Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
- उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रणपरिषदे निर्देश-दायित्ववद्भ्यः संस्थाभ्यः 17-17 लक्षमिता क्षतिपूर्तिःमासद्वये ग्रहणीया
नवदिल्ली, 08 जनवरीमासः (हि.स.)।
नेशनल् ग्रीन् ट्रिब्यूनल् (एनजीटी) इति संस्थया वर्षे २०२३ तमे वाराणसीनगरे गंगानद्याः तीरे निर्मिता “टेन्ट् सिटी” पर्यावरणनियमाणां उल्लङ्घनं कृतवती इति निर्णयः कृतः। एनजीटी अध्यक्षः प्रकाशश्रीवास्तवः उत्तरप्रदेशप्रदूषणनियन्त्रणबोर्डं निर्देशितवान् यत् वाराणसीनगरे गंगातीरे टेन्ट् सिटी स्थापने उत्तरदायिनः उपक्रमात् द्विमासाभ्यन्तरे सप्तदशलक्षरूप्यकाणां (१७–१७ लक्षरूप्यकाणां) क्षतिपूर्तिं वसूलयेत्।
एषा याचिका सौरभतिवारीणा दायरिता आसीत्। याचिकायां वाराणसीनगरे टेन्ट् सिटी निर्माणे पर्यावरणनियमविरुद्धकृत्यस्य शिकायत् कृता आसीत्। याचिकायां सुनवाई कृत्वा एनजीटी संस्थया मार्चमासे २०२३ तमे वर्षे शिकायतस्य परीक्षणार्थं सप्तसदस्यीयसमितिः गठिता आसीत्।
समित्या विविधाः पर्यावरणीयाः उल्लङ्घनाः सत्याः इति प्रतिपादिताः। तदनन्तरं उत्तरप्रदेशप्रदूषणनियन्त्रणसमित्या नवम्बरमासे २०२३ तमे वर्षे टेन्ट् सिटी निर्माणकर्तृद्वयोः उपक्रमयोः उपरि सप्तदशलक्षरूप्यकाणां क्षतिपूर्तिं आरोपयितुं आदेशः दत्तः।
वास्तवतः वाराणसीविकासप्राधिकरणेन नगरविकासार्थं “मेसर्स् प्रवेग् कम्युनिकेशन्स् इण्डिया लिमिटेड्” तथा “मेसर्स् निरान् द टेन्ट् सिटी” इति उपक्रमाभ्यां सह एकः समझौताः कृतः आसीत्। अस्य समझौते अन्तर्गतं वाराणसीनगरे चेट् घाटस्य सम्मुखे टेन्ट् सिटी स्थापिता आसीत्।
सुनवाईकाले वाराणसीविकासप्राधिकरणेन उक्तं यत् टेन्ट् सिटी पञ्चदशजनवरीतः एकत्रिंशत् मे मासपर्यन्तं सञ्चालिता आसीत्। यदा एषः विषयः एनजीटी संस्थायां प्रविष्टः तदा राज्यसरकारेण टेन्ट् सिटी परियोजनां अग्रे न नेतुं निर्णयः कृतः।
याचिकायां उक्तं यत् अस्य टेन्ट् सिटी कारणेन गंगानद्याः प्रदूषणं भवति तथा प्रकृतेः महती हानिः जायते। अपि च याचिकायां निर्दिष्टं यत् एषा टेन्ट् सिटी पर्यावरणीयअनुमतिं विना एव स्थापिता आसीत्।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार