Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
जयपुरम्, 19 जनवरीमासः (हि.स.)।
राजस्थान-उच्चन्यायालयेन निर्णीतं यत् साइबर-अपराधेषु पुलिसेन वित्तकोषेषु सम्बन्धितानां खातानां सम्पूर्णं फ्रीजनं करणं अयुक्तं भवति। केवलं संशयमात्रेण कस्यचित् व्यक्तेः सम्पूर्णं कोषं निरोद्धुं विधिसम्मतं नास्ति। एतादृशेषु प्रकरणेषु खातं फ्रीज् कर्तुं मजिस्ट्रेटस्य आदेशः आवश्यकः। न्यायमूर्तिः अशोककुमारः जैनः महोदयः एकलपीठेन विक्रमसिंहादीनां जमानतयाचिकासु श्रवणकाले एषः आदेशः दत्तः।
अदालत् उक्तवती यत् बीएनएसएस-इत्यस्य धारा 106 पुलिसायाः सीमित-सम्पत्तिजप्तेः अधिकारं ददाति। धारा 107 अन्तर्गतं तु कस्यापि प्रकारस्य फ्रीजनं केवलं मजिस्ट्रेटस्य आदेशेनैव सम्भवति। पुलिसेन अवगन्तव्यं यत् भुगतान-प्रणाली आरबीआई-नियन्त्रणाधीना तथा भुगतान-निपटान-प्रणाली-अधिनियमेन शासिता, न तु पुलिसस्य स्वविवेकाधीनम्।
अदालत् परामर्शं दत्तवती यत् केवलं विवादित-राशौ लियनं स्थापनीयम्, येन आरोपितस्य आजीविका न बाध्येत। अपि च उक्तं यत् गतवर्षे साइबर-अपराधसम्बद्धाः शताधिकाः जमानतयाचिकाः उच्चन्यायालये आगताः। तासु प्रायः अशीतिप्रतिशतं प्रकरणेषु पुलिसेन स्वयमेव एफआईआर् पञ्जीकृता, तथा नवतिप्रतिशतं प्रकरणेषु आरोपितः प्रथमवारं अपराधे नामजिह्नितः। उभयेषु अपि न्यायालये आगतेषु प्रकरणेषु न कोऽपि वास्तविकः पीडितः दृष्टः, न च कश्चन चिन्हितः यस्य सह ठगी कृता। तथापि पुलिसेन न केवलं गिरफ्तारी कृता, अपि तु कोषाणां निरोधन-क्रिया अपि कृता।
दत्ताः निर्देशाः
1. साइबर-अपराधस्य सूचना प्राप्ते सति न्यूनातिन्यूनं एएसआई-स्तरीयः अधिकारीः प्रकरणस्य अन्वेषणं करिष्यति।
2. डीजीपी सुनिश्चितं करिष्यति यत् अन्वेषणकर्तारः पुलिसाधिकारिणः सम्यक् प्रशिक्षिताः स्युः।
3. प्रकरणे एफआईआर् पञ्जीकरणानन्तरं कोषेभ्यः आदिभ्यः सूचना-ग्रहणात् पूर्वं तस्य प्रतिलिपिः एसपी-कडे प्रेष्यते, तस्य स्वीकृतिश्च गृह्यते।
4. लेनदेन-सूचना लाभार्थिनः कोषस्य वा भुगतान-सेवा-प्रणाल्याः नोडल-अधिकारीं प्रति दीयते।
5. पुलिसाधिकारिणः निवेदनमात्रेण बैंक-कोषः निरुद्धो न करिष्यते।
6.वित्तकोषस्य अथ सेवा-प्रदाता नोडल-अधिकारीनियुक्तिं करिष्यन्ति, येन आपत्काले पुलिसेन तैः सह सम्पर्कः कर्तुं शक्येत। एषा सेवा चतुर्विंशतिघण्टानां भवेत्।
7. पुलिसबलं वित्तकोषस्य राशि-निरोद्धुं निवेदनं न करिष्यति। यदि कश्चन बैंकः पुलिसस्य निवेदनेन एतत् करोति, तर्हि सः व्यक्तेः हानिः प्रतिष्ठा-हानिश्च सहितं दीवानी-फौजदारी-परिणामानां दायित्वं वक्ष्यति।
8. एसपी-सूचनानन्तरं पुलिस सम्बन्धित-राशौ लियनाय निवेदनं कर्तुं शक्नोति, किन्तु सम्पूर्णं खातं अवरोद्धुं न शक्यते।
9. डेबिट् वा क्रेडिट्-कार्डेन ऑनलाइन-क्रयेषु राशि उपयुक्ता चेत् सा वस्तुषु परिणता भवति। कार्ड-दुरुपयोगः वित्तकोष-ग्राहकयोः अन्तर्गतः विषयः।
10. खाता-अवरोधनस्य वा भुगतान-निरोधस्य आग्रहः प्राप्ते सति चतुर्विंशतिघण्टाभ्यन्तरे मजिस्ट्रेटं सूचितव्यं। एतत् न कृतं चेत् पुलिसबलस्य विरुद्धं कार्यवाही भवेत्।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार