देशस्य अकरोत् कानून 'डिजिटल अरेस्ट' इव काचित् व्यवस्था न : मुख्यमंत्री योगी
-मुख्यमंत्री स्वपातीकारणेन प्रदेशवासिभ्यः साइबर अपराधिभ्यःवंचितेभ्यः च सावधातुम् आह्वानम्। लखनऊ, 5 जनवरीमासः(हि.स.)। योगिसर्वकारः प्रदेशवासिनां कष्टरूपेण अर्जितं धनं लंठितुं प्रयत्नशीलानां साइबर-अपराधिनां नियन्त्रणार्थं अनेकानि दृढानि उपायान् स
मुख्यमंत्री योगी


-मुख्यमंत्री स्वपातीकारणेन प्रदेशवासिभ्यः साइबर अपराधिभ्यःवंचितेभ्यः च सावधातुम् आह्वानम्।

लखनऊ, 5 जनवरीमासः(हि.स.)। योगिसर्वकारः प्रदेशवासिनां कष्टरूपेण अर्जितं धनं लंठितुं प्रयत्नशीलानां साइबर-अपराधिनां नियन्त्रणार्थं अनेकानि दृढानि उपायान् स्वीकृतवती अस्ति। मुख्यमन्त्रिणः योगीआदित्यनाथस्य निर्देशेन पुलिस्-दलैः साइबर-अपराधं ठगीं च निरोद्धुं “साइबर-कमाण्डो” नामकानां नियुक्तिः कृता। तत्सह पुलिसदलं जनजागरणकार्यक्रमान् अपि संचालयति।

मुख्यमंत्री योगीआदित्यनाथः सोमवारे स्वपत्रे एव साइबर-ठगभ्यः सजाग्रतां प्रति प्रदेशवासिनः प्रति अपीलां कृतवान्। तेन स्वपत्रस्य सन्देशः माध्यमैः सर्वेषां जनानां समीपे प्रेषितः तथा प्रदेशवासिनः स्वयं जागरूकाः भवेयुः इत्यपि अन्यान् अपि जागरूकान् कर्तुं प्रार्थितम्। तेन इदं अपि उक्तं यत् केनापि अपि कानून “डिजिटल-अरेस्ट्” नामकस्य प्रावधानं नास्ति। योगिनः अनुसारम् उत्तरप्रदेश-पुलिस् “डिजिटल-अरेस्ट्” विषये जागरूकतासम्बद्धां लघुफिल्म् अपि प्रकाशितवती या चतुर्षु दिनेṣu विविधेषु सोशल-मीड़िया-मञ्चेषु सप्तदश-लक्ष-त्रिंशद्-सहस्रातिरिक्तैः जनैः दृष्टा प्रशंसिता च। एषा लघुफिल्म सामान्यान् नागरिकान् नूतन-नूतन-साइबर-ठगी-प्रकारेभ्यः जागरूकान् कृत्वा निर्भयतया सम्यक् कर्म कर्तुं दृढं सन्देशं ददाति।

मुख्यमंत्रिणा योगिना आदित्यनाथेन स्वपत्रे लिखितं यत् दूरभाषया संगणकेन च अस्माकं जीवनं अधिकं सुलभं सुखकरं च जातम्, किन्तु तेन सह साइबर-अपराधानां परिस्थितयः अपि वर्धिताः। एतस्य निवारणार्थं भवता सरकारा अनेके महत्वपूर्णाः उपायाः स्वीकृताः। 2017 वर्षतः पूर्वं प्रदेशे केवलं द्वौ एव साइबर-अपराध-आरक्षिणौ स्तः। अद्य तु सर्वेषु पञ्चसप्ततिः जनपदेषु साइबर-अपराध-थानानि क्रियाशीलानि सन्ति। सर्वेषु जनपदेषु साइबर-हेल्प-डेस्कापि स्थापिताः। साइबर-वंछितेषु विरुद्धं सतर्कता जागरूकतैव महान् अस्त्रं भवति। एते अपराधिनः “डिजिटल-अरेस्ट्” इत्यादीनि मिथ्याभ्रान्तिजनकानि शब्दान् उपयुज्य निर्दोषान् नागरिकान् भयभीतान् कुर्वन्ति तथा तेभ्यः धनं अपह्रियन्ते। पुलिस् वा अन्या का अपि सरकारी संस्था विडियो-कॉल्, वाट्सऐप्, वा सोशल्-मीड़िया-द्वारा कस्यापि व्यक्तेः गिरफ्तारीं न करोति, न च धनस्य माग्ं करोति।

सः उक्तवान् यत् सामाजिक-मीड़िया-उपयोगे अपि सावधानता अपेक्ष्यते। भवन्तः या तस्वीराः विडियो वा स्थान-सूचनाः सार्वजनिकरूपेण ददाति, ताभिः अपराधिनः प्रथमं भवन्तः विषये सूचना-संग्रहम् कुर्वन्ति, अनन्तरं ताः एव सूचनाः भवन्तः विरुद्धं योजयन्ति। स्वीयां व्यक्तिगत-सूचनां वा ओटीपी इत्येतत् कस्यापि सह न साझयन्तु। सावधान्याः अनन्तरमपि यदि साइबर-अपराधः भवति, तर्हि प्रथमतया हेल्प-लाइन् सङ्ख्यायां 1930 इत्यस्यां सूचना दातव्या। यावत् शीघ्रं सूचना दीयते तावत् रक्षणस्य सम्भावना वर्धते। जागरूकाः भवामः तथा परितः स्थितान् विशेषतया ज्येष्ठ-नागरिकान् अपि जागरूकान् कुर्मः। सर्वे मिलित्वा सुरक्षितं साइबर-अपराध-मुक्तं उत्तरप्रदेशं निर्मायाम।

योगीसरकार-निर्देशेन उत्तरप्रदेश-पुलिसदलस्य “डिजिटल-अरेस्ट्” विषये सामान्यजनानां प्रति जागरूकतां कर्तुं लघुफिल्म् प्रकाशितवती। अस्मिन् लघुफिल्मे प्रसिद्धः अभिनेता नाना-पाटेकरः अभिनयम् अकरोत्। एतां लघुफिल्म् केवलं चतुर्षु दिनेṣu यूट्यूब्-मञ्चे दश-लक्ष-चत्वारिंशद्-द्विसहस्र-समानीकान् जनान् दृष्टवन्तः, एक्स्-नाम्नि सोशल्-मीड़िया-मञ्चे लक्षाधिकं दर्शनम् प्राप्तम्, इंस्टाग्राम्-मञ्चे चत्वारिंशत्-सहस्राधिकैः दृष्टम्, फेसबुक्-मञ्चे च एषां संख्या विंशतिसहस्रातिरिक्तम्। एतेषां सर्वेषां अतिरिक्तं व्हाट्सऐप्-चैनल् डिजिटल्-वोलण्टियर्-समूहैः अपि पञ्चलक्षाधिकेभ्यः जनभ्यः सन्देशः प्राप्तः। एते संख्याः दर्शयन्ति यत् साइबर-सुरक्षासम्बद्धः विषयः सामान्यजनानाम् कृते कियत् महत्वपूर्णः जातः। एतत् योगीसरकारायाः दूरदर्शितां दर्शयति यत् सा प्रदेशवासिनां कष्टार्जितधनरक्षणे प्रति कियत् संवेदनशीला अस्ति।

हिन्दुस्थान समाचार