Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
कोलकाता, 27 फरवरीमासः (हि.स.)। नौवहन महानिदेशालयेन शुक्रवासरे पटना नगरे मर्चेन्टाइलमरीनडिपार्टमेण्टकार्यालयस्य तथा सीफेरर्सआउटरीचकेन्द्रस्य उद्घाटनं कृतम्। एषा संस्था पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय अधीनत्वेन कार्यं करोति। अस्य कार्यक्रमस्य उद्घाटनं केन्द्रीयबन्दरगाहपोतपरिवहनजलमार्गराज्यमन्त्री शांतनु ठाकुर इत्यनेन कोलकाता नगरात् आभासीयमाध्यमेन कृतम्।
अस्मिन् अवसरे कोलकातास्थितनाविकगृहसमितेः मरीनक्लबस्य च पुनर्निर्माणकार्यस्य अपि आरम्भः कृतः। तथा च कोलकातायां “सीफेरर्सरिक्रूटमेण्टएण्डवेलफेयर” इति विषये एकदिवसीया संगोष्ठी आयोजिता, यस्मिन् मन्त्री मुख्यातिथिरूपेण उपस्थितः आसीत्। कार्यक्रमे मन्त्रालयस्य सचिवः, डायरेक्टरजनरलऑफशिपिंग, अतिरिक्तडायरेक्टरजनरलः अन्ये च वरिष्ठाधिकारी उपस्थिताः आसन्।
अधिकारिणां मतानुसारं पटना नगरे मर्चेन्टाइलमरीनडिपार्टमेण्टकार्यालयस्य उद्घाटनेन पूर्वभारते स्थितानां नाविकानां कृते प्रमाणपत्रप्रदानम्, दस्तावेजसहायता, शिकायतनिवारणम्, कल्याणसेवाश्च अधुना स्थानीयस्तरे उपलब्धाः भविष्यन्ति। विशेषतः बिहार तथा समीपवर्तिराज्यानां नाविकाः प्रत्यक्षलाभं प्राप्स्यन्ति। संगोष्ठ्याम् प्रायः द्विशताधिकाः सहभागिनः आसन्, येषु कार्यरताः नाविकाः, कैडेटाः, जहाजस्वामिसङ्घटनप्रतिनिधयः, शिपमेनेजराः, आरपीएसएलकम्पन्यः, श्रमिकसङ्घटनप्रतिनिधयः, शासकीयप्रतिनिधयश्च सम्मिलिताः।
अस्मिन् सन्दर्भे मन्त्री शांतनुठाकुरेण गंगा नद्याः अधः सुरङ्गनिर्माणप्रस्तावस्य अपि सूचना प्रदत्ता। तेन उक्तं यत् श्यामाप्रसाद मुखर्जी पोर्ट प्राधिकरण अध्यक्षेन अस्य विषये केन्द्रीयसडकपरिवहनमन्त्री नितिन गडकरी महोदयाय प्रस्तावः समर्पितः। योजनानुसारं कोलकातातः सांकराइलपर्यन्तं प्रायः पञ्चदशकिलोमीटरपरिमिता मार्गनिर्माणयोजना अस्ति, यस्य सप्तकिलोमीटरपरिमितः भागः सुरङ्गरूपेण विकसितः भविष्यति। तथापि अस्य परियोजनायाः केन्द्रीयशासनस्य अन्तिमानुमतिः अद्यापि न प्राप्ता।
बलागढ़ स्थिते जेटीनिर्माणपरियोजनायां मन्त्री अवदत् यत् कार्यं शीघ्रतया प्रवर्तते। मार्गनिर्माणस्य पर्यावरणसम्बद्धानुमतयः प्राप्ताः सन्ति, अधुना पत्तनप्राधिकरणस्य भूमौ कार्यं प्रचलति।
तथा कालादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना विषये तेन उक्तं यत् केचन परिस्थितिजन्यावरोधाः सन्ति, येन कार्यप्रगति मन्दगत्या भवति। मन्त्री बलपूर्वकं उक्तवान् यत् देशस्य समुद्रीव्यवस्थायाः सुदृढीकरणाय नाविकानां जहाजकर्मचारिणां च कल्याणं सर्वोच्चप्राथमिकता भवितुमर्हति।
एकस्य प्रश्नस्य उत्तरे मन्त्री आश्वासनं दत्तवान् यत् विशेषगहनपुनरीक्षणप्रक्रियायाः कारणेन मतुआ समुदाय समुदायस्य कस्यापि व्यक्तेः नाम मतदाता-सूच्याः न निष्कासितं भविष्यति, अपितु सर्वेषां पात्रनागरिकाणां अधिकाराः सुरक्षिताः भविष्यन्ति।-------------------
हिन्दुस्थान समाचार