शिमला, ०५ जनवरीमासः (हि.स.)। हिमाचलप्रदेशस्य मुख्यमंत्री श्रीसुखविन्दरसिंहः सुक्खू सोमवासरे शिमलानगरे “स्वच्छं नगरं, समृद्धं नगरम्” अभियानस्य अन्तर्गतं सिटीजन् कनेक्ट् कार्यक्रमस्य द्वितीयचरणस्य शुभारम्भं कृतवान्। अस्मिन् अवसरे सः अवदत् यत् हिमाचलप्रदेशः आत्मनिर्भरत्वस्य दिशि अग्रसरः अस्ति तथा शहरी-विकास-क्षेत्रे निरन्तरं सकारात्मकाः परिवर्तनाः क्रियमाणाः सन्ति। वर्धमान-जनसंख्या, शहरीकरणं नागरिकानां आवश्यकताश्च दृष्ट्वा सरकार समावेशी तथा स्थायि-शहरी-विकासस्य नवीनां दिशां निर्धारयति।

कार्यक्रमे मुख्यमन्त्रिणा राजीवगान्धी-लघु-दुकानदार-सुख-कल्याण-योजना, १५ म्युनिसिपल्-शेयर्ड्-सर्विस्-केन्द्राणि, ९ नवीनाः ऑनलाइन-सेवाः, मुख्यमंत्री-शहरी-डिजिटल्-परिचय-योजना, स्वच्छता-सर्वेक्षणस्य पुरस्कार-योजना, हमीर्पुर-शिमला-केन्द्रीय-व्यवसायिक-क्षेत्राणि, तथा शहरी-विकास-विभागस्य अन्तर्गताः हाइड्रोलिक्-पार्किङ्ग्-परियोजनाः च उद्घाटिताः।

तथैव राजीवगान्धी-लघु-दुकानदार-सुख-कल्याण-योजनायाः लाभार्थिभ्यः सेटल्मेण्ट्-पत्राणि, अमृत-मित्र-योजनायाः अन्तर्गतं स्व-सहायता-समूहानां कृते पुरस्कार-पत्राणि च वितरितानि। उत्तम-कार्य-कर्तॄन् शहरीय-स्थानीय-निकायान् सम्मानितान् अपि कृतवान्।

मुख्यमन्त्रिणः सान्निध्ये शहरी-विकास-विभागेन चतसृषु संस्थासु उपक्रमेषु च सह विकास-कार्य-विषयक-सहमति-पत्राणि (MoU) हस्ताक्षरितानि। मुख्यमन्त्रिणा उक्तं यत् शहरी-निकायानां अधिकतरा सेवाः अधुना एकस्मिन् एव पोर्टले उपलब्धाः क्रियन्ते। हिम-सेवा-पोर्टल् नागरिक-सेवायाः क्षेत्रे देशे एकः विशिष्टः प्रयासः इति सः अवदत्।

मुख्यमन्त्रिणा अनेकाः महत्त्वपूर्णाः शहरीय-परियोजनाः अपि उद्घोषिताः। शिमलायां सब्जी-मण्ड्यां प्रायः ४०० कोटि-रूप्यकाणां व्ययेण शॉपिङ्ग्-कॉम्प्लेक्स् निर्मास्यते। हमीरपुरे नगर-सौन्दर्यीकरणाय १५० कोटि-रूप्यकाणि व्ययिष्यन्ते तथा पुरातन-बस-स्थानस्य स्थाने आधुनिकः शॉपिङ्ग्-कॉम्प्लेक्स् निर्मीयते। शहरी-विकास-विभागस्य अन्तर्गतं ७०७ कोटि-रूप्यकाणां स्वीकृताः योजनाः शीघ्रं कार्यान्विताः भविष्यन्ति। शिमला-नगरे अपि प्रायः ५०० कोटि-रूप्यकाणां व्ययेण अतिरिक्त-सुविधाः विकसिताः करिष्यन्ते। नगर-निगम-शिमलायाः आदर्शेन प्रदेशस्य अन्येषु नगर-निगम-क्षेत्रेषु अपि यूटिलिटी-डक्ट् निर्माणं करिष्यते।

मुख्यमन्त्रिणा बद्दी-समीपे प्रस्तावितस्य विश्वस्तरीयस्य हिम-चण्डीगढ़-नगरस्य कृते शीघ्रं परामर्शकः नियुक्तः भविष्यति इति अपि सूचितम्। नवम्बर २०२४ पर्यन्तं प्रदेशे ६० शहरीय-स्थानीय-निकायाः आसन्, अधुना तु तेषां संख्या ७५ अभवत्, येन प्रशासनिक-कुशलता शहरी-विकासश्च सुदृढः अभवत्।

मुख्यमन्त्रिणा उक्तं यत् कस्यापि योजनायाः सफलता तदा एव सिध्यति यदा तस्य लाभः अन्तिम-व्यक्तिपर्यन्तं प्राप्नोति। मुख्यमंत्री-शहरी-आजीविका-गारन्टी-योजनायाः अन्तर्गतं शहरीय-दरिद्राणां कृते १२० दिनानां सुनिश्चितं रोजगारं प्रदीयते। GIS-प्रौद्योगिकीं भविष्यस्य शहरी-विकासस्य सुदृढा आधारशिला इति निरूपयन् सः अवदत् यत् एतया कर-संग्रहणे पारदर्शिता वर्धते तथा सम्पत्ति-सत्यापनं सुकरं भवति। अधुना ३६ शहरीय-स्थानीय-निकायेषु GIS-मानचित्रण-कार्यम् आरब्धम्।

लघु-आपणिकानां हिताय मुख्यमन्त्रिणा राहत-घोषणा अपि कृता। येषां दुकानदाराणां एक-लक्ष-रूप्यकाणां पर्यन्तं बैंक-ऋणं बकायम् अस्ति तथा ये NPA घोषिताः सन्ति, तेभ्यः एक-लक्ष-रूप्यकाणां एकमुश्त-भुगतान-सुविधा प्रदास्यते। येषां ऋणं एकात् द्वि-लक्ष-रूप्यकाणां पर्यन्तं अस्ति, तेभ्यः अपि एक-लक्ष-रूप्यकाणां सहायता दीयते।

नागरिक-सेवा-मञ्चस्य माध्यमेन शहरीय-सेवाः डिजिटल्-रूपेण परिवर्तिताः सन्ति। प्रथम-चरणे आरब्धाभिः नव-ऑनलाइन-सेवाभिः ढाई-लक्षाधिकाः नागरिकाः लाभान्विताः। द्वितीय-चरणे नव-नवीनाः सेवाः आरब्धाः। अपि च ४७.३७ कोटि-रूप्यकाणां परियोजनायाः अन्तर्गतं १५ क्लस्टर-आधारिताः एकीकृताः नागरिक-सेवा-केन्द्राणि निर्मीयन्ते, यत्र प्रमाण-पत्राणि, अनुज्ञापत्राणि, शिकायत-निवारणं तथा अन्याः सेवाः एकस्मिन् एव स्थाने उपलब्धाः भविष्यन्ति।

हिन्दुस्थान समाचार