नवदिल्ली, २२ फरवरीमासः (हि.स.)। ‘ग्रुप् ऑफ् इंटेलेक्चुअल्स् एण्ड् एकेडेमिशियन्स् (जीआईए)’ इत्यस्य आयोजनेन दिल्लीस्थिते इण्डियन् लॉ इन्स्टिट्यूट्-स्थले दिल्ली-कोलाहलानां षष्ठी-वार्षिकी-अवसरे एक: विचार-मन्थन-कार्यक्रमः आयोजितः। अस्मिन् कार्यक्रमे सम्मिलितैः विशेषज्ञैः २०२० तमे वर्षे जातान् दिल्ली-युद्धान् केवलं स्थानीय-हिंसारूपेण न, अपि तु ‘सुनियोजितस्य’, ‘सूचना-युद्धस्य’ तथा ‘शासन-परिवर्तनस्य’ वैश्विक-प्रयासस्य अङ्गरूपेण निरूपितवन्तः।

दिल्ली-नगरस्य पूर्व-आरक्षक-आयुक्तः एस.एन.श्रीवास्तवः अवदत् यत् दिल्ली-युद्धानि एकस्य व्यापकस्य वैश्विक-प्रारूपस्य अंशा: आसन्, यत्र युद्धानां उपयोगः शासन-परिवर्तनस्य साधनरूपेण क्रियते। सः युद्ध-कालस्य आरक्षक-समक्षं आगच्छन्तीनां समस्यानां विषये प्रकाशं दत्त्वा अवदत् यत् दिल्ली-नगरे युद्धकारिणः आरक्षकेण सम्भाव्यमानायाः कठोर-कार्यवाहिन्याः अपेक्षां कुर्वन्ति स्म, येन विरोध-प्रदर्शनं अधिकं प्रज्वालितुं शक्येत—यथा बाङ्ग्लादेशे नेपालदेशे च दृष्टं गतम्।

पूर्व-रॉ-प्रमुखः संजीव: त्रिपाठी ‘पञ्चम-वंश-सूचना-युद्धस्य’ अवधारणां विवृण्वन् अवदत् यत् आधुनिकेषु हाइब्रिड्-संघर्षेषु युद्धानि कथं नैरेटिव-निर्माणस्य, मनोवैज्ञानिक-अभियानानां तथा रणनैतिक-दुष्प्रचारस्य माध्यमरूपेण प्रयुज्यन्ते।

राजदूता वीना सिकरी बाङ्ग्लादेश-प्रारूपस्य उल्लेखं कृत्वा अवदत् यत् एतादृशेषु घटनाक्रमेषु सर्वाधिकः महत्त्वपूर्णः प्रश्नः एषः भवति—नैरेटिव-नियन्त्रणं कस्य हस्ते अस्ति। सा रेखाङ्कितवती यत् धारणा-निर्माणं तथा अन्ताराष्ट्रिय-सन्देश-प्रबन्धनं राजनैतिक-परिणामान् प्रभावितुं महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति।

जीआईए-संयोजिका मोनिका अरोड़ा अवदत् यत् दिल्ली-युद्धानि एकः ‘प्रयोगा:’ आसन्, यस्य उद्देश्यं शासनस्य अस्थिरीकरणम् आसीत्। सा अस्मिन् विषये निरन्तर-शैक्षणिक-अध्ययनस्य तथा जन-जागरूकतायाः आवश्यकता इति बलं दत्तवती।

प्रमुख-नागरिकः चन्दरवाधवानः तथाकथितस्य ‘डीप्-स्टेट्’ इत्यस्य भूमिकायाः विश्लेषणं प्रस्तुतवान्, तस्य सम्भाव्य-प्रभावेषु च विचारान् व्यक्तवान्।अस्मिन् आयोजने सेवानिवृत्त-राजदूताः, वरिष्ठ-आरक्षक-अधिकारीणः, अधिवक्तारः तथा प्रबुद्ध-नागरिकाः इत्यादयः विभिन्न-क्षेत्रेषु स्थिताः विशेषज्ञाः सम्मिलिताः आसन्।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता