Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
दमोहः, 27 फ़रवरीमासः (हि.स.)।
मध्यप्रदेशस्य दमोह जनपदमुख्यालये भारतसरकारस्य “जी राम जी योजना” (जी राम जी अधिनियम 2025) विषये शुक्रवासरे पत्रकारवार्ता आयोजिता। अस्मिन् कार्यक्रमे जिला पंचायतस्य मुख्यकार्यपालनाधिकारी प्रवीण फुलपगारे इत्यनेन योजनायाः उद्देश्यान् स्वरूपं क्रियान्वयनप्रणालीं च विस्तरेण अवगतं कृतम्।
सः अवदत् यत् “विकसित भारत 2047” इति लक्ष्यं दृष्ट्वा अयं अधिनियमः सुदृढं वैधानिकं ढांचं प्रददाति। “श्रेष्ठा गारंटी समग्र प्रतिबद्धता च कुशल शासनम्” इति ध्येयेन एषा विकसितभारतयोजनायाः दिशि महत्त्वपूर्णा पहल इति निरूपिता। तेन उक्तं यत् “विकसित ग्रामपञ्चायततः विकसित भारतम्” इति संकल्पनायाः दृढं आधारं अयं अधिनियमः प्रददाति। अस्मिन् सन्दर्भे अधिनियमस्य अन्तर्गत 27 प्रमुखबिन्दवः अपि प्रकाशिताः।
125 दिवसानां रोजगारस्य गारंटी
योजनायाः अन्तर्गतं ग्रामीणपरिवाराणां प्रति एकस्मिन् वित्तीयवर्षे 125 दिवसानां रोजगारस्य गारंटी प्रदत्ता भविष्यति, या पूर्वं 100 दिवसाः आसीत्। निर्धारितसमये रोजगारस्य उपलब्धता न स्यात् चेत् बेरोजगारीभत्तस्य अपि प्रावधानं स्थापितम् अस्ति। कृषिकालस्य फसलकटाई बुवाई च समये कृषिकार्यार्थं श्रमिकाणां उपलब्धतां सुनिश्चितुं वर्षे 60 दिवसपर्यन्तं कार्यविरामस्य व्यवस्था अपि कृताऽस्ति, येन कृषि श्रमिकयोः उभयोः हितं सुरक्षितं भवेत्।
प्रमुखप्रावधानानि विशेषताश्च
जलसंरक्षणं संरचनानिर्माणं च — नहर तालाब चेकडैम कूपानां पुनरुद्धारः नवीनीकरणं च।
ग्रामीणाधारभूतसंरचना — मार्गनिर्माणं पञ्चायतभवनम् आंगनवाडीकेन्द्राणि ठोसअपशिष्टप्रबन्धनं च।
आजीविकासंवर्धनम् — ग्रामीणहाट भण्डारणव्यवस्था स्वयं सहायता समूहानां प्रोत्साहनं च।
आपदाप्रबन्धनम् — बाढ़ सूखा राहतकार्याणि तटबन्धनिर्माणं जलप्रबन्धनं च।
डिजिटलव्यवस्था — डिजिटलउपस्थिति आधाराधारितभुगतानं पारदर्शिनिरीक्षणतन्त्रं च।
प्रशासनिकव्ययसीमा — 6 प्रतिशततः 9 प्रतिशतपर्यन्तं वृद्धिः।
पञ्चायतानां सहभागिता — न्यूनतम 50 प्रतिशतं सहभागिता सुनिश्चिता।
केंद्र राज्य वित्तीय सहभागिता
योजना केंद्रप्रायोजितरूपेण कार्यान्विता भविष्यति। सामान्यराज्यानां कृते 60:40, पूर्वोत्तर हिमालयी राज्यानां कृते 90:10 तथा केन्द्रशासितप्रदेशानां कृते 100 प्रतिशतं केन्द्रीयवित्तपोषणस्य प्रावधानम् अस्ति।
विकसित ग्रामपञ्चायत विकसित भारतस्य आधारः
जिला पंचायतस्य उपाध्यक्ष डॉ मंजू कटारे इत्यनया योजनायाः स्वागतं कृतम्। तया उक्तं यत् विकसित भारतस्य आधारशिला विकसित ग्रामपञ्चायतयोजना एव। 125 दिवसानां रोजगारगारंटी तथा बेरोजगारीभत्तस्य प्रावधानं ग्रामीणपरिवाराणां कृते सुरक्षा कवचवत् सिद्धं भविष्यति।
तया विश्वासः व्यक्तः यत् प्रधानमन्त्रिणो नरेन्द्र मोदिनो नेतृत्वे प्रस्तुतः अयं अधिनियमः दीर्घकालिकफलप्रदः भविष्यति तथा विकसितभारतयोजनायाः अन्तर्गतं सफलप्रारूपरूपेण प्रतिष्ठां प्राप्स्यति।
हिन्दुस्थान समाचार