Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
रांची, 02 जनवरीमासः (हि.स.)। झारखण्डराज्ये भारतीयजनतापक्षस्य (भाजपा) प्रदेशाध्यक्षः तथा विधानसभायां प्रतिपक्षनेता बाबूलालमराण्डी इत्यनेन राज्यसरकारं केचन च राजनीतिकदलगणान् प्रति पेसा-विधेयकस्य आवरणेन आदिवासी-परिचयम् दुर्बलोपकरणस्य षड्यन्त्रं रच्यमानमिति गम्भीरः आरोपः कृतः। सः अवदत् यत् आदिवासीसमाजस्य आस्था परम्परा च परिचयश्च प्राचीना सनातनमूल्यैः सह गाढतया सम्बद्धाः सन्ति, येषां सहस्राब्दशः तेषां सामाजिकसंरचना-स्वशासनव्यवस्था-जीवनपद्धतेः दृढं आधारभूतम् आसीत्।
शुक्रवासरे सामाजिकमाध्यमे “एक्स्” इति मंचे प्रकाशिते स्वबयाने मराण्ड्यनेन उक्तं यत् झारखण्डसरकारं केचन च राजनीतिकदलगणाः मतपेटिकापुरःसारेण तथा विदेशीधर्मप्रभावेन आदिवासीसमाजस्य मूलानि दुर्बलानि कर्तुं प्रयासं कुर्वन्ति। तेन आरोपितं यत् राज्ये धर्मान्तरणम्,अवैधप्रवेशः इत्यादयः च लालसादिकैः उपायैः आदिवासीसमाजस्य विभाजनाय सुनियोजितं षड्यंत्रं रच्यते।
प्रतिपक्षनेता अस्य समग्रविषये राज्यसरकारस्य भूमिकां प्रति अपि गम्भीरान् प्रश्नान् उद्भावितवान्। सः अवदत् यत् अस्मिन् प्रक्रियायां सरकारीयानि यन्त्राणि अपि कुतश्चित् आदिवासीसमाजं तेषां पारम्परिकपरिचयात् मूलात् च दूरं नेतुं प्रयतमानानि दृश्यन्ते, यत् अतीव चिन्ताजनकम् अस्ति।
बाबूलालमराण्ड्यनेन पेसा-कानूनं प्रति अपि राज्यसरकारस्य नीयतिं विषये प्रश्नाः उपस्थापिताः। सः अवदत्— न्यायालयस्य दवाबेन यद्यपि सरकारं पेसा-कानूनं लागू कर्तुं बाध्याभवत्, अद्यापि आदिवासीसमाजः तस्य वास्तविकप्रावधानान् अधिकारांश्च विषये अन्धकारे एव स्थाप्यते। पेसायाः मूलभावना—आदिवासीस्वशासनम्—इत्यस्य विषये सरकारतर्फतः का अपि स्पष्टता न दृश्यते।
मराण्ड्यनेन उक्तं यत् आदिवासीसमाजस्य पारम्परिका स्वशासनव्यवस्था सहस्राब्दप्राचीना अस्ति, यस्मिन् मांझी-परगना, मुंडा-मानकी-दिउरी, ढोकलो-सोहोर, हातुमुंडा, पड़हराजा, पाहन, सरदार, नापा, डाकुआ इत्यादयः पदविन्यासाः सामाजिकस्वीकारं प्राप्तवन्तः। सः स्पष्टं अकार्षीत् यत् पेसा-कानूनः तदा एव सार्थकः भविष्यति यदा एतेषां पारम्परिकसंस्थापनां पदाधिकारिणां च विधिवत् कानूनीमान्यता दास्यते।
भारतीयजनतापक्षस्य प्रदेशाध्यक्षः अवदत् यत् यावत् पेसायाः वास्तविकाधिकाराः मूल-आदिवासिभ्यः तेषां पारम्परिकग्रामसभाभ्यश्च न प्रदीयन्ते, तावत् अस्य कानूनेः उद्देश्यः अपूर्ण एव भविष्यति। तेन राज्यसरकारं प्रति आह्वानं कृतं यत् पेसा-नियमावलीं सार्वजनिकां करोतु तथा ग्रामसभायाः अधिकारान् पारम्परिकस्वशासनपद्धेः च विषये स्वस्थितिं स्पष्टयतु।-------------
हिन्दुस्थान समाचार