वीबी–जी राम–जी योजनायां ग्राम–पञ्चायतानाम् अधिकारवृद्धिः : बसवराज–बोम्मई
बेंगलुरुनगरम्, ०९ जनवरीमासः (हि.स.)। कर्नाटकस्य पूर्वमुख्यमन्त्री तथा सांसदः बसवराज–बोम्मई विकसित–भारत–गारन्टी–रोजगार–आजीविका–मिशन (ग्रामीण) अर्थात् वीबी–जी–राम–जी योजनायाः विरोधविषये कांग्रेस–दलं प्रति तीव्रम् आक्रमणं कृतवान्।बेंगलुरु–स्थिते भाजपा
BsB


बेंगलुरुनगरम्, ०९ जनवरीमासः (हि.स.)। कर्नाटकस्य पूर्वमुख्यमन्त्री तथा सांसदः बसवराज–बोम्मई विकसित–भारत–गारन्टी–रोजगार–आजीविका–मिशन (ग्रामीण) अर्थात् वीबी–जी–राम–जी योजनायाः विरोधविषये कांग्रेस–दलं प्रति तीव्रम् आक्रमणं कृतवान्।बेंगलुरु–स्थिते भाजपा–कार्यालयेन सह संवादं कुर्वन् बोम्मई अवदत् यत् एषा योजना ग्राम–पञ्चायताभ्यः अधिकान् अधिकारान् ददाति, येन ग्रामीण–श्रमिकाणां प्रत्यक्षं लाभः भविष्यति; किन्तु काँग्रेस–दलं षड्यन्त्रेण अस्याः योजनायाः विरोधं करोति।सः अवदत् यत् वीबी–जी–राम–जी योजनायां कार्य–दिनानां संख्या १०० तः १२५ पर्यन्तं वर्धिता अस्ति, येन ग्रामीण–श्रमिकेभ्यः अतिरिक्त–रोजगारः प्राप्यते। अस्यां योजनायां ग्राम–पञ्चायताभ्यः कार्यं कुर्वतां तथा अकार्य–कुर्वतां सूची–निर्माणस्य, ग्रामीण–विकास–योजनानां रचनायाः, योजनानां कार्यान्वयनस्य तथा पारितोषिकप्रदानस्य पूर्णाः अधिकाराः प्रदत्ताः सन्ति।ग्राम–पञ्चायतानां शक्तिनां ह्रासं प्रति काँग्रेस–दलस्य आरोपान् निरस्यन् बोम्मई अवदत् यत् विधेयकस्य खण्डे १६ ग्राम–पञ्चायताभ्यः सम्पूर्णाः शक्तयः प्रदत्ताः सन्ति। सः प्रश्नं कृतवान्—यदा पञ्चायतानाम् अधिकाराः प्रदत्ताः सन्ति, तर्हि काँग्रेस–दलं किमर्थम् अस्याः योजनायाः विरोधं करोति?सः अवदत् यत् एषा योजना विकसित–भारत–परिकल्पनायाः अन्तर्गतं “ग्राम–राज्य–राम–राज्य” निर्माणस्य उद्देश्येन रचिता अस्ति। अस्यां योजनायां विद्यालय–कक्ष–निर्माणस्य अपि व्यवस्था अस्ति, तथा कर्नाटके प्रायः त्रिंशत्–सहस्र–विद्यालय–कक्षाणां निर्माणस्य सम्भावना विद्यते। मध्यस्थ–व्यवस्थायाः उन्मूलनाय आधार–सीडिङ्ग तथा अङ्कीय–प्रणालीकरणम् (डिजिटलीकरणम्) अपि प्रवर्तितम्।पूर्व–श्रमिक–योजनासु जातानाम् अनियमिततानाम् उल्लेखं कुर्वन् सः अवदत् यत् कालू–वेतन–योजनायाम् महती अनियमितताः अभवन्, यस्य विषये गुलबर्गा–बेलगाम–नगरेषु सीबीआई–अन्वेषणं कृतम्।बोम्मई अवदत् यत् एषा योजना संविधानस्य ७३तमे संशोधने निहितस्य पूर्ण–क्रियान्वयनस्य प्रतीकः अस्ति। सः ग्राम–पञ्चायत–सदस्यान् आह्वानं कृतवान् यत् ते विधेयकं सम्यक् पठेयुः तथा ग्रामीण–जनहिताय अस्य उपयोगं कुर्युः। काँग्रेस–दलेन योजनायाः न्यायालये आह्वानं कृतं चेत्, तेन तस्य दलस्य वास्तविकं रूपं प्रकाशं यास्यति इति सः अवदत्।योजनायाः नामकरणे काँग्रेस–दलस्य आपत्तिं प्रति प्रत्युत्तरं ददन् बोम्मई अवदत्—“पूर्वमेव ८० प्रतिशतं परियोजनाः नेहरू–गान्धी–परिवारस्य नाम्ना निर्दिष्टाः सन्ति। गान्धी–नाम्नः निर्वाचनकाले दुरुपयोगः कृतः अस्ति। गान्धीः रामात् पृथक् न कर्तुं शक्यते। एषा योजना राम–नाम्ना संज्ञिता अस्ति; तेन गान्धी–आत्मा प्रसन्ना भविष्यति।”

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता