Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
गुवाहाटी, 15 फरवरीमासः (हि.स.)। हिमंत बिस्व सरमा रविवासरे घोषितवान् यत् दीर्घकालं यावत् स्थगितः कामाख्या मंदिर प्रवेश-मार्ग-परियोजनायाः निर्माणकार्यं गुवाहाटी उच्च न्यायालय अनुमतिं दत्त्वा शीघ्रमेव पुनः आरभ्यते।
लोक सेवा भवन मध्ये आयोजिते संवाददातृ-सम्मेलने मुख्यमन्त्री उक्तवान् यत् विधिक-प्रक्रियाकारणेन परियोजना स्थगिता आसीत्, किन्तु अधुना उच्चन्यायालयेन असम-सरकाराय प्रस्तावित-प्रवेश-मार्गे अग्रे गन्तुं अनुमति: प्रदत्ता, अतः कार्यं पुनरारभ्यते।
उच्चन्यायालयेन फेब्रुवरीमासीयायाः त्रयोदश्यां तिथौ एकस्य लोकहित-याचिकायाः अन्यस्य लेख-याचिकायाश्च निपटानं कृतम्। लोकहित-याचिकायां प्रस्तावित-निर्माणस्य विषये श्वेत-पत्रस्य आग्रहः कृतः, तथा प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 उल्लङ्घनस्य सम्भावना आरोपिता। परियोजना मन्दिरस्य संरचनां भूमेः अधः स्थितान् पवित्र-जल-प्रस्रवणान् धार्मिक-परम्पराः च प्रभावितुं शक्नोति इति चिन्ता अपि व्यक्ता।
न्यायालयेन उक्तं यत् राज्येन सम्बद्ध-अधिकारिभ्यः अनुसंधान-संस्थाभ्यश्च अपेक्षिता अनुमतिः प्राप्ता। असम-राज्यस्य लोकनिर्माण-विभागस्य विशेष-आयुक्तेन विशेष-सचिवेन च पूर्वं प्रदत्ते शपथ-पत्रे उक्तं यत् एषा परियोजना पीएम-डिवाइन योजना अन्तर्गतं मन्दिर-क्षेत्र-विकासार्थम्आरब्धा।
शपथ-पत्रानुसारं कालान्तरं यावत् अनियोजित-आवास-व्यापार-निर्माणैः मन्दिरस्य अग्र-भागः दृश्य-पथश्च प्रभावितः, येन तीर्थयात्रिणां सङ्कुलता वर्धिता। प्रवेश-मार्ग-परियोजनायाः उद्देश्यः तीर्थयात्रिणां कृते सर्व-ऋतु-उपयोग्य-सुविधाः स्रष्टुं, मन्दिर-परिसरस्य सौन्दर्यं आधार-संरचनां च उन्नेतुम् अस्ति।
राज्यस्य महाधिवक्ता न्यायालयं प्रति अवदत् यत् परियोजना आरम्भे एव एतादृशी संकल्पना कृता यत् गर्भगृहं तद्-परिसर-स्थापत्यं प्राचीन-मूर्तयः च न स्पृश्येरन्। भूमेः अधः पवित्र-जल-प्रस्रवणानां विषये व्यक्त-चिन्ताः अपि राज्येन स्वीक्रियन्ते।
एतासां चिन्तानां निवारणार्थं आईआईटी गुवाहाटी संस्थायै प्रस्तावित-निर्माण-क्षेत्रस्य जल-विज्ञान-भू-भौतिक-अध्ययनं कर्तुं दायित्वं प्रदत्तम्। २०२४ वर्षस्य जून-मासे असम-लोकनिर्माण-विभागेन सह तस्याः संस्थायाः मध्ये समझौता-पत्रे हस्ताक्षरः कृतः। अतिरिक्ततया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी संस्थायाः सेवाः अपि गृहीताः।
नेशनल-इन्स्टिट्यूट-ऑफ-हाइड्रोलॉजी संस्थया प्रतिवेदनं समर्पितम्, तत् आईआईटी गुवाहाटी द्वारा परीक्षितम्। न्यायालयेन निर्दिष्टं यत् निष्कर्षाः दर्शयन्ति— एषा परियोजना पवित्र-भूमेः अधः स्थितान् प्राकृतिक-जल-प्रस्रवणान् प्राचीन-निर्माणानि च अप्रभावयित्वा सम्पन्ना कर्तुं शक्यते।
उच्चन्यायालयस्य अनुमत्याः प्रमुख-अनुसंधान-संस्थानां तान्त्रिक-मान्यतायाः च अनन्तरं असम-सरकारः आगामिषु दिनेषु प्रवेश-मार्ग-परियोजनायाः निर्माणकार्यं पुनः आरब्धुं सज्जः अस्ति।------------------
हिन्दुस्थान समाचार