बेंगलुरुनगरम्, १३ फरवरीमासः (हि.स.)। बेंगलुरु–नगरे स्थिते भारतीयविज्ञानसंस्थान–परिसरे शुक्रवासरे ‘अन्ताराष्ट्रिय–बन्ध–सुरक्षा–सम्मेलन–२०२६’ इत्यस्य उद्घाटनं कर्नाटक–राज्यस्य मुख्यमन्त्री सिद्धारमैया कृतवान्। अस्य सम्मेलनस्य उद्देश्यं बन्ध–सुरक्षा–क्षेत्रे आधुनिक–प्रौद्योगिकीनां उपयोगं, समस्या–प्रबन्धनं तथा वैश्विक–सहयोगस्य प्रोत्साहनं च अस्ति।

सुरक्षिताः संरक्षिताश्च बन्धाः” इति विषयाधारिते अस्मिन् सम्मेलने भारतदेशसहितान्येभ्यः बहुभ्यः देशेभ्यः जल–संसाधन–विशेषज्ञाः, वैज्ञानिकाः, नीतिनिर्मातारः तथा अन्ताराष्ट्रिय–संस्थाभ्यः प्रतिनिधयः सहभागं कृतवन्तः।उद्घाटन–सत्रे सम्भाषमाणः मुख्यमन्त्री अवदत् यत् बन्धाः केवलं अभियान्त्रिक–संरचनाः न सन्ति, अपि तु ते कृषि–क्षेत्रे, उद्योगे, विद्युत्–उत्पादने तथा पेयजल–आपूर्तौ अत्यन्तं महत्त्वपूर्णाः सन्ति। सः देशस्य प्रथम–प्रधानमन्त्रीं जवाहरलालनेहरूं स्मारयन् अवदत् यत् नेहरूणा बन्धाः “आधुनिक–भारतस्य मन्दिराणि” इति निर्दिष्टाः, यत् अद्यापि देश–विकासे तेषां महत्त्वं दर्शयति।

मुख्यमन्त्री सूचितवान् यत् भारतदेशे समष्ट्या ६,६२८ निर्दिष्ट–बन्धाः सन्ति, एतस्या: संख्यायाः आधारेण भारतं विश्वे तृतीय–स्थाने स्थितम्। कर्नाटक–राज्ये २३१ बन्धाः सन्ति, येषां समष्टि–स्थापिता जलविद्युत्–क्षमता प्रायः ४,८०० मेगावाट् अस्ति। राज्यस्य प्रमुख–नद्य:, यथा कृष्णानदी तथा कावेरीनदी, तयोः उपरि निर्मिताः जलाशयाः सिचनं, विद्युत्–उत्पादनं तथा पेयजल–आपूर्तिं प्रति महत्त्वपूर्णं योगदानं कुर्वन्ति।

सः अवदत् यत् जलवायु–परिवर्तनम्, अत्यधिक–वृष्टिः, अनावृष्टिः, जलाशयेषु गाद–सञ्चयः तथा साइबर–सुरक्षा इत्यादयः नूतन–आपदाः बन्ध–सुरक्षायाः विषये गम्भीर–समस्या: भवन्ति। देशस्य प्रायः ७० प्रतिशतं बन्धाः २५ वर्षेभ्यः अधिक–प्राचीनाः सन्ति, अतः तेषां नियमित–परीक्षणं, अनुरक्षणं तथा आधुनिकीकरणं अत्यावश्यकं जातम्।

मुख्यमन्त्री विशेषतया बलं दत्तवान् यत् बन्ध–सुरक्षा अधुना केवलं प्रौद्योगिकी–विषयः न, अपि तु एषा राष्ट्रीय–सुरक्षया तथा जन–सुरक्षया सह प्रत्यक्षतया सम्बद्धा समस्या अस्ति। किञ्चिदपि प्रमादः महतीं जनहानिं तथा आर्थिक–क्षतिं जनयितुं शक्नोति।

सः उक्तवान् यत् सुरक्षित–स्थायी–जल–प्रबन्धनाय केन्द्र–राज्य–सर्वकारयोः, प्रौद्योगिकी–संस्थानानां, अनुसन्धान–सङ्घटनानां तथा वित्तीय–संस्थानानां मध्ये समन्विताः प्रयत्नाः अत्यावश्यकाः सन्ति। बन्धानां निरीक्षणाय अङ्कीय–प्रौद्योगिकी, नियमित–सुरक्षा–परीक्षणम्, दत्तांश–विश्लेषणं तथा आपत्कालीन–प्रतिक्रिया–प्रणालीं सुदृढीकर्तुं सः आह्वानं कृतवान्।

सम्मेलने राज्यस्य उपमुख्यमन्त्री–सह–जल–संसाधन–मन्त्री, केन्द्र–राज्य–स्तरीय–अधिकारिणः, अन्ताराष्ट्रिय–संस्थाभ्यः प्रतिनिधयः, अभियान्त्रिक–विशेषज्ञाः तथा अनुसन्धान–विद्वांसः उपस्थिताः आसन्। सम्मेलन–काले बन्धानां संरचनात्मक–सुरक्षा, जलवायु–परिवर्तनस्य प्रभावः, जोखिम–प्रबन्धनम्, साइबर–सुरक्षा तथा आपदा–प्रबन्धन–रणनीतयः इत्यादिषु विषयेषु विस्तरेण विचार–विमर्शः अभवत्। अस्मिन् अवसरे एव अन्ताराष्ट्रिय–सहयोगस्य, ज्ञान–विनिमयस्य तथा नवीन–प्रौद्योगिकी–उपयोगस्य आवश्यकता विशेषतया प्रतिपादिता।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता