आर्थिकं सत्रम् : उत्तरप्रदेशविधानसभायां निर्जीविकयूनां उत्थितं प्रकरणम्, सर्वकारः दत्तवान् उत्तरम्
लखनऊ, 13 फरवरीमासः(हि. स.)। उत्तरप्रदेश-विधानसभायाः आर्थिकसर्वेक्षणसत्रस्य पञ्चमे दिने शुक्रवासरे प्रश्नकाले निर्जीविकजनानां जीविका, आउटसोर्सिङ्ग-व्यवस्था तथा नियुक्तौ आरक्षणस्य विषयः चर्चितः। विद्युत्-आपूर्तेः तथा मार्ग-दुर्घटनासु जायमानानां मृत
विधानसभा में राष्ट्रगान


लखनऊ, 13 फरवरीमासः(हि. स.)।

उत्तरप्रदेश-विधानसभायाः आर्थिकसर्वेक्षणसत्रस्य पञ्चमे दिने शुक्रवासरे प्रश्नकाले निर्जीविकजनानां जीविका, आउटसोर्सिङ्ग-व्यवस्था तथा नियुक्तौ आरक्षणस्य विषयः चर्चितः। विद्युत्-आपूर्तेः तथा मार्ग-दुर्घटनासु जायमानानां मृत्यूनां विषयः अपि उत्थापितः। सभायां कोलाहलः अपि दृष्टः। आरक्षण-विषये पीठस्य अनुमतिं विना सदस्यैः भाषमाणेषु विधानसभाध्यक्षः सतीश महाना असन्तोषं प्रकट्य सभां दश-मिनिट-पर्यन्तं स्थगितवान्।

पूर्वाह्णे एकादशवादने कार्यवाही समाजवादी-दलस्य सदस्यस्य अनिल-प्रधानस्य प्रश्नेन परिवहनमन्त्रिणः दयाशंकर-सिंहस्य उत्तरेण आरब्धा। परिवहनमन्त्री वाहन-चालन-अनुज्ञापत्रस्य (ड्राइविङ्ग-लाइसेंस) सम्पूर्ण-प्रक्रियायाः शुल्कस्य च विषये सूचनां दत्तवान्। अनुज्ञापत्राय न्यूनतम-वयः अष्टादश-वर्षाणि इति तेन उक्तम्।

मार्ग-दुर्घटनानां प्रमुख-कारणेषु अतिवेगः प्रमुखः इति सः अवदत्। अतिवेग-निरोधाय सर्वकारेण यन्त्र-चित्रग्रहण-कैमरा-यन्त्राणि स्थापितानि। तथापि जनाः तेषां समीपे एव वेगं न्यूनीकुर्वन्ति। अतः प्रवेश-निर्गमन-प्रणाली अपि प्रवर्तिता। ‘नो हेलमेट नो फ्यूल’ इति नियमः अपि स्थापितः। ३५१ मोटर-व्हीकल-निरीक्षक-पदानां स्वीकृतिः अपि प्रेषिता।

अन्यस्मिन् प्रश्नोत्तरे समाजवादी-दलस्य सदस्यः डॉ राकेश कुमार वर्मा श्रम-विभाग-संबद्धं विषयम् उक्तवान्। संसदीय-कार्य-मन्त्री सुरेश खन्ना उक्तवान् यत् अधुना सर्वेषु गृहेषु विद्युत्-आपूर्तिः सुनिश्चिताऽस्ति। उत्तरप्रदेशे एक-कोटि-अष्टादश-लक्ष-गृहेषु विद्युत्-संयोजनं प्रदत्तम्।

संविदा-कर्मचारिणां नियमितीकरण-विषये श्रममन्त्री अनिल राजभर उक्तवान् यत् तेषां नियमितीकरणस्य काचित् विशेष-व्यवस्था नास्ति, किन्तु तेषां हितस्य संरक्षणं क्रियते। आउटसोर्स-सेवा-निगम-कार्पोरेशनस्य गठनं कृतम्। विपक्षनेता माता-प्रसाद-पाण्डेय उक्तवान् यत् एजेन्सी-कर्मचारिभ्यः अल्पं वेतनं ददाति, अतः तेषां समुचित-वेतन-प्रदानं भवेत् इति।

युवविषये पृष्टे श्रममन्त्री अवदत् यत् आउटसोर्स-सेवायां आरक्षणस्य प्रावधानं भविष्यति, येन पिछडा-दलित-वर्गाः लाभं प्राप्स्यन्ति। निजी-क्षेत्रे कौशलाधारित-नियुक्तयः भवन्ति, तत्र आरक्षणं नास्ति।

आरक्षण-विषये अन्यस्मिन् प्रश्नोत्तरे संसदीय-कार्य-मन्त्री उक्तवान् यत् रिक्त-पदानां वार्षिक-पञ्चाङ्गं प्रकाशितम् अस्ति तथा नियमानुसारं आरक्षणस्य पालनं क्रियते। आयोग-द्वारा बहवः अभ्यर्थिनः नियुक्ताः सन्ति। अस्मिन् विषये विवादे सति सभाध्यक्षः पूर्वाह्णे ११:३५ वादने कार्यवाही पुनः दश-मिनिट-पर्यन्तं स्थगितवान्।

पुनरारब्धायां कार्यवाह्यां सभाध्यक्षः अवदत् यत् गत-चतुर्षु वर्षेषु विधानसभायाः प्रतिष्ठा राष्ट्रे वर्धिता, एतत् सर्वेषां सदस्याणां संयुक्त-प्रयत्नस्य फलम् अस्ति। सभायाः मर्यादा रक्षितव्या इति तेन विशेषतया उक्तम्।

अन्ते होमगार्ड-मन्त्री धर्मवीर प्रजापति अवदत् यत् पूर्वं अल्पं मानदेयं लभ्यते स्म, अधुना तु मानदेय-दैनिकभत्ता इत्यनया सह अधिकं वेतनं प्रदीयते। होमगार्डसैनिकाः स्वयंस्वेच्छया सेवानिरताः सन्ति।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार