काङ्ग्रेसस्य ‘मनरेगा–रक्षण–अभियानं’ वस्तुतः ‘भ्रष्टाचार–रक्षण–संग्रामः’ — शिवराजचौहानः
नव–दिल्ली, ०४ जनवरीमासः (हि.स.)। केन्द्रीयः कृषि–किसान–कल्याण–ग्रामीण–विकास–मन्त्री शिवराजसिंहचौहानः काङ्ग्रेस–दलेन मनरेगा–रक्षणस्य नाम्ना भ्रष्टाचार–संरक्षणस्य प्रयासः क्रियते इति आरोपं कृतवान्। सः अवदत् यत् काङ्ग्रेसदलाय ग्रामस्य, कार्यात्, रामात
शिवराज सिंह चौहान


नव–दिल्ली, ०४ जनवरीमासः (हि.स.)। केन्द्रीयः कृषि–किसान–कल्याण–ग्रामीण–विकास–मन्त्री शिवराजसिंहचौहानः काङ्ग्रेस–दलेन मनरेगा–रक्षणस्य नाम्ना भ्रष्टाचार–संरक्षणस्य प्रयासः क्रियते इति आरोपं कृतवान्। सः अवदत् यत् काङ्ग्रेसदलाय ग्रामस्य, कार्यात्, रामात् च समस्या वर्तते।

अद्य अत्र आयोजिते संवाददाता–सम्मेलने शिवराजः चौहानः ग्रामीण–रोजगार–व्यवस्थायाः नूतन–योजनायाः संशोधन–प्रावधानानि विस्तरेण अवर्णयत्। तेन उक्तं यत् ‘विकसित–भारत–जी–राम–योजना’ अन्तर्गतं १२५ दिनानां विधिक–रोजगार–गारण्टी, कार्यस्य अभावे बेरोजगारी–भत्ता, पारिश्रमिक–विलम्बे दण्ड–प्रावधानं, तथा १.५१ लक्ष–कोटि–रूप्यकाणां वित्तीय–व्यवस्था अस्ति, यस्मिन् केन्द्र–सर्वकारेण ९५,६०० कोटि–रूप्यकाणि प्रदास्यन्ते।

सः अवदत् यत् मोदी–सर्वकारेण ग्रामीण–विकासे ८.४८ लक्ष–कोटि–रूप्यकाणां निवेशः कृतः, यदा तु यूपीए–शासनकाले केवलं २ लक्ष–कोटि–रूप्यकाणि व्ययीकृतानि आसन्। मनरेगा–योजनायां कृतस्य सोशल–ऑडिट–प्रक्रियायां १०.९१ लक्षाधिकाः अभियोगा: अभिलेखिताः, याः मनरेगा–भ्रष्टाचारस्य प्रत्यक्षं प्रमाणं ददति।

शिवराजः चौहानः अवदत् यत् अधुना ग्राम–पञ्चायताः स्वयमेव निर्णेष्यन्ति यत् ग्रामे विकास–कार्याणि करणीयानि, दिल्ली–नगरेण निर्णय–आरोपणस्य युगः समाप्तः अस्ति। योजनायां प्रशासनिक–व्ययः ६ प्रतिशततः ९ प्रतिशतपर्यन्तं वर्धितः, यस्य कृते १३,००० कोटि–रूप्यकाणाम् अधिकं प्रावधानं कृतम्, येन रोजगार–सहायकानां, तकनीकी–कर्मचारिणां तथा मेट्–कर्मचारिणां समये मानदेयं दातुं शक्यते। अग्रिम–वित्तीय–वर्षाय १,५१,२८२ कोटि–रूप्यकाणां बजट–प्रावधानमपि कृतम्।

तेन उक्तं यत् योजनायाः अन्तर्गतं जल–संरक्षण–कार्याणि, मार्ग–निर्माणम्, विद्यालय–भवनानि, आङ्गनवाडी–केन्द्राणि, चिकित्सालयाः, क्षेत्र–सरोवराणि, चेक्–ड्याम्, प्राकृतिक–आपदा–प्रबन्धनम् तथा एफ.पी.ओ.–संरचना इत्यादीनि स्थायी–विकास–कार्याणि सम्पादयिष्यन्ते। कार्यं केवलं मृत्तिका–खननपर्यन्तं न सीमितं भविष्यति, अपि तु वास्तविक–विकासस्य आधारः स्थापयिष्यते। कृषेः तथा रोजगारस्य सन्तुलनाय कृषि–पीक–ऋतुम् अनुसृत्य कार्य–नियोजनं भविष्यति, येन कृषक–श्रमिकयोः उभयोः हितं सुरक्षितं भवेत्।

चौहानः मनरेगा–योजनां भ्रष्टाचारस्य केन्द्रम् इति निर्दिश्य अवदत् यत् श्रमिकाणां नाम्ना ठेकेदार-इत्येतै: कार्यं कारितम्, यन्त्रैः परिश्रम–निकासनम्, एकस्यैव मार्गस्य प्रतिवर्षं नूतनरूपेण दर्शयित्वा प्रदानम्, अष्टाशीतिवर्षपर्यन्तवयसः श्रमिकाणां नाम्ना मिथ्या–उपस्थितिः च कृत्वा धन–अपहरणं कृतम्। ग्राम–सभासु सम्पन्नेषु सोशल–ऑडिट–प्रक्रियासु १०.९१ लक्षाधिकाः अभिलेखा: अभिलेखिताः, याः मिथ्या–श्रमिक–प्रकरणस्य स्पष्टम् उद्घाटनं कुर्वन्ति।अन्ते सः काङ्ग्रेसं प्रति मिथ्या–प्रचारं, भ्रमं, दुष्प्रचारं च परित्यज्य देशवंचनं विरमताम् इति आह्वानं कृत्वा अवदत् यत् ग्रामीण–श्रमिकाणां ग्रामाणां च हिताय आनितायाः अस्या: ऐतिहासिक–योजनायाः कृते प्रधानमन्त्री नरेन्द्रः मोदी धन्यवादार्हः अस्ति।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता