- आश्रित–आरक्षणे अध्यापक–नियुक्तेः मार्गः प्रशस्तः

- एकल–न्यायाधीशस्य आदेशे द्वि–न्यायाधीश–खंडपीठेन स्थगनम्

प्रयागराजनगरम्, २५ फरवरीमासः (हि.स.)। इलाहाबाद-उच्च-न्यायालय: सहानुभूति–आधारे मृतक–आश्रित–आरक्षणे सहायक–अध्यापक–पदे नियुक्तिं दातुं सम्बन्धिनः एकल–न्यायाधीशस्य आदेशे स्थगनम् आदिशत्। एषः आदेशः द्वि–न्यायाधीश–खंडपीठेन पारितः।

एतत् आदेशं न्यायमूर्तिः एस.डी.सिंहः तथा न्यायमूर्तिः इन्द्रजीत-शुक्लः इत्येतयोः खंडपीठः, मेरठ–जनपद–निवासिना अनिरुद्ध–यादवेन सीमाया: विशेष-आह्वानस्य विचारणानन्तरं प्रदत्तवान्। विशेष–आह्वाने चर्चां कुर्वन्तौ आह्वार्थिनः अधिवक्तारौ शिवम्–यादवः तथा हिमांशु–बंसलः अवदताम् यत् दिनाङ्के ०४ सितम्बरमास: २००० तथा १५ फरवरीमास: २०१३ इत्यनयोः शासनादेशयोः वैधतायाः विषये स्पष्टां प्रत्यक्षां च विधिक–समस्यां विना तौ शासनादेशौ असंवैधानिकौ घोषितुं न शक्येते।

खंडपीठेन एषः तर्कः स्वीक्रियते स्म, तथा उक्तं यत् यावत् कस्यापि वैधानिक–नियमस्य शासनादेशस्य वा विधिक–वैधता विधिवत् न आह्वायते, तावत् सः “अल्ट्रा वायर्स” (असंवैधानिकः) इति न निर्देष्टुं शक्यते। एतस्माद् एव कारणात् एकल–पीठेन प्रदत्तस्य निर्णयस्य प्रभावे तथा क्रियान्वयने स्थगनम् आदिष्टम्।

अस्य अन्तरिम–आदेशस्य परिणामस्वरूपं, उक्त–शासनादेशानुसारं निर्दिष्टां शैक्षिक–अर्हतां धारयन्तः अभ्यर्थिनः उत्तरप्रदेशे सहानुभूति–आधारे सहायक–अध्यापक–पदे नियुक्त्यर्थं पुनः विचारणीयाः भविष्यन्ति। एषः आदेशः प्रदेशस्य सहस्रशः पात्र–अभ्यर्थिनां कृते महतीं शिथिलतां ददाति इति मन्यते, यद्यपि विशेष–आह्वानस्य अन्तिम–श्रवणं अद्यापि अवशिष्टम् अस्ति।

ज्ञातव्यं यत्, प्रदेश–सर्वकारेण उक्त–शासनादेशयोः माध्यमेन मृतक–आश्रित–आरक्षणे अध्यापक–रूपेण नियुक्तेः प्रावधानं कृतम् अस्ति, यदि आवेदकः अपेक्षिताः योग्यताः पूरयति। पूर्वं एकल–न्यायाधीशेन तौ शासनादेशौ असंवैधानिकौ घोषितौ, येन पात्र–अभ्यर्थिनां मृतक–आश्रित–आरक्षणे अध्यापक–नियुक्तयः बाधिताः आसन्।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता