बेंगलुरुः, 03 जनवरीमासः (हि.स.)। कर्नाटकस्य मुख्यमन्त्री सिद्धरामैयाः अभ्यधिकरणं प्रति आरोपं कृतवन्तः यत् केन्द्रीयसरकारा ग्रामाणां शक्तिं हृत्वा ग्राम्य अर्थव्यवस्थां विनाशयितुं प्रयतते। ते अवदन् यत् महात्मा गान्धि राष्ट्रिय ग्राम्य रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) नाशयित्वा नूतनं विधानं प्रवर्तितुं प्रयासः संघीयसंरचनायाः च संविधानस्य भावस्य च विरुद्धः अस्ति।

बेंगळूरुनगरस्य कृष्णास्थिते स्वगृहकार्यालये मनरेगा-निरसनविषये आयोजिते पत्रकारसभायां मुख्यमन्त्री सिद्धरामैयाः उक्तवन्तः यत् केन्द्रीयसरकारा राज्यसरकाराभिः अालोचनां विना नूतनं विधानं प्रवर्तनं कृत्वा तानाशाहीभावं स्वीकृतवती। अस्य क्रियायाः परिणामः विकेन्द्रीकरणभावनां दुर्बलयति इति अपि ते अवदन्।

मुख्यमन्त्री उक्तवन्तः यत् डॉ मनमोहनसिंहस्य नेतृत्वे संयुक्तप्रगतिशीलगठनेन रोजगाराधिकारः सूचना-अधिकारः शिक्षा-अधिकारः इत्यादयः जनहितलक्ष्यका विधयः प्रवर्तिताः आसन्। तस्यान्तरे अद्यतनं केन्द्रीयसरकारा मनरेगा-अधिनियमं निरस्य ‘विकसितभारत ग्राम्य रोजगार आजीविका मिशन गारंटी’ इति नाम्ना नूतनं विधानं प्रवर्तितवती, यत् श्रमिकानां हितस्य विरुद्धम् अस्ति।

ते अवदन् यत् देशे प्रायः 12.16 कोटि मनरेगा-श्रमिकाः सन्ति, तेषु 6.21 कोटि महिलाः सन्ति। तेषु 17 प्रतिशताः अनुसूचितजातयः, 11 प्रतिशताः अनुसूचितजनजातयः सन्ति। कर्नाटकराज्ये एव 71.18 लक्षं श्रमिकाः मनरेगया सम्बद्धाः, तेषु 36.75 लक्षं महिलाः सन्ति (51.6 प्रतिशतम्)।

मुख्यमन्त्री अवदत् यत् प्राचीनविधाने न्यूनातिन्यूनं शतदिनानां जीविका, स्थानीयस्तरे कार्यसुविधा, मुद्रास्फीत्यानुसारं वेतनं, पूर्णं केन्द्रीय-अनुदानं च आसन्। नूतने तु विधाने रोजगारः केवलं अधिसूचितेषु प्रदेशेषु सीमितः कृतः, कृषिकाले कार्यकालः अपि षष्टिदिनपर्यन्तं न्यूनितः।

सिद्धरामैयाः उक्तवान् यत् केन्द्रीय-राज्य-अनुदानानुपातः परिवर्त्य 60:40 कृतः, येन राज्येषु भारः आर्थिकः अत्यधिकः भविष्यति। एतत् संविधानस्य अनुच्छेद 258 तथा 280 इत्येतयोः विरुद्धम् इति ते निर्दिष्टवन्तः। ग्रामपञ्चायतानां शक्तिहरणं संघीयव्यवस्थायाः च संविधानस्य च विरुद्धम् इति अपि आरोपितम्।

मुख्यमन्त्री उक्तवान् यत् तैः 30 डिसेम्बर-दिने प्रधानमन्त्रिणं प्रति पत्रं लिखितं यस्मिन् नूतनविधानस्य प्रवर्तनं न कर्तव्यमिति प्रार्थितम्। तथा च मनरेगा-अधिनियमस्य पुनः प्रवर्तनं, महिलाः दलिताः दरिद्राः च येषां रोजगार-अधिकाराः सन्ति, तेषां पुनर्मुक्तिः अपि याचिता।

मुख्यमन्त्री सिद्धरामैयाः संचेतनां दत्तवान् यत् नूतनविधानेन बेरोजगारी वर्धिष्यते, महिलानां कार्यभागीदारी ह्रासं प्राप्स्यति, दलित-आदिवासिनां जीवनम् अपि अधिकभारेण पीडितं भविष्यति। अस्य परिणामेन पञ्चायतयः केवलं कार्यान्वयन-संस्थाः भविष्यन्ति, प्रतिनिधयः अधिकं लाभं प्राप्स्यन्ति, ग्राम्यजीवनं च अधिकं असुरक्षितं भविष्यति।

अस्मिन् पत्रकारसभायां राज्यस्य उपमुख्यमन्त्री डी के शिवकुमार, मन्त्री प्रियंक खड्गे, के एच मुनियप्पा, चालुवरायस्वामि, लक्ष्मी हेब्बालकर, शरणप्रकाश पाटिल, राजनीतिकसचिव नसीर अहमद च उपस्थिताः आसन्।--

हिन्दुस्थान समाचार