Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नवदिल्ली, 21 फ़रवरीमासः (हि.स.)।
सीपी राधाकृष्णन उक्तवान् यत् राष्ट्रस्य समग्र-रूपान्तरणार्थं शासन-उद्योग-समाजानां मध्ये सुदृढः समन्वयः अनिवार्यः अस्ति, तथा स एव विकसित-भारत-लक्ष्यस्य प्राप्तेः आधारः भविष्यति।
उपराष्ट्रपतिः शनिवासरे भारतमण्डपे आयोजिते एकस्मिन् मीडिया-समूहस्य कार्यक्रमे भाषणं कुर्वन् एतत् अवदत्। तेन उक्तं यत् भारतस्य विकास-यात्रायाः अस्मिन् परिवर्तनकारी-काले एषः सहयोगः अधिकं महत्त्वपूर्णः भवति। गत-दशके राष्ट्रस्य प्रगतिम् उल्लेखयन् सः अवदत् यत् भारतं विश्वस्य दशमी-अर्थव्यवस्थातः चतुर्थ-सर्वाधिक-बृहदर्थव्यवस्था अभवत्, अधुना तृतीय-स्थानं प्रति अग्रसरति।
संरचनात्मक-सुधाराः, समावेशी-विकासः, डिजिटल-संयोजनम्, वित्तीय-समावेशनम्, आधारभूत-संरचनायाः विस्तारश्च इत्येतेषां कारणात् पञ्चविंशति-कोट्यधिकाः नागरिकाः अत्यन्त-दरिद्रतायाः बहिः आगताः, राष्ट्रे नव-आकाङ्क्षाः जागृताः च।
तेन उक्तं यत् विकासस्य अनन्तर-चरणे शासन-उद्योग-नागरिक-समाजानां मध्ये गहन-साझेदारी आवश्यकाऽस्ति। तस्य मते कॉरपोरेट-सामाजिक-उत्तरदायित्वम् (सीएसआर) अधुना केवलं परिधीय-विषयः नास्ति, अपितु राष्ट्रिय-प्रगतेः केन्द्रीय-स्तम्भः अभवत्, यत्र उद्यमः संवेदना च संगच्छेते।
‘आत्मनिर्भर-भारत’ तथा ‘विकसित-भारत २०४७’ इत्येतयोः दृष्टिकोणयोः उल्लेखं कृत्वा सः अवदत् यत् विकासः व्यापकः, समावेशी, स्थायी च भवितुम् अर्हति। सीएसआर-माध्यमेन सार्वजनिक-शिक्षा सुदृढा कर्तुं शक्यते, दूरवर्ती-प्रदेशेषु प्राथमिक-स्वास्थ्य-सेवाः उन्नेतुं शक्यन्ते, उद्योग-संरेखित-कौशल-विकासः प्रोत्साहितुं शक्यते, महिला-नेतृत्व-उद्यमाः समर्थयितुं शक्यन्ते, नवीकरणीय-ऊर्जा-जलवायु-अनुकूल-उद्यमैः हरित-परिवर्तनं वेगेन नेतुं शक्यते इति तेन प्रतिपादितम्।
उपराष्ट्रपतिना उक्तं यत् सीएसआर केवलं विधेः अनुपालन-विषयः न, अपितु राष्ट्र-प्रतिबद्धतायाः प्रतीकः अस्ति। ‘ईज-ऑफ-डूइंग-बिजनेस’, डिजिटल-शासनम्, जीएसटी इत्यादीनां नीतिगत-सुधाराणाम् उल्लेखं कृत्वा सः अवदत् यत् एतेषां पदानां कारणात् व्यवस्थायां पारदर्शिता विश्वासश्च सुदृढौ जातौ। तथापि केवलाः नीतयः राष्ट्रस्य कायाकल्पं कर्तुं न शक्नुवन्ति; यदा शासन-उद्योग-समाजाः एकदिशं प्रति संयुक्ताः अग्रसरन्ति, तदा एव वास्तविक-परिवर्तनं भवति इति स्पष्टम् अकरोत्।
‘उत्तरदायी-पूँजीवाद’ विषयम् अधिगत्यान्ते सः अवदत् यत् लाभः उद्देश्यश्च सह गन्तव्यौ, नवाचारः समावेशनं च, विकासः स्थैर्यं च परस्परं पूरकत्वेन स्थितुं अर्हतः।
माध्यम-संस्थाभ्यः विकास-संबद्ध-समाचाराणां सकारात्मक-वृत्तान्तानां अधिक-प्रसारणार्थं आग्रहं कृत्वा सः अवदत् यत् लोकतन्त्रे जनताः केन्द्रे स्थापनीयाः, तेषां व्यवस्थायां आस्था दृढीकरणीया। ‘वन-नेशन-वन-इलेक्शन’ इत्यस्य अवधारणाम् अपि उल्लेखयन् सः अवदत् यत् तेन दीर्घकालिक-नीतिगत-निर्णयेषु स्थैर्यं सुदृढता च प्राप्तुं शक्यते।
-----------
हिन्दुस्थान समाचार