Enter your Email Address to subscribe to our newsletters

नवदिल्ली, 02 जनवरीमासः।पश्चिम-बङ्गालस्य मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीया केन्द्रीय-गृहमन्त्री अमित-शाहं प्रति प्रदत्तायाः धमक्याः विषये भारतीय-जनता-पार्टीया (भाजपा) तीव्रा प्रतिक्रिया व्यक्ता कृता। भाजपया उक्तं यत् यथा गृहमन्त्रीः तथा साधारण-नागरिकाः अपि धमक्यः प्राप्नुवन्ति, तेन स्पष्टं भवति यत् पश्चिम-बङ्गाले विधि-व्यवस्था पूर्णतया ध्वस्ता अस्ति।
शुक्रवासरे भाजपा-मुख्यालये आयोजितायां पत्रकार-वार्तायां पार्टी-प्रवक्ता गौरव-भाटिया अवदत् यत् संविधानस्य मूल-भावना अनुच्छेद-१९ इत्यनेन प्रत्येकः नागरिकः स्वतन्त्रः अस्ति तथा सम्पूर्ण-भारतदेशे यत्र कुत्रापि गन्तुं शक्नोति। भारतस्य एकैकस्य अङ्गुल-परिमाणस्य भूमौ प्रत्येकस्य भारतीयस्य अधिकारः अस्ति। सः अवदत्— “भारतस्य नागरिकाः तथा पश्चिम-बङ्गालस्य भ्रातरः भगिन्यश्च अतीव व्यथिताः सन्ति यत् एका मुख्यमन्त्री, या संविधानस्य शपथं गृह्णाति यत् संविधानस्य पालनं करिष्यति, सा एव भारतस्य गृहमन्त्रीं धमयति— यदि अहं न इच्छामि, तर्हि भारतस्य गृहमन्त्री पश्चिम-बङ्गाले प्रवेशं न कर्तुं शक्नोति।”
गौरव-भाटिया अवदत् यत् एषः एव जंगल-राजः, गुंडा-राजः च भवति। “यत्र ममता बनर्जी रोहिङ्ग्यान् स्वस्य मत-बैंकं मन्यते, तेषां सह सम्बन्धं रक्षितुम् इच्छति, तत्र सा गृहमन्त्रीं धमयति। ममता बनर्जी पश्चिम-बङ्गालस्य मुख्यमन्त्री भवितुं अधिकारं नष्टवती अस्ति,” इति सः अवदत्।
गौरव-भाटिया अपि अवदत् यत् कांग्रेस-पक्षस्य नेतारः अपि वदन्ति यत् पश्चिम-बङ्गाले तृणमूल् कांग्रेस् केवलं मतानि न चोरयति, अपि तु मत-डकैतीं करोति। “यदि ममता बनर्जी मत-लूटं कुर्वन्ती अस्ति, वयं च वदामः यत् तत्र जंगल-राजः अस्ति, तर्हि ‘इण्डी’ गठबन्धनं तृणमूल् सह संयुक्तरूपेण निर्वाचनं किमर्थं अयोजयत्?” इति प्रश्नं सः उपस्थितवान्।
एस्.आई.आर् विषयं प्रति भाषमाणः सः अवदत् यत् एषा एका विधिक-प्रक्रिया अस्ति। पश्चिम-बङ्गाले मत-चौर्यं न, अपि तु मतानां डकैती एव क्रियते, तथा एतत् ममता बनर्जीया एव क्रियते। सः अपि अवदत् यत् भयभीता, चिन्ताग्रस्ता ममता बनर्जी साम्प्रदायिक-वक्तव्यानि अपि ददाति तथा धमक्यः अपि प्रयुङ्क्ते, यत् तस्याः निराशां स्पष्टतया दर्शयति।
कर्नाटक-राज्ये ई.वी.एम् विषयकस्य सर्वेक्षणस्य विषये भाषमाणः गौरव-भाटिया अवदत् यत् कर्नाटके जनानां मध्ये कृतं एकं सर्वेक्षणं प्रकाशितम् अस्ति। अस्मिन् सर्वेक्षणे ५१०० उत्तरदातारः समाविष्टाः आसन् तथा राज्यस्य १०२ विधानसभा-क्षेत्राणि आच्छादितानि आसन्। कर्नाटक-सरकारस्य प्रतिवेदनानुसारं प्रायः ८५ प्रतिशतं जनाः निर्वाचन-प्रक्रियायां तथा निर्वाचन-आयोगे विश्वासं कुर्वन्ति।
सः अवदत्— “राहुल्-गान्धी निरन्तरं भारतदेशे निर्वाचनानि पराजयन्ते, ततः अनन्तरं आधारहीन-आरोपान् कुर्वन्ति। सः छल-राजनीतिं कुर्वन् वदति यत् मतानि चोरीकृतानि, यत् सर्वथा असत्यम् अस्ति।”
हिन्दुस्थान समाचार