Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
जयपुरनगरम्, १७ जनवरीमासः (हि.स.)। मध्यप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री श्रीभजनलाल-शर्मा शनिवासरे अवदत् यत् सरपंचः ग्रामस्य स्वरः तथा ग्राम-पञ्चायत् शासनस्य प्रथमं सोपानम् अस्ति। पञ्चायतस्य सशक्ततया एव प्रदेशः दृढः भविष्यति, यतः विकासपथः ग्रामेभ्यः आरभ्य प्रसरति।
मुख्यमन्त्री अवदत् यत् एतत् उद्देश्यं प्रति राज्य-सर्वकारः प्रधानमन्त्रिणः श्रीनरेन्द्रमोदिन: मूलमन्त्रस्य “सबका साथ, सबका विकास” भावनां साकारं कुर्वन् ग्रामान् सशक्तीक्रियते।
शर्मा शनिवासरे मुख्यमन्त्रीनिवासे प्रदेशस्य सप्त-सम्भागानां ग्राम-पञ्चायतस्य प्रशासकै: (निवर्तमान-सरपंचै:) सह संवादं कृतवान्।
सः अवदत् यत् सरपंचः पदं न, किन्तु सेवा-संकल्पस्य माध्यमः अस्ति। सरपंचः प्रथमः व्यक्ति: यः ग्रामस्य प्रत्येकं नागरिकम् अपेक्षया आगच्छति। किसानसम्मान-निधि:, पेन्शन, MSP, पेयजलं, विद्युत्, आवास:, शौचालय-निर्माणं, मार्गं, विद्यालयं, आंगनबाडीकेन्द्रं वा स्वास्थ्य-केन्द्रम् इत्यादीनि जनकल्याण-योजनानां लाभाय ग्रामः प्रथमं सरपंचं समीक्षते।
सः अवदत् यत् सर्वकारस्य जनहितैषी निर्णयानां लाभस्य वास्तविक-स्थले परिणामं जानाति। अतः सरपंचस्य प्रतिपुष्टिः अतीव महत्वपूर्णा।
मुख्यमन्त्री अवदत् यत् भ्रष्टाचार-मुक्तं, पारदर्शीम् उत्तरदायीं च पञ्चायतीराजव्यवस्थां स्थापयितुं ग्राम-पञ्चायतसंस्थाः दृढीकृताः। ग्राम-पञ्चायतभवनानां निर्माणं नवीनिकरणं च क्रियते, तथा प्रत्येकं ग्राम-पञ्चायतस्य अटल-ज्ञान-केन्द्रं संस्थाप्यते।
सः अवदत् यत् नवगठिते अष्ट-जनपदे नवजनपद-परिषदाः संस्थापिताः। पञ्चायतीराजसंस्थानां पुनर्गठन-नवसृजनानुसारं ८५ नव-पञ्चायत-समितयः तथा ३४१७ नवग्राम-पञ्चायतस्य सृष्टाः। ग्राम-पञ्चायतकार्यकालस्य परित्यागे अपि प्रशासकत्वेन सरपंचान् नियुक्त्वा, तेषाम् अनुभवस्य अधिकतम: लाभः ग्रामाय प्राप्यते।
मुख्यमन्त्री अवदत् यत् केन्द्र-सर्वकारेण पूर्वं सञ्चालित मनरेगा-योजनायाम् संशोधनं कृतम्, तथा “विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)” इत्यस्य अन्तर्गतं ग्रामीण-विकासाय नवीनः मार्गचित्रं निर्मितम्।
सः अवदत् यत् राज्य-सर्वकारः यूनां, स्त्रीणां, दरिद्राणां, कृषकाणां च उत्थानाय संकल्पबद्धतया कार्यं कुर्वन्ति। गत-सर्वकारे पत्र-लीकसंकटात् यून: विमुक्ताः, तथा निष्पक्ष-पारदर्शी प्रवेशपरीक्षाः आयोजिताः। एक-लक्षात् अधिकं सरकारी-नियुक्तयः सम्पूर्णाः, १,४४,००० पदेषु प्रवेश-कार्यं प्रक्रियाधीनम् अस्ति। स्त्रीणां सशक्तीकरणाय “लाडो-प्रोत्साहन-योजना” अन्तर्गतं सार्धलक्षं रूप्यकाणां प्रोत्साहनराशिः प्रदत्ता। कृषकाणां सशक्तीकरणाय मुख्यमन्त्री-कृषक-सम्मान-निधि:, पशुपालकानान कृते गोपाल-क्रेडिट-कार्डपत्रकं, मुख्यमन्त्री-मंगला-पशु-बीमा-योजना, दुग्ध-उत्पादने ५ रूप्यकाणां अनुदानं च प्रदत्तम्।
मुख्यमन्त्री निवर्तमान-सरपंचान् प्रति आवाहनं कृतवान् यत् ते केन्द्र-राज्य-सर्वकारस्य जनकल्याण-योजनाः जनसाधारणं प्रति प्रचारयन्तु, तथा अन्तिम-पंक्त्यन्तरं तेषां लाभः सुनिश्चितः भवतु।
अस्मिन् अवसरे ग्राम-पञ्चायतप्रशासकाः ग्राम-पञ्चायतविकासकार्येषु तथा आगामी-व्ययविषयेषु स्व-विचारान् प्रदत्तवान्। मुख्यमन्त्री श्री-शर्मा तेषां महत्वपूर्ण-विचारेषु नियमानुसारम् उचितनिर्णयं करिष्यतीति आश्वासनं दत्तवान्।
अस्मिन् अवसरे विधायकः शत्रुघ्न-गौतम:, राजस्थान-सरपंच-संघस्य प्रदेशाध्यक्षः बंशीधर-गढवालः च ग्राम-पञ्चायतप्रशासकानां (निवर्तमान-सरपंचानां) विस्तीर्णसंख्या: उपस्थिताः।
हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता