कोलकाता, 16 फ़रवरीमासः (हि.स.)।

पश्चिम बंगाल विधानसभायां नेता-प्रतिपक्षः शुभेंदु अधिकारी सोमवासरे सामाजिक-माध्यम-मञ्चे ‘एक्स’ इत्यत्र एकं प्रसरितसंदेशं सहकृत्य राज्य-सरकारं तथा मुख्यमन्त्रीम् ममता बनर्जी प्रति तीव्रालोचनां कृतवान्।

शुभेन्दु-अधिकारी लिखितवान् यत् प्रसरितसंदेशे युवकेन व्यक्तं वक्तव्यं पूर्णतया सत्यं वर्तते। तेन दावा कृतः यत् केवलं एषः व्यक्ति एव न, अपि तु प्रायः सप्तदशलक्ष (17,00,000) युवक-युवत्यः पूर्वम् अपि एवमेव प्रपत्राणि पूरयित्वा ठगिताः। तस्य आरोपः अस्ति यत् राज्य-सर्वकारः पुनः पुनः युवान् सर्वकारी-योजनानां नाम्ना पङ्क्तौ स्थापयित्वा क्लेशं जनयति, यदा अद्यतनकाले एते कार्याणि गृहात् उपविश्य ऑनलाइन-प्रणाल्या सरलतया कर्तुं शक्यन्ते।

नेतृ-प्रतिपक्षः उक्तवान् यत् जनान् शिविरेषु आहूय काल-धनयोः अपव्ययः कारयितुं ममता-सरकारस्य स्वभावः जातः। तेन आरोपितं यत् राजनीतिक-स्वार्थेन जनान् जानबूझकर क्लेशयितुं शासनस्य कार्यप्रणाली अभवत्। गतयोः द्वयोः मासयोः बीएलओ-माध्यमेन जानबूझकर दोषान् कृत्वा जनाः एसआईआर-श्रवणे पङ्क्तौ स्थापिताः, अधुना निर्जीविका-यूनां क्रमः आगतः।

शुभेन्दु-अधिकारी इदं अपि आरोपितवान् यत् निर्जीविका-भक्तेः आवेदनार्थं गच्छन्तः युवानः पुलिस-लाठीनां प्रहारान् अपि सहन्ते। तेन चोपड़ा तथा चांचल इत्येतयोः उदाहरणं दत्त्वा उक्तं यत् तत्र बेरोजगारी-भत्तार्थं आवेदनसमये पुलिसबलस्य प्रयोगः कृतः।

सः अवदत् यत् सर्वकारः कदाचित् “युवश्री” कदाचित् “युवसाथी” इत्यादि नामभेदेन योजनाः प्रस्तौति, किन्तु राज्ये उद्योग-व्यवसायानां रोजगार-अवसराणां च अभावेन युवानां भविष्यं अन्धकारमयं भवति। तस्य आरोपः यत् प्रतिभायाः किमपि मूल्यं न अवशिष्टम्।

अन्ते शुभेन्दु-अधिकारी उक्तवान् यत् यदि सरकारः वास्तवमेव युवान् सम्मानयेत्, तर्हि तान् बलात् पङ्क्तौ स्थापयित्वा “बेरोजगार” इति चिह्नं न दद्यात्, अपि तु गृहे उपविश्य सम्मानपूर्वकं आवेदन-प्रपत्र-पूर्तेः सुविधा दद्यात्। एवं कृत्यमाने न पुलिसनियुक्तिः आवश्यकी स्यात्, न च दंड-प्रहार-इत्यादयः घटनाः दृश्येरन्।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार