीकृतिः दत्ता।एषा नीति उपग्रहनिर्माणे, भूस्थानिकविश्लेषणे तथा डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोगेषु नवप्रवर्तनं प्रोत्साहयिष्यति। आगामीपञ्चवर्षेषु प्रदेशे सहस्रकोटिरूप्यकनिवेशः तथा प्रायः अष्टसहस्ररोजगारसृजनं भविष्यति। अस्याः योजनायाः अनुमानितः वित्तीयभारः षड्विंशतिशताधिकषट्शतकोटिरूप्यकाः (628 कोटि) भविष्यति।शुक्लः अवदत् यत् अस्याः नीत्याः कार्यान्वयनेन प्रदेशः अन्तरिक्षप्रौद्योगिकीक्षेत्रे सशक्तकेन्द्ररूपेण विकसितुं अग्रसरः भविष्यति। विशेषप्रोत्साहनैः, अधोसंरचनया, अनुसंधानसहायतया च राज्यं अन्तरिक्षोद्योगान् आकर्षयितुं समर्थं भविष्यति। कृषौ, आपदाप्रबन्धने, शहरीयोजनायां च उपयुक्तेषु अनुप्रयोगेषु नवाचारः आर्थिकविकासं, रोजगारसृजनं, वैश्विकमान्यतां च वर्धयिष्यति। नवप्रवर्तनअनुसन्धानान्तर्गतं स्पेसटेक उत्कृष्टताकेन्द्रं तथा इन्क्युबेशनजालं स्थाप्यते।शुक्लेन अवदत् यत् सहायकशिक्षकानां, शिक्षकानां, प्राथमिकमाध्यमिकशिक्षकानां च कृते 1 जुलै 2023 अथवा ततः परं पञ्चत्रिंशद्वर्षसेवापूर्तौ चतुर्थक्रमोन्नतवेतनमानयोजना प्रभावीकरणाय 322.34 कोटिरूप्यकाणां स्वीकृतिः दत्ता।द्वितीयचरणे सांदीपनिविद्यालयानां स्थापनार्थं द्विशतं सर्वसुविधायुक्तविद्यालयानां कृते 3660 कोटिरूप्यकाणां स्वीकृतिः प्रदत्ता। एतेषां विद्यालयानां क्षमता सहस्रात् अधिका भविष्यति।मऊगंजजिले घटितायां घटनायां दिवंगतस्य सहायकउपनिरीक्षकस्य रामचरणगौतमस्य परिवाराय नवतिकोटिरूप्यकाणां श्रद्धानिधिः स्वीकृता। पूर्वमेव 1 एप्रिल् 2025 दिने दशकोटिरूप्यकाणां विशेषानुग्रहः प्रदत्तः आसीत्। कर्तव्यपालनकाले वीरगतिं प्राप्तस्य गौतमस्य साहसं प्रशंसितम्।प्रदेशस्य ऊर्जावश्यकतानां पूर्तये त्रयाणां सौरसहभण्डारणविद्युत्प्रदायपरियोजनानां स्वीकृतिः प्रदत्ता। रीवाअल्ट्रामेगासोलरलिमिटेड् द्वारा विकसितपरियोजनायां चतुर्घण्टे 300 मेगावाट्, षड्घण्टे 300 मेगावाट् तथा चतुर्विंशतिघण्टे 200 मेगावाट् विद्युत्प्रदायः सम्भविष्यति। अस्याः परियोजनायाः माध्यमेन शुद्धा, सुलभा, विश्वसनीया च विद्युत् पीकडिमाण्डकाले अपि उपलब्धा भविष्यति।राजगढरायसेनजिलयोः सिंचायोजनानां कृते अष्टनवशतकोटिरूप्यकाणाम् अधिकस्य स्वीकृतिः प्रदत्ता। मोहनपुराविस्तारीकरणसिंचायोजनया, सुल्तानपुरा तथा बारनाउद्वहनसिंचायोजनाभ्यां सहस्राधिकहेक्टेयरभूमौ कृषकपरिवाराणां लाभः भविष्यति।प्रदेशस्य सर्वेषु नगरीयनिकायेषु अधोसंरचनाविकासाय “मुख्यमन्त्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना पंचम चरण” इति योजना त्रिवर्षाणां कृते पञ्चसहस्रकोटिरूप्यकैः स्वीकृता। मार्गनिर्माणं, जलप्रदायः, मलनिस्सारणं, यातायातसुधारः, अन्ये च प्राथमिककार्याः अस्याः अन्तर्गतं क्रियान्वयिष्यन्ते।अन्येषु निर्णयेषु सिंहस्थ 2028 दृष्ट्या उज्जयिनीनगरस्य जलवर्धनयोजना, ग्वालियरव्यापारमेला 2026, उज्जयिनीविक्रमोत्सवमेला 2026 मध्ये मोटरयानकरस्य पञ्चाशतप्रतिशतछूटः, तथा 2026–27 आबकारीनीतिनिर्धारणार्थं मन्त्रिपरिषद्समितेः गठनं च स्वीकृतम्।__________________

हिन्दुस्थान समाचार