Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
वॉशिंगटनम्, 19 फरवरीमासः (हि.स.)।
शेख हसीना महोदया अपदस्था पूर्व-प्रधानमन्त्री, तस्याः पुत्रः सजीब वाजेद अवामी-लीग्-दलस्य उपरि आरोपित-प्रतिबन्धं प्रति अन्तरिम-शासनेन आनितस्य अध्यादेशस्य वैधतां प्रश्नीकृतवान्। सः उक्तवान् यत् नूतना बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी नेतृत्ववती सरकार ३०-दिनात्मक-वैधानिक-सीमायाः अन्तर्गतं अस्य अध्यादेशस्य विषये निर्णयं कर्तुं बाध्या अस्ति।
वाजेदेन वक्तव्ये उक्तं यत् अन्तरिम-प्रशासनेन २००९ वर्षस्य आतंकवाद-निवारण-अधिनियमस्य संशोधनार्थं नूतनः अध्यादेशः निर्गतः, येन तस्मै कस्यचित् राजनैतिक-दलस्य क्रियाकलापान् निषिद्धुं अधिकारः प्रदत्तः। अस्य आधारेण शासनादेश-संख्या १३७/२०२५ निर्गत्य अवामी लीग दलस्य विरुद्धं कार्यवाही कृता।
सः बांग्लादेश संविधानस्य अनुच्छेद ९३(२) इत्यस्य उल्लेखं कृत्वा अवदत् यत् कश्चन अध्यादेशः नूतन-सर्वकार-गठनानन्तरं संसदे प्रथम-सत्रे अनिवार्यतया प्रस्तुतव्यः। यदि ३० दिवसानाम् अन्तर्गतं संसदा तं विधिरूपेण न अनुमोदति, तर्हि सः स्वतः निरस्तः भविष्यति।
वाजेदस्य मतानुसारं नूतन-सरकारस्य समक्षं द्वौ विकल्पौ स्तः—अथवा अध्यादेशः स्वयमेव समाप्तो भवतु, अथवा विधायी-अनुमोदनेन स्थायी-विधिरूपेण स्वीकृतः भवतु। सः चेतावनीं दत्तवान् यत् यदि संसदा वर्तमान-रूपेण संशोधनं अनुमन्यते, तर्हि अवामी-लीग्-दलस्य ‘एकक’-रूपेण निषेधः तथा निर्वाचन-आयोगेन पञ्जीकरण-रद्दीकरणं न्यायिक-समीक्षायाः क्षेत्रे आगन्तुं शक्नोति।
तस्य मतम् यत् यदि संसदा एतत् संशोधनं पारितं करोति, तर्हि एषः आतंकवाद-निवारण-विधेः “असाधारण-प्रयोगस्य” समर्थनं मन्येत, येन लोकतांत्रिक-प्रक्रिया प्रभावितुं शक्नोति।
वाजेदः अवदत् यत् यदि नूतना सरकार अध्यादेशं न अनुमन्यते, ३० दिवसानन्तरं तस्य समाप्तिं अनुमोदयति च, तर्हि एतत् अन्तरिम-प्रशासनस्य कठोर-नीतेः दूरीकरणस्य संकेतः भविष्यति तथा बहुदलीय-लोकतांत्रिक-स्पर्धायाः पुनर्स्थापनं सूचयिष्यति।
उल्लेखनीयम् यत् अवामी लीग तथा बांग्लादेश नेशनलिस्टदलम्, उभे अपि, १९९० दशकस्य प्रारम्भात् संसदीय-लोकतन्त्रस्य पुनर्स्थापनानन्तरं बाङ्ग्लादेशस्य द्वे प्रमुखे राजनैतिक-शक्ती भवतः। अतः कस्यचित् प्रमुख-राजनैतिक-दलस्य उपरि निषेध-निर्णयः वैधानिक-राजनैतिक-दृष्ट्या अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः मन्यते।
-------------------
हिन्दुस्थान समाचार