मध्यप्रदेशस्य सकल–गृह–उत्पादे (जीडीपी) ११.१४ प्रतिशतं वृद्धिः; प्रतिव्यक्ति–आयः वर्धित्वा १,६९,०५० रूप्यकाणि अभवत्
विधानसभायां आर्थिक–सर्वेक्षणम् २०२५–२६ प्रस्तुतम्, वित्त–मन्त्रिणा संतुलित–विकासस्य आदर्श–उदाहरणं निरूपितम् भोपालनगरम्, १७ फरवरीमासः (हि.स.)। मध्यप्रदेश–विधानसभायाः वित्तविवरण–सत्रस्य द्वितीये दिवसे मङ्गलवासरे उपमुख्यमन्त्री तथा वित्त–मन्त्री जगदी
मध्य प्रदेश विधानसभा


विधानसभायां आर्थिक–सर्वेक्षणम् २०२५–२६ प्रस्तुतम्, वित्त–मन्त्रिणा संतुलित–विकासस्य आदर्श–उदाहरणं निरूपितम्

भोपालनगरम्, १७ फरवरीमासः (हि.स.)। मध्यप्रदेश–विधानसभायाः वित्तविवरण–सत्रस्य द्वितीये दिवसे मङ्गलवासरे उपमुख्यमन्त्री तथा वित्त–मन्त्री जगदीश–देवडामहोदयेन सदने आर्थिक–सर्वेक्षणम् २०२५–२६ प्रस्तुतम्। सर्वेक्षणानुसारं मध्यप्रदेशस्य जीडीपी मध्ये ११.१४ प्रतिशतं वृद्धिः अभवत्, तथा प्रतिव्यक्ति–आयः वर्धित्वा १,६९,०५० रूप्यकाणि अभवत्।

विधानसभायां वित्तविवरणं प्रस्तूय देवडामहोदयेन उक्तं यत् दूरदर्शीभिः आर्थिक–नीतिभिः सह मध्यप्रदेशेन संतुलित–समावेशी–विकासस्य आदर्शः स्थापितः। आर्थिक–सर्वेक्षणे प्रस्तुतैः विवरणै: स्पष्टं भवति यत् राज्यं योजनाबद्धे, संतुलिते, परिणामोन्मुखे च विकास–पथे निरन्तरं अग्रे गच्छति। कृषिक्षेत्रात् उद्योगपर्यन्तं, सेवाक्षेत्रात् सामाजिकक्षेत्रपर्यन्तं, वित्तीय–अनुशासनात् सुशासनपर्यन्तं सर्वेषु क्षेत्रेषु निरन्तरा प्रगतिः अभवत्।

उपमुख्यमन्त्री देवडा अवदत् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र–मोदिन: मार्गदर्शने भारतं विश्वस्य सुदृढतमां अर्थव्यवस्थां कर्तुं मध्यप्रदेशः सम्पूर्ण–क्षमतया सज्जः अस्ति। मुख्यमन्त्री डा.मोहन–यादवस्य नेतृत्वे आर्थिक–समृद्ध्यर्थं ये उपायाः गृहीताः, तेषां फलानि अद्य दृश्यन्ते।

सर्वेक्षणे अग्रिमानुमानेन वर्षे २०२५–२६ मध्ये राज्यस्य सकल–राज्य–गृह–उत्पादः (जीएसडीपी) प्रचलित–भावे १६,६९,७५० कोटि रूप्यकाणि इति अंकित:, यत् वर्षे २०२४–२५ तमे तु १५,०२,४२८ कोटि रूप्यकाणि आसीत्—एतत् ११.१४ प्रतिशत वृद्धिं दर्शयति। स्थिर (२०११–१२) भावे जीएसडीपी ७,८१,९११ कोटि रूप्यकाणि इति अनुमानितः, यत् ८.०४ प्रतिशतं वास्तविक–वृद्धिं सूचयति। एषा वृद्धिः केवलं मूल्य–वृद्धेः परिणामः न, अपि तु वास्तविक–उत्पादन–क्रियाणां वृद्धेः परिणामः इति स्पष्टीकृतम्।

राज्ये प्रतिव्यक्ते: आये उल्लेखनीया वृद्धिः दृष्टा। वर्षे २०११–१२ प्रचलित–भावे ३८,४९७ रूप्यकाणि आसीत्, या वर्षे २०२५–२६ मध्ये १,६९,०५० रूप्यकाणि अभवत्। स्थिर (२०११–१२) भावे एष: आयः ७६,९७१ रूप्यकाणि पर्यन्तं प्राप्नोति—एतत् जीवन–गुणवत्तायां सकारात्मकं परिवर्तनं दर्शयति।

वर्षे २०२५–२६ मध्ये प्रचलित–भावे सकल–राज्य–मूल्य–वर्धने (जीएसवीए) प्राथमिक–क्षेत्रस्य योगदानं ४३.०९ प्रतिशतं, द्वितीयक–क्षेत्रस्य १९.७९ प्रतिशतं, तृतीयक–क्षेत्रस्य च ३७.१२ प्रतिशतं आसीत्। स्थिर–भावे एषा संरचना क्रमशः ३३.५४, २६.१८, ४०.२८ प्रतिशतं आसीत्—कृषि–आधारित–आधारस्य सुदृढीकरणेन सह उद्योग–सेवाक्षेत्रयोः संतुलित–विस्तारः सूचितः।

प्राथमिक–क्षेत्रे वर्षे २०२५–२६ मध्ये आहत्य जीएसवीए ६,७९,८१७ कोटि रूप्यकाणि आसीत्, यत् गतवर्षस्य अपेक्षया ७.३१ प्रतिशतं वृद्धिं दर्शयति। अत्र सस्यानि ३०.१७ प्रतिशतं सहभागितया प्रमुखाः आसन्; पशुधनं, वाणियं, मत्स्य–जलीय–कृषिः तथा खनन–उत्खननं च महत्त्वपूर्णं योगदानं दत्तम्। वर्षे २०२४–२५ मध्ये आहत्य सस्य–उत्पादने ७.६६ प्रतिशतं, खाद्यान्न–उत्पादने १४.६८ प्रतिशतं वृद्धिः अभवत्। उद्यानिकी–क्षेत्रफलम् २८.३९ लक्ष–हेक्टेयर, दुग्ध–उत्पादनं २२५.९५ लक्ष–टन पर्यन्तं प्राप्तम्। ग्राम–समृद्ध्यर्थं ७२,९७५ कि.मी. ग्रामीण–मार्गाः निर्मिताः, तथा ४०.८२ लक्ष ग्रामीण–आवासाः निर्मिताः।

द्वितीयक–क्षेत्रे वर्षे २०२५–२६ मध्ये जीएसवीए ३,१२,३५० कोटि रूप्यकाणि अभवत्, यत् ९.९३ प्रतिशतं वृद्धिं दर्शयति। निर्माणं, विनिर्माणं, विद्युत्–गैस–जलापूर्ति–सेवाभि: प्रमुखं योगदानं दत्तम्। औद्योगिक–विकासे १,०२८ एककाः ६,१२५ एकर भूमिं प्राप्तवन्तः; अनेन १.१७ लक्ष–कोटि रूप्यकाणि निवेश–प्रस्तावाः तथा १.७ लक्ष रोजगार–अवसराः सृजिताः। वर्षे २०२४–२५ मध्ये एमएसएमई–सहायता २,१६२ कोटि रूप्यकाणि आसीत्; राज्ये १,७२३ स्टार्टअप्स् तथा १०३ इन्क्युबेशन–केन्द्राणि सक्रियाणि; सीएसआर–व्ययः ६००.४७ कोटि रूप्यकाणि अभवत्।

तृतीयक–क्षेत्रे सर्वाधिक–वेगेन वृद्धिः अभवत्। वर्षे २०२५–२६ मध्ये तस्य जीएसवीए ५,८५,५८८ कोटि रूप्यकाणि आसीत्, यत् १५.८० प्रतिशतं वृद्धिं सूचयति। व्यापारः, विश्रामगृहम्, भोजनालय:, वित्तीय–सेवाः, रियल–एस्टेट्, लोक–प्रशासनम्, अन्य–सेवाश्च प्रमुखाः आसन्। पर्यटन–क्षेत्रे १३.१८ कोटि पर्यटकाणां आगमनं गत्याः संकेतं ददाति। वर्षे २०२५–२६ मध्ये ६१८ कोटि रूप्यकाणि राजस्व–आधिक्यं अनुमानितम्; राजस्वे १३.५७ प्रतिशतं वृद्धिः, ऋण–जीएसडीपी–अनुपातः ३१.३ प्रतिशतं—एते वित्तीय–अनुशासनस्य सुदृढीकरणं दर्शयन्ति।

नगरीय–विकासे अमृत २.० अन्तर्गतं ४,०६५ कोटि रूप्यकाणि आवंटितानि, १,१३४ परियोजनाः स्वीकृताः। प्रधानमन्त्री–आवास–योजनाया: (शहरी) अन्तर्गतं ८.७५ लक्ष-आवासाः पूर्णाः; स्वच्छ–सर्वेक्षणं २०२४ मध्ये राज्येन ८ राष्ट्रीय–पुरस्काराः प्राप्ताः। स्वास्थ्य–क्षेत्रे आहत्य–व्ययः ३४,११२ कोटि रूप्यकाणि (जीएसडीपी–स्य ३ प्रतिशतं) आसीत्। नवम्बरमास २०२५ पर्यन्तं ४.४२ कोटि आयुष्मान–पत्रकं निर्गतम्; मातृ–मृत्यु–दरः ३७९ (२००१–०३) तः क्षयित्वा १४२ (२०२१–२३) प्रति–लक्ष–जीवित–जन्म आसीत्।

शिक्षा–कौशल–विकासे वर्षे २०२५–२६ मध्ये आहत्य वित्तविवरणस्य १०.३७ प्रतिशतं शिक्षा–क्षेत्राय आवंटितम्, यत् गतवर्षात् ९ प्रतिशतं अधिकम्। कक्षा १–५ मध्ये ड्रॉपआउट–दरः शून्यः, कक्षा ६–८ मध्ये ६.३ प्रतिशतपर्यन्तं न्यूनम् अभवत्। ४५,६६८ विद्यार्थिभ्यः ५०० कोटि रूप्यकाणि सहायता दत्ता। प्रौद्योगिकी–शिक्षण–संस्थानानां संख्या १,६२५ तः वर्धित्वा २,०७० अभवत्।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता