Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नवदिल्ली, १६ जनवरीमासः (हि.स.)।केन्द्र–सर्वकारः कृषकेभ्यः लभ्यमानानांबीजानां उत्तम–गुणवत्तां सुनिश्चितं कर्तुम्कठोर–प्रावधान–युक्तं नवमम् अधिनियम–विधेयकम् आनेतुं सज्जा अस्ति।
कृषिमन्त्री शिवराज–सिंह–चौहानः शुक्रवासरे माध्यमप्रतिनिधिभिः सह संवादे एतां सूचनां दत्तवान्। स्व–निवासे आयोजितायां पत्रकार–वार्तायां कृषिमन्त्री अवदत् यत् १९६६ वर्षस्य बीज–अधिनियमे दण्ड–प्रावधानानि अत्यन्तं दुर्बलानि आसन्। कृषकान् दुष्टु–कृत्रिम–बीजेभ्यः रक्षितुं ज्ञात्वा विक्रेतॄन् कठोरतया दण्डयितुं च एकस्य दृढ–अधिनियमस्य आवश्यकता आसीत्। वयम् इच्छामः यत् कृषकेभ्यः उत्तम–गुणवत्तायुक्तानि बीजानि एवउपलब्धानि स्युः।
शिवराजः अवदत् यत् कृत्रिम–वा हीन–गुणवत्तायुक्त–बीजानि विक्रेतॄणां विरुद्धं कठोर–कार्यवाही भविष्यति तेभ्यश्च पूर्वतः अधिकं दण्ड–धनम् अपि ग्राह्यम् भविष्यति। सः अवदत् — “अस्माकं लक्ष्यम् अस्ति यत् कृषकः गुणवत्तायुक्तानि बीजानि लभेत। या: निर्माण्य: सम्यक् कार्यं कुर्वन्ति ताः प्रोत्साहिताः भविष्यन्ति, परन्तु या: कृषकाणां भविष्येन सब क्रीडां कुर्वन्ति, ताः भयभीताः भविष्यन्ति।”
सः अवदत् यत् कृषकाणां महान्त: अभियोगा: आसन् यत् अनेकवारं यत् बीजं ते क्रीणन्ति तत् असम्यक् वा कृत्रिमं भवति। विक्रेतॄणां कथनं पृथग्भवति, परिणामः तु अन्यः एव। अधुना अस्या: समस्यायाः समाधानम् आवश्यकम् अस्ति।
वर्तमानकाले १९६६ वर्षस्य बीज–अधिनियमः प्रवर्तते, यस्मिन् केवलं ५००–रूप्यक–पर्यन्तं लघु–दण्डः एव आसीत्। अस्य लाभं गृहीत्वा अनेकाः निर्माण्य: विक्रेतारश्च कृषकेभ्यः असम्यक्–बीजानि विक्रीय्य पलायन्ते स्म।
नव–प्रस्तावे ज्ञात्वा वंचनायै कठोर–दण्डः निश्चितः भविष्यति। मन्त्री स्पष्टं कृतवान् यत् नवाः नियमाः केवलं व्यावसायिक–निर्माणीं प्रति प्रवर्तिष्यन्ति। परम्परागत–बीजानां विनिमये कृषकाणां पूर्ण–स्वतन्त्रता स्थास्यति। कृषकाः स्व–बीजानि स्वयम् वप्तुं शक्नुवन्ति। परस्परबीज–विनिमयः स्थानीय–स्तरे (यथा सपाद्गुण–प्रत्यावर्तन–प्रथा) यथावत् भविष्यति।
एतेन लघु–परम्परागत–कृषकाणाम् अधिकाराः न बाधिताः भविष्यन्ति। सः अवदत् यत् नव–व्यवस्थायां बीजानाम् उत्पत्ति–आपूर्ति–श्रृङ्खलायाः पूर्ण–अनुसरण–व्यवस्था निश्चितं भविष्यति। क्यू.आर.–कोड-माध्यमेन ज्ञातुं शक्यते यत् बीजं कुत्र उत्पादितम्, केन निर्मितम्, केन मार्गेण कृषकं प्रति आगतम्। एतेन असम्यक्–कृत्रिम–बीजानां विपणे प्रवेशः निवारितुं शक्यते दोषिणां विरुद्धं कार्रवाही च सम्भविष्यति। सहैव बीज–निर्माणीनाम् अनिवार्य–पञ्जीकरणमपि भविष्यति, येन अनधिकृत–बीज–विक्रयः नियन्त्रितः भविष्यति।
सः अवदत् यत् यदि परीक्षणेन सिद्धं भवति यत् बीजं असम्यक् आसीत्, अङ्कुरणं न अभवत्, वा कृषकाणां हानिः जाता, तर्हि कठोर–दण्ड–प्रावधानानि भविष्यन्ति।
पूर्वं केवलं ५००–रूप्यक–दण्डः आसीत्, किन्तु अधुना तं ३०–लक्ष–रूप्यक–पर्यन्तं वर्धयितुं प्रस्तावः अस्ति। यदि ज्ञात्वा अपराधः कृतः इति सिद्ध्यति, तर्हि दण्ड–कारावासः अपि निश्चितः भविष्यति।
हिन्दुस्थान समाचार / Dheeraj Maithani