कोलकाता, 27 फरवरीमासः (हि.स.)। पश्चिम बंगाल राज्ये मतदाता-सूच्याः विशेष-गहन-पुनरीक्षणस्य एसआईआर-प्रक्रियायाः अनन्तरं अद्यतना-मतदाता-सूची 28-फरवरी-दिने प्रकाशिताः भविष्यति। सप्त-कोट्यधिक-मतदातृ-समन्विता एषा सूची केवलं प्रशासनिक-अद्यतनम् न, अपि तु गत-कतिपय-मासेभ्यः प्रवृत्त-राजनीतिक-संघर्ष-अदालती-विवाद-प्रदर्शनानां प्रतिबिम्बरूपेण अपि परिगण्यते।

चुनाव आयोग द्वारा प्रकाश्यमानायां सूच्यां 7.08-कोटि-मतदातारः “स्वीकृत” “अपसारित” “विचाराधीन” इति-श्रेणीषु वर्गीकृताः सन्ति। 2002-वर्षात् अनन्तरम् एतत् प्रथमं राज्यव्यापि-विशेष-पुनरीक्षणम्। आयोगस्य वक्तव्येन 16-दिसम्बर-दिने प्रकाशितायां प्रारूप-सूच्यां मतदातॄणां संख्या 7.66-कोटितः न्यूनत्वं गत्वा 7.08-कोटिः अभवत्। मृत्यु-स्थानान्तरण-द्विरुक्ति-असत्यापन-कारणात् 58-लक्षाधिक-नामानि अपसारितानि।द्वितीय-चरणे 1.67-कोटि-मतदातॄणां श्रवण-प्रक्रिया कृता यत्र 1.36-कोटिः “तार्किक-विसंगति” 31-लक्षः “मानचित्रण-अभाव” इति-आधारेण चिह्निताः आसन्। प्रायः 60-लक्ष-मतदातारः अद्यापि “विचाराधीन”-श्रेण्यां सन्ति। आयोगेन उक्तं यत् एषा प्रक्रिया नियमित-आवश्यक-च अस्ति येन मतदाता-सूच्याः शुद्धता सुनिश्चिता भवेत्।

राजनीतिक-परिदृश्ये तु एषा प्रक्रिया महत्त्वपूर्णं निर्वाचन-विषयं जातम्। तृणमूल कांग्रेस एतत् एसआईआर “पश्चाद्-द्वारेण एनआरसी” इति कथयित्वा तीव्रं विरोधं कृतवती। राज्यस्य मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी अभूतपूर्व-पदं गृहीत्वा सुप्रीम कोर्ट समक्षं “सामान्य-नागरिक”-रूपेण याचिकां दत्तवती यत् आगामि-विधानसभा-निर्वाचनं 2025-वर्षस्य वर्तमान-मतदाता-सूच्याः आधारेणैव क्रियताम्। तया आरोपितं यत् लक्षशः वास्तविक-मतदातारः त्रुटि-नाम्ना अपसारिताः।

अन्यतः भारतीय जनता पार्टी पुनरीक्षण-प्रक्रियायाः समर्थनं कृत्वा उक्तवती यत् स्वच्छ-पारदर्शि-मतदातृ-सूची लोकतन्त्रस्य आधारः अस्ति अवैध-द्विरुक्त-नाम्नां अपसारणम् आवश्यकम्। अपरतः सीपीआईएम तथा कांग्रेस प्रक्रियायाः समय-रीतिषु प्रश्नान् उत्थापितवन्तौ।

अस्मिन् समग्र-प्रसङ्गे अत्यन्त-चिन्ताजनकः पक्षः कथित-मताधिकार-हरण-भयेन सम्बद्ध-मृत्यु-आरोपाः आसन्। तृणमूल कांग्रेस उक्तवती यत् 4-नवम्बर-दिनात् आरभ्य प्रवृत्त-प्रक्रियायाः अनन्तरं न्यूनातिन्यूनं 120-जनानां मृत्युर्भवति येषु केचन मतदातारः बूथ-स्तरीय-अधिकाऱिणः च सन्ति। भाजपा एतान् आरोपान् निराकृत्य “राजनीतिक-लाभार्थं भय-प्रसारण-प्रयत्नः” इति उक्तवती।

सीमा-जिल्लासु विशेषतः मतुआ-समुदायस्य बाङ्ग्ला-भाषी-मुस्लिम-जनसंख्यायाः मध्ये दस्तावेज-संबद्धा अनिश्चितता दृष्टा। 2002-वर्षस्य प्रदत्तैः सह प्रविष्टीनां संयोजन-शर्तेन बहुषु जनिषु आशङ्का जाता। आयोगेन स्पष्टं कृतं यत् एसआईआर नागरिकता-निर्णय-प्रक्रिया नास्ति तथा प्रभावित-मतदातारः अपील-विकल्पान् उपलभन्ते।

प्रशासनिक-स्तरे अपि एषा प्रक्रिया व्यापक-आसीत्। बूथ-स्तरीय-अधिकाऱिणां कार्य-भारः प्रपत्रीय-विषये भ्रमः विविध-जिलेषु श्रवण-काले अव्यवस्था-आरोपाः च अभवन् तथापि व्यापक-हिंसा-सम्बद्धा काचित् महती घटना नाभवत्।

निर्वाचनात् पूर्वं द्वि-मास-कालान्तरे प्रकाशितेयं सूची पुनः राजनीतिक-दलेषु तीव्र-विवादस्य कारणं भवितुम् अर्हति। यत्र तृणमूल कांग्रेस एतत् “पहचान-निर्धन-अधिकार”-विषयम् इति निर्दिशति तत्र भारतीय जनता पार्टी एतत् “राष्ट्रीय-सुरक्षा-स्वच्छ-मतदाता-सूची” इति रूपेण प्रस्तौति।

एवं सति शनिवासरे प्रकाशितेयं वर्गीकृता-मतदाता-सूची केवलं प्रशासनिक-दस्तावेजः न भवेत् किन्तु आगामि 2026-विधानसभा-निर्वाचनात् पूर्वं पश्चिम बंगाल राज्यस्य राजनीतौ निर्णायक-बिन्दुः भवितुम् अर्हति।----------------------

हिन्दुस्थान समाचार