Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
रांची, 21 फरवरीमासः (हि.स.)। झारखण्डविधानसभायाः बजट्-अधिवेशनस्य चतुर्थदिने शनिवासरे प्रातः ११:०६ वादने सभायाः कार्यवाही प्रारब्धा। कार्यवाह्याः आरम्भे एव डुमरीक्षेत्रात् विधायकः जयराममहतो स्थापना-समित्यां जनप्रतिनिधीनां समावेशनस्य मागं उत्थापितवान्, यस्यां विषये सरकारेण अद्यापि तथाविधं किमपि प्रस्तावं नास्तीति उक्तम्।
सदने जयराममहतो अवदत् यत् स्थापना-समित्यां जनप्रतिनिधीनां समावेशेन शासकीयकार्येषु पारदर्शिता वर्धिष्यते तथा व्यवस्था अधिका उत्तरदायिनी भविष्यति। अन्येषु राज्येषु एषा व्यवस्था पूर्वमेव प्रचलिता अस्तीत्यपि तेन उक्तम्।
अस्यां विषये सरकारस्य पक्षतः उत्तरं दत्त्वा मन्त्री दीपकबिरुवा अवदत् यत् स्थापना-समितिः बिहार-पुनर्गठन-अधिनियम २००० अन्तर्गतं संचाल्यते तथा सर्वेषु विभागेषु अस्याः व्यवस्था पूर्वमेव विद्यमाना अस्ति। सः स्पष्टतया उक्तवान् यत् अधुना सरकारस्य जनप्रतिनिधीनां स्थापना-समित्यां समावेशनस्य कश्चन विचारः नास्ति। तथापि अन्यराज्यानां व्यवस्थायाः अध्ययनं करिष्याम इति अपि तेन उक्तम्।
सदने खिजरीक्षेत्रात् विधायकः राजेशकच्छप बैकलॉग-नियुक्तीनां विषयम् उत्थापितवान्। सः अवदत् यत् राज्ये अनुसूचित-जनजाति, अनुसूचित-जाति तथा अन्य-पिछड़ा-वर्गस्य सहस्रशः आरक्षितपदानि वर्षानुवर्षं रिक्तानि सन्ति, येन युवानां रोजगार-अवसराः न लभ्यन्ते। तेन सरकारात् स्पष्टनीतिः समयबद्ध-भर्तिप्रक्रिया च प्रवर्तनीयेत्यभ्यर्थितम्, यतः लंबितानि बैकलॉग-पदानि शीघ्रं पूरयितुं शक्येरन्।
अस्यां विषये सरकारस्य पक्षतः उत्तरं दत्त्वा मन्त्री सुदिव्यकुमारसोनू अवदत् यत् विविधेषु विभागेषु पञ्चाशत्सहस्राधिकानि बैकलॉग-रिक्तस्थानानि सन्तीति वचनं यथार्थं नास्ति। सः अवदत् यत् सरकारः बैकलॉग-नियुक्तिषु निरन्तरं कार्यं करोति तथा एतानि पदानि पूरयितुं विभागवारं पृथक्-पृथक् भर्तिप्रक्रिया निर्गम्यते।
सरकारेण आश्वासनं दत्तं यत् आरक्षण-नियमाः पूर्णतया पालनं कृत्वा बैकलॉग-पदानि प्राथमिकतया पूरयिष्यन्ति। तथैव भर्तिप्रक्रियां पारदर्शिनीं शीघ्रां च कर्तुं सम्बन्धितविभागेभ्यः आवश्यकनिर्देशाः अपि प्रदत्ताः।--------------------
हिन्दुस्थान समाचार