शिमला, 06 जनवरीमासः (हि.स.)।

मुख्यमन्त्री ठाकुरः सुखविन्द्रसिंहः सुक्खू इत्यनेन उक्तं यत् जनसेवाः सुलभाः पारदर्शिकाः समयबद्धाश्च करणीयाः इति लक्ष्येन सूचना-प्रौद्योगिक्याः प्रभावी उपयोगेन हिमाचलप्रदेशः देशस्य अग्रणीः राज्यः इव आविर्भूतः। सः अवदत् यत् प्रदेशस्य दुर्गमेषु जनजातीयेषु च प्रदेशेषु अधिकांशाः शासकीयसेवाः अधुना कंप्यूटरमाउसस्य एकेन क्लिकेन सामान्यनागरिकेभ्यः प्रदीयन्ते, यत् सुशासनस्य दिशि ऐतिहासिकसिद्धिः।

सोमवारस्य सायंकाले “सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ आईटी एंड ई-गवर्नेंस इन हिमाचल प्रदेश” इत्यस्य सामान्यसभां सम्बोधयन् मुख्यमन्त्री उक्तवान्। सः विभागेन विकसितानां विविधानां सूचना-प्रौद्योगिकी-आधारितानां अनुप्रयोगानां सॉफ्टवेयराणां च विस्तारतः समीक्षा कृत्वा तान् अधिकं नागरिक-हितैषीन् सुरक्षितान् प्रभावीञ्च कर्तुं अधिकारिणः प्रति निर्देशान् दत्तवान्।

मुख्यमन्त्री “हिम-उपस्थिति” इत्याख्यस्य अनुप्रयोगस्य, यः प्रदेशसरकारस्य विभिन्नविभागेषु कार्यरतकर्मचारिणां उपस्थितिं सुनिश्चितुं विकसितः, गहनां समीक्षा कृत्वा तम् अधिकं दक्षं पारदर्शिकं विश्वसनीयं च करणीयम् इति आवश्यकान् सुधारान् कर्तुं निर्देशितवान्।

सः अवदत् यत् “हिम-एक्सेस-पोर्टल्” इत्यस्मिन् प्रदेशसरकारस्य सर्वेषां कर्मचारिणां पञ्जीकरणम् अनिवार्यं भविष्यति, सर्वैः च शासकीयकर्मचारिभिः एकमासे अन्तः अस्मिन् पोर्टले स्वस्य पञ्जीकरणं सुनिश्चितव्यं स्यात्।

मुख्यमन्त्रिणा एसेट्-मॅपिङ्-अनुप्रयोगस्य उद्घाटनं कृत्वा उक्तं यत् अस्य अनुप्रयोगस्य माध्यमेन नागरिकानां संपत्तिसम्बद्धं समग्रं नवीनतमं विवरणं उपलब्धं भविष्यति, येन आधारभूतसंरचनाविकासे, प्रभाविनीतिनिर्माणे, संसाधनानां श्रेष्ठव्यवस्थापने च साहाय्यं भविष्यति।

ठाकुरः सुखविन्द्रसिंहः सुक्खू अवदत् यत् “हिम-सेवा-पोर्टले” राजस्वसेवानां उत्तमां शीघ्रां च आपूर्तिं सुनिश्चितुं कृत्रिमबुद्धिमत्ता-आधारितं दस्तावेज-सत्यापन-प्रमाणीकरण-तन्त्रं एकीकृतं क्रियमाणम् अस्ति। एषा प्रणाली राजस्वसेवासु प्रथमो परीक्षास्तरः भविष्यति, येन न केवलं राजस्वाधिकारिणः सशक्ताः भविष्यन्ति, अपि तु नागरिकाः अपि अधिकं सुगमाः पारदर्शिकाश्च सेवाः प्राप्तुं शक्ष्यन्ति।

वर्तमानकाले राजस्वसेवाः सम्बद्धेषु प्रक्रियासु बहुसंख्येषां आवेदनेषु मैनुअल्-सत्यापनं कर्तुं भवति, येन अधिकारिणां कार्यभारः अत्यधिकः भवति। दस्तावेजेषु लघुत्रुटयः—यथा धूमिलछाया, विपरीतप्रारूपं वा— आवेदनोप Reject-कारणं भवन्ति। अतः अधिकारीणां अमूल्यः समयः केवलं प्रारम्भिकपरीक्षायां व्ययः भवति, नागरिकाः अपि पुनः पुनः कार्यालयगमनं कर्तुं बाध्यन्ते।

तैः “हिम-परिवार-पोर्टले” ग्रामपञ्चायत्-स्तरपर्यन्तं समग्र-मॅपिङ् सुनिश्चितुं, विभिन्नसामाजिक-आर्थिक-आङ्कडानां समावेशं कर्तुं, तं च प्रदेशसरकारस्य सर्वाभ्यः कल्याणयोजनाभ्यः सम्बद्धुं च निर्देशाः दत्ताः। मुख्यमन्त्री अवदत् यत् अस्मिन् पोर्टले भूमिसम्बद्धः डाटः अपि समाविष्टः भविष्यति, येन लक्षितलाभार्थिभ्यः योजनालाभः पारदर्शिकेन प्रकारेण प्रदातुं शक्यते।

मुख्यमन्त्रिणः प्रधानसलाहकारः (डीटीजी एवं नवाचार) गोकुलः बुटेल् अवदत् यत् “डेलाइट्” इत्यस्य प्रमुखे शासकीयसम्मेलने “आरोहण-2025” इत्यस्मिन् हिमाचलप्रदेशाय तस्य दूरदर्शिन्याः डिजिटल्-शासन-पहलायाः “हिम-परिवार-परियोजना” इत्यस्य कृते विशेषमान्यता प्रदत्ता।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार