Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नव-देहलीनगरम्, १९ जनवरीमासः (हि.स.)। केन्द्रीय-कृषि–किसान-कल्याण–ग्रामीण-विकासमन्त्री शिवराज-सिंह-चौहानः कांग्रेसपक्षेण सामाजिक-माध्यमेषु प्रसारितां पत्रिकां “मिथ्या–प्रपञ्च-सङ्घातः” इति निर्दिश्य विकसित-भारत-गारंटी-फॉर-रोजगार-एण्ड-आजीविका-अभियानम् (ग्रामीण) अथवा वी.बी.–जी.राम-जी-अधिनियमस्य समर्थनं कृतवान्।
पत्रकार-वार्तायां शिवराज-सिंहः कांग्रेस-अध्यक्षं मल्लिकार्जुन-खरगे तथा लोकसभा-विपक्ष-नेतारं राहुल-गान्धिं प्रति कटाक्षं कुर्वन् अवदत् यत् कांग्रेस-पक्षस्य “राष्ट्र-प्रथमम्” अथवा “देश-विकासः” इत्येतयोः सह कश्चन सम्बन्धो नास्ति। कांग्रेस-पक्षेण १९७१ तमे वर्षे “गरीबी-हटाओ” इति घोषणा कृता, किन्तु वस्तुतः मोदी-सर्वकारस्य काले पञ्चविंशति-कोट्यधिकाः जनाः दरिद्र-रेखातः बहिः आगताः।
महात्मा-गान्धी “सत्यम्” सर्वोपरि मन्यते स्म, किन्तु अद्यतन-कांग्रेस-पक्षः ए.आइ.-निर्मितैः चित्रैः मिथ्या-चलचित्रैः च जनानां भ्रमं जनयति इति सः अवदत्। राहुल-गान्धिं प्रति प्रत्यक्ष-आरोपं कुर्वन् शिवराजः अवदत् यत् कांग्रेस-नेतृत्वे पूर्व-यूपीए-सर्वकारे मनरेगा-योजनायां श्रमिकाः बेरोजगारी-भत्तात: वञ्चिताः आसन्। सः स्पष्टं अवदत्— “वयं तत् प्रावधानं निष्कासितवन्तः। अधुना श्रमिकाः केवलं लेखे न, अपि तु भूमौ अपि अधिकारं लब्धवन्तः। पञ्चदश-दिनेभ्यः अन्तर्गतं कार्यं न लभ्यते चेत् बेरोजगारी-भत्ता दातव्या एव।”
कांग्रेस-पक्षः एतत् सत्यम् उक्तवान् यत् मनरेगा-योजनया दश-कोटि-संपत्तयः निर्मिताः, तासु अष्ट-कोट्यधिकाः मोदी-नेतृत्वे निर्मिताः। कोविड-काले मोदी-सर्वकारेण एक-लक्ष-एकादश-सहस्र-कोटि-रूप्यकाणाम् अधिका राशि: व्ययीकृता। समग्रतया मनरेगा-योजनायां प्राय: नव-लक्ष-कोटि-रूप्यकाणि व्ययीकृतानि। नूतन-योजनां प्रति प्रसारितस्य “भ्रमस्य” खण्डनं कुर्वन् शिवराजः अवदत्— पुरातन-मनरेगा-योजना अधुना विकसित-भारत-जी-राम-जी इति रूपे परिणता अस्ति। अधुना— रोजगार-निश्चितता १२५ दिनानि, वेतन-प्रदानं ७–१४ दिनेषु अनिवार्यम् (विलम्बे अतिरिक्त-भुगतानम्), प्रशासनिक-व्ययः ९ प्रतिशतं, केन्द्रीय-बजट-प्रावधानं ९५,६०० कोटि-रूप्यकाणि। सः अवदत्— “मिथ्या-प्रचारं कृत्वा जनान् भ्रामणं न युक्तम्। राज्येषु किमपि भारं न वर्धते, अपि तु एषः निवेशः ग्रामाणां स्वरूपं परिवर्तयिष्यति। विद्यालयाः, सेतवः, चिकित्सालयाः, रोजगार-साधनानि च निर्मीयन्ते चेत् तत् भारं न, अपि तु विकासः एव।” अनुसूचित-जाति–अनुसूचित-जनजाति–महिला-वर्गाणां विषये सः अवदत् यत् तेषां कल्याणं नीत्याः प्रथम-प्राथमिकता अस्ति। वयं प्रत्येकं निर्धनस्य वञ्चितस्य च सशक्तीकरणं लक्ष्यं कृत्वा कार्यं कुर्मः।
अधुना ग्राम-पञ्चायत: एव निर्णयं करिष्यति यत् ग्रामे कानि कानि कार्याणि भविष्यन्ति। यत्र श्रमिकाः कार्यस्य याचनां करिष्यन्ति, तत्र कार्य-प्रदानस्य निश्चितता अस्ति, बेरोजगारी-भत्ताया: प्रावधानम् अपि अस्ति। केवलं केचन पञ्चायताः एव लाभं प्राप्नूवन्ति इति विपक्षस्य आरोपः असत्यम् इति सः अवदत्। एषः अधिनियमः सम्पूर्ण-देशस्य प्रत्येक-ग्राम-पञ्चायते समानतया प्रवर्तिष्यते।
“विकसित-ग्राम-पञ्चायत-योजना” ग्रामसभया एव निर्मीयते, न्यूनातिन्यूनं ५० प्रतिशतं कार्यं पञ्चायतैः एव क्रियते, न तु ठेकेदारैः। कृषि-काले श्रमिक-कार्य-हरणं भविष्यति इति राहुल-गान्धेः आरोपं प्रति शिवराजः अवदत् यत् देशस्य ८५ प्रतिशतं कृषकाः लघु-सीमान्त-श्रेण्यां सन्ति। कृषि-कार्य-काले यदि श्रमिकाः कृषकैः सह कार्यं कुर्वन्ति, तत्र आपत्तिः नास्ति। १२५ दिनस्य रोजगारः सुरक्षित-काले सुनिश्चितः भविष्यति। कांग्रेस-पक्षं “मिथ्या-विक्रय-शाला” समापयितुम् उपदिशन् सः अवदत् यत् लोकतन्त्रे केवलं भाषणं कृत्वा निर्गमनं न सम्यक्।
उल्लेखनीयम् अस्ति यत् कांग्रेस-पक्षेण पत्रिकायां नूतन-योजनया श्रमिक-व्यये अल्पता, प्रदान-विलम्बः, कार्य-अभावः इत्यादिषु विषयेषु चिन्ता व्यक्ता। तदनन्तरं कांग्रेस-पक्षेण “मनरेगा-बचाओ-संग्रामः” इति नाम्ना देशव्यापी पञ्चचत्वारिंशद्-दिवसीयम् आन्दोलनम् आरब्धम्।
हिन्दुस्थान समाचार / Dheeraj Maithani