भारतस्य मुख्य न्यायाधीशं मुख्यमंत्री योगी जनपद चंदौल्यामददात् एकीकृत न्यायालय परिसरस्य उपहारम्
—भारतस्य मुख्य न्यायाधीशो मुख्यमंत्रिणो योगिनः आदित्यनाथस्य उपस्थितौ इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स इत्यस्य आधारस्स्थापितः। चंदौली, 17 जनवरीमासः (हि.स.)। संस्कृतं भाषान्तरण उत्तरप्रदेशस्य चन्दौली-जनपदं सहितं महोबा, अमेठी, शामली, हाथरस तथा औरैया-जन
4e70c8dba1394889f56606e3143dfc99_355934229.jpg


—भारतस्य मुख्य न्यायाधीशो मुख्यमंत्रिणो योगिनः आदित्यनाथस्य उपस्थितौ इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स इत्यस्य आधारस्स्थापितः।

चंदौली, 17 जनवरीमासः (हि.स.)। संस्कृतं भाषान्तरण

उत्तरप्रदेशस्य चन्दौली-जनपदं सहितं महोबा, अमेठी, शामली, हाथरस तथा औरैया-जनपदानां कृते शनिवारवासरः विशेषः ऐतिहासिकश्च अभवत्। चन्दौली-जनपदे भारतस्य मुख्यन्यायाधीशः (सीजेआई) सूर्यकान्तः, प्रदेशस्य मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथस्य उपस्थितौ, एकीकृत-न्यायालय-परिसरस्य (इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स) शिलान्यासं कृतवान्।

अस्मिन् अवसरे इलाहाबाद-उच्चन्यायालयस्य मुख्यन्यायाधीशः अरुणः भंसालीः, सर्वोच्चन्यायालयस्य पञ्च न्यायाधीशाः, तथा इलाहाबाद-उच्चन्यायालयस्य अन्ये अष्टादश न्यायाधीशाश्च उपस्थिताः आसन्।

अस्मिन् अवसरें प्रदेशस्य मुख्यमन्त्री सीजेआईम्, इलाहाबाद-उच्चन्यायालयस्य मुख्यन्यायाधीशं तथा अन्यान् न्यायाधीशान् स्वागतं कृत्वा अवदत् यत् प्रदेशे एकीकृत-न्यायालय-परिसर-निर्माणार्थं धनस्य अभावः नास्ति। पायलट-परियोजनायां एतेषु षट्सु जनपदेषु एकीकृत-न्यायालय-परिसरस्य शिलान्यासः कृतः। अस्य सौगातस्य कारणेन चन्दौली-सहितं प्रदेशस्य षट्सु जनपदेषु अधिवक्तृभिः सह सामान्यजनैः अपि महान् उत्साहः दृश्यते। जनपदे बहुवर्षेभ्यः न्यायालय-भवन-निर्माणस्य या मागणी आसीत् सा अपि पूर्णा भविष्यति।

जनपदे देशस्य सर्वोच्चन्यायालयस्य मुख्यन्यायाधीशस्य सूर्यकान्तस्य तथा प्रदेशस्य मुख्यमन्त्रिणः योगी आदित्यनाथस्य उपस्थितिं दृष्ट्वा व्यापकाः सुरक्षा-व्यवस्थाः कृताः आसन्। सुरक्षायाः दायित्वं एडीजी पीयूषः मोर्डिया, पुलिस-अधीक्षकः आदित्यः लांग्हे इत्येताभ्यां वहितम्।

चन्दौली-जनपदस्य जिलाधिकारीः चन्द्रमोहनः गर्गः अवदत् यत् प्रदेशस्य षट्सु जनपदेषु निर्मीयमानानां एकीकृत-न्यायालय-परिसराणां कुलव्ययः प्रायः पञ्चदश-शत-कोटि-रूप्यकाणि भविष्यति। सः अवदत् यत् चन्दौली-जनपदे निर्मीयमानस्य न्यायालय-परिसरस्य व्ययः प्रायः षट्त्रिंशत्-अधिक-द्विशत-कोटि-रूप्यकाणि भविष्यति, यस्मिन् सप्तत्रिंशत् न्यायालय-कक्षाः, अधिवक्तृणां कक्षाः, न्यायिक-अधिकारीणां आवासाः, जनपद-न्यायाधीशस्य आवासीय-भवनं च अन्तर्भविष्यन्ति। एषा परियोजना प्रायः अष्टादश-मासेषु पूर्णा भविष्यति, तथा च एप्रिल्-मासे 2027 तमे वर्षे कार्यं सम्पूर्णं भविष्यति।

हिन्दुस्थान समाचार