Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
चिक्कबल्लापुरम्, २३ फरवरीमासः (हि.स.)। सिद्धारमैया कर्नाटक–राज्यस्य मुख्यमन्त्री अवदत् यत् वीबी–जी–रामजी–अधिनियमः ग्रामीण–निर्धनानां आजीविका–अधिकारं हरति; अतः सः निरस्तव्यः, महात्मागांधी राष्ट्रीयग्रामीण-रोजगार-गारंटी-अधिनियम: (मनरेगा) च पुनः प्रवर्तनीयः। तेन राज्यस्य जनतायै कांग्रेस–दलेन सञ्चालितस्य राष्ट्रव्यापिनः आन्दोलनस्य समर्थनार्थं आह्वानं कृतम्।
मुख्यमन्त्री अद्य चिक्कबल्लापुर–नगरे आयोजिते ‘मनरेगा–रक्षतु’ इति आन्दोलन–समारोहे जनान् सम्बोधितवान्। तेन उक्तं यत् देशव्यापी ‘मनरेगा–रक्षतु’ अभियानम् आरब्धम्, यतो हि केन्द्रीय–सर्वकारेण शीतकालीन–सत्रे मनरेगा निरस्त्य नूतनः अधिनियमः प्रवर्तितः।
सिद्धारमैया अवदत् यत् महात्मा गांधी राष्ट्रीय-ग्रामीण-रोजगार-गारंटी-अधिनियम:२००५–वर्षे तत्कालीन–प्रधानमन्त्रिणः मनमोहनसिंहस्य नेतृत्वे तथा सोनिया गांधीन: मार्गदर्शनेन प्रवर्तितः। अस्य अधिनियमस्य उद्देश्यं श्रमिकेभ्यः, आदिवासिभ्यः, लघु–कृषकेभ्यः तथा महिलाभ्यः प्रतिवर्षं शत–दिवसात्मकस्य रोजगारस्य विधिक–निश्चितता प्रदातुम् आसीत्।
तेन उक्तं यत् महात्मा–गान्धिन: ग्राम–स्वराज–विचारस्य साकारतायां मनरेगा सहायकः आसीत्। तदनुसारं ग्राम–पञ्चायतानां ग्राम–सभानां च कार्य–चयन–क्रियान्वयनयोः अधिकारः आसीत्। किन्तु नूतन–अधिनियमेन निर्णय–अधिकारः केन्द्रीय–सर्वकारे एव केन्द्रितः क्रियते, येन पञ्चायतानां स्वशासनं बाध्यते।
मुख्यमन्त्री आरोपं कृतवान् यत् नूतन–प्रावधानानुसारं केन्द्रीय–सर्वकारः ६०–प्रतिशतं राज्य–सर्वकाराः ४०–प्रतिशतं च अनुदानं दास्यन्ति, येन राज्याणां अधिकाराः हितानि च प्रभावितानि भविष्यन्ति। तेन उक्तं यत् कांग्रेस–दलेन वीबी–जी–रामजी–योजनाया: पूर्ण–समापनं, मनरेगायाः पुनः–प्रवर्तनं, पञ्चायत–अधिकाराणां पुनःस्थापनं, तथा देशव्यापिन्या: न्यूनतम–वेतन–राशेः प्रतिदिनं ४००–रूप्यकाणां निर्धारणं च अपेक्ष्यते।
सिद्धारमैया अवदत् यत् कृषक–विरोधि–अधिनियमवत् एषः संघर्षः अपि तावत् प्रवर्तिष्यते, यावत् याचना: पूर्यन्ते। अन्ते तेन राज्यस्य नागरिकान् ग्रामीण–निर्धनानां हितार्थं अस्य आन्दोलनस्य समर्थनाय आह्वानं कृतम्।
हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता