चेन्नई–उच्चन्यायालयस्य ‘जननायकन’ चलचित्राय त्वरितं यू/ए–प्रमाणपत्र–प्रदान–आदेशः
अभिनेता विजयस्य प्रशंसकेषु हर्षस्य तरङ्गः चेन्नई, ०९ जनवरीमासः (हि.स.)।चेन्नई–उच्चन्यायालयः केन्द्रीय–चलचित्र–प्रमाणन–मण्डलाय (सीबीएफसी) अभिनेतु: विजयस्य ‘जननायकन’ इति चलचित्राय त्वरितं यू/ए–प्रमाणपत्रेन प्रमाणीकर्तुं निर्देशं दत्तवान्। अस्य निर्ण
‘जननायकन’ फिल्म को यू/ए प्रमाणपत्र देने का उच्च न्यायालय का आदेश


अभिनेता विजयस्य प्रशंसकेषु हर्षस्य तरङ्गः

चेन्नई, ०९ जनवरीमासः (हि.स.)।चेन्नई–उच्चन्यायालयः केन्द्रीय–चलचित्र–प्रमाणन–मण्डलाय (सीबीएफसी) अभिनेतु: विजयस्य ‘जननायकन’ इति चलचित्राय त्वरितं यू/ए–प्रमाणपत्रेन प्रमाणीकर्तुं निर्देशं दत्तवान्। अस्य निर्णयस्य परिणामस्वरूपं अभिनेतु: विजयस्य प्रशंसकेषु तथा चलचित्र–जगति हर्ष–तरङ्गः प्रसृतः। न्यायमूर्तिः बी.टी.आशा इत्यस्य अध्यक्षतायां पीठेन सीबीएफसी–संस्थायै ‘जननायकन’ चलचित्रस्य त्वरित–प्रमाणनाय स्पष्टः आदेशः प्रदत्तः।वस्तुतः अभिनेतु: विजयस्य अन्तिम–चलचित्रत्वेन प्रचारितं ‘जननायकन’ पोंगल–पर्वणः उपलक्ष्ये अद्य (०९ जनवरी) प्रदर्शनीयम् आसीत्। प्रदर्शनात् पूर्वं दिसम्बर–मासस्य तृतीय–सप्ताहे चलचित्रं सेन्सर–मण्डलस्य समक्षं प्रस्तुतम् आसीत्। तदा मण्डलेन मौखिकरूपेण सूचितं यत् चलचित्रे विद्यमानानि चतुर्दश विवादास्पद–दृश्यानि अपसार्य एव यू/ए–प्रमाणपत्रम् प्रदास्यते। निर्माता–पक्षः सर्वान् निर्देशान् अनुपालयित्वा संशोधित–संस्करणं पुनः मण्डलाय समर्पितवान्, तथापि प्रमाणपत्रं न प्रदत्तम्, अपि च चलचित्रं पुनः परीक्षणाय प्रेषितम्।एतेन असन्तुष्टाः चलचित्र–दलस्य सदस्याः चेन्नई–उच्चन्यायालयस्य शरणं गतवन्तः। प्रकरणस्य श्रवणं ७ जनवरी–दिने अभवत्। श्रवण–काले न्यायालयेन सेन्सर–मण्डलात् बहवः महत्त्वपूर्ण–प्रश्नाः पृष्टाः। न्यायालयः अपृच्छत् यत् २२ दिसम्बर–दिने चलचित्रं दृष्टवती चतुर्सदस्यीय–समितेः एकस्य सदस्यस्य २९ दिसम्बर–दिने प्रदत्ता सूचना कथं ग्राह्या? अपि च यदा यू/ए–प्रमाणपत्र–निर्णयः पूर्वमेव कृतः, तर्हि चलचित्रं पुनः समीक्षायै कुतः प्रेषितम्? निर्मातृ–संस्थायै तस्य सूचना त्वरितं न दत्ता, अपि तु ५ जनवरी–दिने एव कुतः प्रदत्ता?न्यायालयस्य प्रश्नेषु सेन्सर–मण्डल–पक्षः अवदत् यत् यदि समीक्षा–समितेः अनुशंसाभिः अध्यक्षः सन्तुष्टः न भवति, तर्हि सः नव–सदस्यीयां पुनः–समीक्षा–समितिं गठयितुम् अधिकारवान् अस्ति। अपि च चलचित्रे भारतीय–सुरक्षा–बल–सम्बद्धानां केषाञ्चन प्रतीकानाम् उपयोगः दृश्यते, अतः सुरक्षा–विशेषज्ञैः परामर्शः आवश्यकः इति तेषां तर्कः आसीत्।तदनन्तरं निर्माता–संस्था न्यायालये अवदत् यत् प्रथम–समीक्षा–समितिः सर्वसम्मत्या चलचित्रस्य प्रमाणनम् अनुशंसितवती। नियमेषु स्पष्टं वर्तते यत् बहुमताभावे एव पुनः–समीक्षा सम्भवति। एकस्य सदस्यस्य निर्णयेन बहुमत–निर्णयस्य निरस्तीकरणं नियम–विरुद्धम् अस्ति।प्रदर्शन–विषये उत्पन्न–अनिश्चिततायाः कारणात् के.वी.एन.प्रोडक्शन्स इति संस्था ०९ जनवरी–दिने प्रस्तावितं चलचित्र–प्रदर्शनं स्थगितमिति अपि घोषयामास।अन्ततः अद्य न्यायमूर्तिः बी.टी.आशा निर्णयं घोषयन्ती सीबीएफसी–संस्थायै ‘जननायकन’ चलचित्राय त्वरितं यू/ए–प्रमाणपत्र–प्रदानाय आदेशं दत्तवती। न्यायालयेन स्पष्टं कृतं यत् यदा प्रथम–समित्या काचित् तत्काल–आपत्तिः न दत्ता, तदा मण्डलाध्यक्षः चलचित्रं पुनः–समीक्षा–समित्याः समीपं प्रेषयितुं न अधिकारवान् आसीत्।तथापि अस्य आदेशस्य विरुद्धं केन्द्रीय–चलचित्र–प्रमाणन–मण्डलेन चेन्नई–उच्चन्यायालयस्य मुख्य–न्यायाधीश–पीठे याचिका समर्पिता। मुख्य–न्यायाधीश–पीठेन सूचितं यत् याचिका–समर्पणानन्तरम् अपराह्णे तस्य श्रवण–विषये विचारः भविष्यति।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता