शिमला, 07 जनवरीमासः (हि.स.)।

भारतीयजनतापक्षस्य प्रदेशाध्यक्षेण डा. राजीवबिन्दलेन उक्तं यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिणः नेतृत्वे केन्द्रस्थे एनडीए-सरकारा ग्रामीणभारतात् कृते नूतनां दूरदर्शिनीं रोजगारयोजनां प्रारब्धवती, यस्याः फलरूपेण हिमाचलप्रदेशस्य ग्रामेभ्यः प्रत्यक्षलाभः भविष्यति। शिमलानगर्यां बुधवारे आयोजिते पत्रकारसम्मेलने सः अवदत् यत् संसदे शीतकालीनसत्रे पारितः “विकसितभारतगारन्टी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)” इति (वीबी–जी राम जी) अधिनियमः 2025 केवलं रोजगारदायिनी योजना नास्ति, अपितु ग्रामसमग्रविकासेन सह संबद्धः इति।

डा. बिन्दल उक्तवान् यत् आजादीतः अनन्तरं देशे ग्रामीणरोजगाराय अनेकाः योजनाः प्रवर्तिताः। संवत्सरे 1960–61 तमि “रूरल मैनपावर प्रोग्राम” इत्यस्मात् आरभ्य 2005 तमे वर्षे आरब्धायाः मनरेगायाः पर्यन्तं सरकाराभिः समये समये प्रयासाः कृताः। मनरेगायां शतदिनानां रोजगारस्य कानूनीगारन्टी आसीत्, परन्तु वस्तुतः औसततया पञ्चाशद्दिनपर्यन्तमेव रोजगारः लब्धः। परिवर्तमानआवश्यकतानां अनुभवस्य च आधारे नवीनाया अधिकप्रभाविश्य योजनायाः आवश्यकता अनुभूता, यस्याः फलस्वरूपं वीबी–जी राम जी अधिनियमः आनीयः।

ते अवदन् यत् अस्मिन् नूतने योजनान्तर्गते ग्रामीणपरिवाराणाम् 125 दिवसपर्यन्तं रोजगारस्य कानूनीगारन्टी दीयते। विशिष्टता च एषा यत् रोजगारः ग्रामविकासकार्यात् सह संयुज्यते। ग्रामसभास्तरे ग्रामस्य विकासयोजना निर्मीयते, या ब्लॉक-जनपदस्तरं गत्वा “पीएम गति शक्ति” इति व्यूहप्लेटफॉर्मेन सह संयोज्यते। तस्यैव योजनायाः अनुसारं कार्याणि क्रियन्ते तथा तस्मादेव रोजगारसृजनं भविष्यति, येन ग्रामेषु स्थायिविकासः साध्येत।

डा. बिन्दलेन उक्तं यत् एषा योजना सर्वथा प्रौद्योगिक्याधारिताऽस्ति— अस्याम् बायोमेट्रिक-हाजिरी, डिजिटल-निगराणी, षण्मासिकसमीक्षा, समयबद्धभुगतानव्यवस्था च उपपादिता। कस्यचित् काले कार्यं वा भुगतानं वा न समयेन लभ्येत चेत् तत्र मुआवजस्य व्यवस्थापि अस्ति, येन उत्तरदायित्वं सुनिश्चितं भवति।

निधिसम्बन्धिषु प्रश्नेषु सः उक्तवान् यत् कांग्रेसपक्षः जनान् विषये भ्रमं प्रसारयति। हिमाचलप्रदेशादिवनराज्येषु केन्द्रोपरि राज्यस्य च निध्यनुपातः 90:10 इति निर्धारितः, यः प्रदेशस्य महत् लाभः। अन्येषु राज्येषु एषः अनुपातः 60:40 अस्ति। केन्द्रसरकारा राज्येषां भौगोलिकपरिस्थितीन् दृष्ट्वा एषा व्यवस्था कृताऽस्ति।

आंकान् निर्दिश्य डा. बिन्दल उक्तवान् यत् यूपीए-शासनकाले 2006–2014 तमे वर्षेभ्यः मनरेगायां करिब 2.13 लक्ष्कोटिरूप्यकाणां व्ययः अभवत्, यदा तु मोदिसरकारया 2014–2025 मध्ये 8.53 लक्ष्कोटिरूप्यकातिरिक्तराशिः व्ययिता। जीविकासृजनविषये यूपीए-काले 1660 मिलियन् मैनडेज् निर्मिताः, एनडीए-शासनकाले 3210 मिलियन् मैनडेज् सृष्टाः। पूर्णकार्यसङ्ख्या अपि यूपीए-काले 153 लक्षम्, एनडीए-काले 862 लक्षम् आसीत्।

हिमाचलप्रदेशस्य दृष्टान्तं दत्त्वा सः अवदत् यत् कांग्रेसशासनकाले प्रदेशे 16.52 लक्ष् मैनडेज् अभवन्, मोदिसरकाराकाले तु एषा संख्या वर्धित्वा 32.6 लक्ष् जाता— इति रोजगारसृजनं दोगुणं जातम्। नूतनस्य वीबी–जी राम जी-योजनायाः कृते करिब 1.5 लक्ष्कोटिरूप्यकाणाम् प्रावधानं कृतम् अस्ति।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार