मोहन–सर्वकारस्य सशक्तं दृष्टिकोणम् : एक–ट्रिलियन–डॉलर–अर्थव्यवस्थायै अग्रसरः मध्यप्रदेशः
डा.मयंक–चतुर्वेदी मध्यप्रदेशः अद्य एकस्मिन् परिवर्तनात्मके काले प्रवर्तते, यत्र विकासः केवलं घोषवाक्यं न, अपि तु भूमौ अवतरन्ती वास्तविकता अभवत्। राज्यस्य आर्थिक–गतिः, औद्योगिक–विस्तारः, कृषेः समृद्धिः तथा रोजगार–सृजनदिशि निरन्तरं क्रियमाणाः प्रयास
डॉ मयंक चतुर्वेदी


डा.मयंक–चतुर्वेदी

मध्यप्रदेशः अद्य एकस्मिन् परिवर्तनात्मके काले प्रवर्तते, यत्र विकासः केवलं घोषवाक्यं न, अपि तु भूमौ अवतरन्ती वास्तविकता अभवत्। राज्यस्य आर्थिक–गतिः, औद्योगिक–विस्तारः, कृषेः समृद्धिः तथा रोजगार–सृजनदिशि निरन्तरं क्रियमाणाः प्रयासाः—एते सर्वे मिलित्वा मध्यप्रदेशं देशस्य शीघ्रं उदीयमानानां राज्याणां पङ्क्तौ स्थापयन्ति। अस्य परिवर्तनस्य केन्द्रे डॉ.मोहनयादव: अस्ति, येषां नेतृत्वे मध्यप्रदेशः आर्थिक–स्वावलम्बनं सशक्ततां च प्रति दृढतया अग्रे गच्छति।

मुख्यमन्त्री डा.यादवस्य स्पष्टं मतं यत् राज्यस्य विकासः राष्ट्रस्य समग्र–विकासेन सह सम्बद्धः अस्ति। सः नित्यं वदति यत् नरेन्द्रमोदी–नेतृत्वे भारतदेश: नूतनां उन्नतां स्पृशति, तस्मिन्नेव मार्गे मध्यप्रदेशोऽपि स्वां महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वहितुं सज्जः अस्ति। विकसित–भारत@2047 लक्ष्यं मनसि कृत्वा राज्येन विस्तृतं दृष्टिपत्रं सिद्धीकृतम्, यस्मिन् अग्रिम–पञ्चविंशतिवर्षेषु प्रदेशं एक–ट्रिलियन–डॉलर–अर्थव्यवस्थां कर्तुं संकल्पः कृतः।

आर्थिक–विकासस्य नूतना कथागतवर्षेषु राज्यस्य आर्थिक–प्रगतेः वेगः प्रेरणादायकः अस्ति। अद्य प्रतिव्यक्ति–आयः प्रायः १ लक्ष ५५ सहस्र–रूप्यकाणि यावत् प्राप्त:, तम् अग्रिम–२५ वर्षेषु २२ लक्षं ५० सहस्र–रूप्यकाणि पर्यन्तं नेतुं लक्ष्यं निर्धारितम्। एतत् लक्ष्यं व्यापक–औद्योगिक–निवेशेन, कृष्युत्पादनेन तथा सेवा–क्षेत्र–विस्तारेण साध्यं भविष्यति।

राज्य–सर्वकारेण औद्योगिक–निवेश–आकर्षणाय १८ नूतनाः औद्योगिक–नीतयः प्रवर्तिताः। एतासां नीतिनां उद्देश्यं महानगराणाम् अतीत्य लघु–दूरस्थ–प्रदेशेषु अपि उद्योगान् स्थापयितुम्। एतदर्थं सम्भाग–स्तरे विभिन्न–क्षेत्र–केन्द्रिताः रीजनल–इण्डस्ट्री–कॉन्क्लेवाः आयोज्यन्ते, येषां सकारात्मकाः परिणामाः अधुना दृश्यन्ते।

रोजगार–सृजनं यूनां च नवोत्साहः

औद्योगिक–विस्तारात् निवेशवृद्धेश्च फलस्वरूपं रोजगार–अवसराः निरन्तरं सृज्यन्ते। राज्य–सर्वकारस्य लक्ष्यं यत् युवान: केवलं रोजगार–अन्वेषकाः न, अपि तु रोजगार–दातारः स्युः। तदर्थं स्वरोजगार–योजनाः, युवा–उद्यमिता–प्रोत्साहनं च प्रवर्तते। एतेन अद्य बेरोजगारी–दरः १–१.५ प्रतिशतं मध्ये एव स्थितः, यः अन्येषां राज्याणां तुलनायां अत्यल्पः। उद्योग–विस्तारः, एमएसएमई–क्षेत्रस्य सुदृढीकरणं तथा कृषि–आधारित–रोजगारः—एतेषां समन्वयः अस्य कारणम्।

मुख्यमन्त्रिणः मतानुसारं एमएसएमई–क्षेत्रम् औद्योगिक–विकासस्य मेरुदण्डः अस्ति। लघु–कुटीर–उद्योगानां प्रोत्साहनेन एव व्यापक–रोजगार–सृजनं शक्यते। अतः विशेष–अनुदानम्, कर–शिथिलता:, सुकर–ऋण–सुविधाः च प्रदीयन्ते। जनजाति–पृष्ठेभ्यः प्रदेशेभ्यः औद्योगिकरणस्य प्रसारोऽपि क्रियते—कटनी–शहडोल–प्रदेशेषु खनन–निवेशः, नर्मदापुरस्य बाबई–मोहासा–क्षेत्रे विद्युत्–उपकरण–निर्माणाय औद्योगिक–क्षेत्र–विकासः च अस्य उदाहरणानि।

ग्लोबल–इन्वेस्टर्स–समिट् मध्ये प्राप्तेषु प्रायः ३० लक्ष–कोटि–रूप्यक–निवेश–प्रस्तावेषु, ८ लक्ष–कोटि–रूप्यक–प्रस्तावाः अधुना भूमौ अवतरिताः—एतत् निवेशकानां विश्वासस्य द्योतकं भवति।

कृषि–ग्रामीण–अर्थव्यवस्थायाः सुदृढीकरणम्

मध्यप्रदेशः कृषिक्षेत्रे दीर्घकालात् अग्रणी। कृषक–कल्याण–वर्षान्तर्गतं कृषकान् आत्मनिर्भरान् समृद्धांश्च कर्तुं प्रयासाः सन्ति। फूड–प्रोसेसिङ्ग्, पशुपालनं च प्रोत्साह्यते। दुग्ध–उत्पादनं ९ प्रतिशततः २० प्रतिशतपर्यन्तं नेतुं लक्ष्यं कृतम्। सिंचने अपि प्रगतिर्दृष्टा—गत–सार्धैक–वर्षे ७.५ लक्ष–हेक्टेयर सिंचिता–भूमिः वर्धिता, लक्ष्यं तु १०० लक्ष–हेक्टेयरम् अस्ति। नर्मदाया: जलं क्षिप्रां नयन् मालव–क्षेत्रस्य कृषकाः विशेषं लाभं लभन्ते।नवीकरणीय–ऊर्जा–क्षेत्रे राज्यं देशे तृतीय–स्थाने उपविष्टम्। मुरैना–प्रदेशे उत्तरप्रदेशेन सह विशालः सौर–परियोजना, मन्दसौरस्य गांधी–सागर–बन्धे पम्प–स्टोरेज–परियोजना—एते सर्वे ऊर्जा–स्वावलम्बनं पर्यावरण–संरक्षणं च साधयन्ति।

कौशल–विकासः प्रौद्योगिक–सशक्तीकरणं च

भविष्ये कुशल–मानवबलस्य आवश्यकता वर्धिष्यते—एतद् दृष्ट्वा शिक्षा–नीति २०२० अन्तर्गतं कौशल–उन्नयनं क्रियते। अभियान्त्रिकी–महाविद्यालयेषु आईटी–केन्द्राणि, कृत्रिम–बुद्धिमत्ता–प्रशिक्षणं च आरब्धम्। सर्वकारः प्रौद्योगिकीं समस्या: न, अवसरं मन्यते।

नारी–सशक्तीकरणं सामाजिक–विकासश्च

प्रधानमन्त्रिणः दृष्टेः अनुरूपं नारी–सशक्तीकरणे दृढकार्याणि दृश्यन्ते। एक–लक्षाधिकाः स्व–सहायता–समूहाः विपण–तांत्रिक–सहायतां लभन्ते। उद्योगेषु महिलाभ्यः ४८ प्रतिशतं यावत् अनुदानं, विशेष–औद्योगिक–क्षेत्राणि च प्रवर्तन्ते। धार्मिक–पर्यटनस्य विस्ताराय होम–स्टे–योजनाः, येन ग्रामे रोजगार–अवसराः वर्धन्ते।

सुरक्षा–विकासयोः संतुलनम्

विकासेन सह सुरक्षा–क्षेत्रेऽपि महत्त्वपूर्णा: सिद्धयः। केन्द्र–सर्वकारस्य सहयोगेन, विशेषतः अमित शाह–नेतृत्वे, मध्यप्रदेशः प्रायः नक्सलवाद–मुक्तः अभवत्—एतत् विकासाय अनुकूलं वातावरणं सृजति।अतः निःसंशयं वक्तुं शक्यते यत् डॉ.मोहन–यादवस्य नेतृत्वे मध्यप्रदेश: दर्शयति समीचीन–नीतयः, स्पष्टा दृष्ट्या: दृढा इच्छाशक्त्या: च युक्तं राज्यं विकासस्य नूतन–शिखरं नेतुं शक्नुवन्ति। निवेशकानां उत्साहः, युवा–उद्यमिता, कृषक–आय–वृद्धिः—एते सर्वे सूचयन्ति यत् मध्यप्रदेशः नूतनस्य औद्योगिक–आर्थिक–युगस्य द्वारे स्थितः अस्ति।

(लेखकः केन्द्रीय–फिल्म–प्रमाणन–संघ–परामर्श–समितेः पूर्व–सदस्यः, पत्रकारश्च सन्ति।)

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता