Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नव दिल्ली, 11 मार्चमासः (हि.स.)।केन्द्रीय-गृहमन्त्री अमित-शाहः बुधवासरे लोकसभा-अध्यक्षस्य पदच्युति-प्रस्तावस्य चर्चायाः उत्तरं दत्त्वा अवदत् यत् एषा काचित् सामान्य-घटना नास्ति। प्रायः चत्वारिंशद्वर्षाणां अनन्तरं लोकसभा-अध्यक्षस्य विरुद्धे अविश्वास-प्रस्तावः प्रस्तुतः अस्ति, यः संसदीय-राजनीतये तथा सदनाय अपि अत्यन्तं दुर्भाग्यपूर्णः विषयः अस्ति।
सः अवदत् यत् लोकसभायाः इतिहासानुसारं सदनस्य कार्यवाही परस्पर-विश्वासस्य आधारेण एव प्रवर्तते। अध्यक्षः निष्पक्ष-रक्षक-रूपेण कार्यं करोति, यः सत्तापक्षस्य विपक्षस्य च उभयोः प्रतिनिधित्वं करोति। एतस्य उद्देशस्य पूर्तये सदनेन नियमाः निर्मिताः, येषां आधारेण अध्यक्षः सदनस्य कार्यवाहिं सञ्चालयति।
अमित-शाहः अवदत् यत् एतत् सदनं कश्चित् आहतं नास्ति, अपि तु अत्र सदस्येभ्यः अपेक्षा क्रियते यत् ते निर्धारित-नियम-प्रक्रियानुसारं स्वमतं प्रकटयन्तु तथा चर्चायां सहभागं कुर्वन्तु। कश्चन सदस्यः स्वाधिकारस्य विषये वक्तुं शक्नोति, किन्तु सदनस्य नियमाः उल्लङ्घयितुं न शक्यन्ते।
सः अवदत् यत् यदा भारतीय-जनता-पार्टी विपक्षे आसीत् तदा अपि सा कदापि लोकसभा-अध्यक्षस्य विरुद्धे अविश्वास-प्रस्तावं न आनयत्। अध्यक्षस्य निर्णयेषु असहमति भवितुं शक्नोति, किन्तु लोकसभायाः नियमानुसारं अध्यक्षस्य निर्णयः अन्तिमः मन्यते, तस्य निष्ठायां च प्रश्नः न उत्थापनीयः।
केन्द्रीय-गृहमन्त्री अवदत् यत् यदा वर्तमानः लोकसभा-अध्यक्षः ओम्-बिरला अस्मिन् पदे निर्वाचितः आसीत् तदा सत्तापक्ष-विपक्षयोः नेतारः संयुक्तरूपेण तं आसनं प्रति आनयन्। अस्य अर्थः अस्ति यत् उभयोः पक्षयोः दायित्वं भवति यत् अध्यक्षः स्वकर्तव्य-निर्वहणाय निष्पक्षं स्वतन्त्रं च वातावरणं प्राप्नुयात्।
सः अवदत् यत् गत-पञ्चसप्ततिवर्षेषु संसदः उभयोः सदनयोः देशस्य लोकतन्त्रस्य आधारं सुदृढीकृतवन्तौ, तथा सम्पूर्णा विश्व-समाजः भारतस्य लोकतान्त्रिक-व्यवस्थायाः प्रतिष्ठां स्वीकृतवान्। किन्तु यदा सदनस्य प्रमुख-पदे स्थितस्य व्यक्तेः निष्ठायां प्रश्नाः उत्थाप्यन्ते तदा तस्य प्रभावः केवलं देशे एव न, अपि तु अन्ताराष्ट्रिय-स्तरे अपि दृश्यते।
अमित-शाहः अवदत् यत् सामान्यतया लोकसभा-अध्यक्षस्य विरुद्धे अविश्वास-प्रस्तावाः अत्यल्पवारं प्रस्तुताः भवन्ति। सदस्येभ्यः स्वमतं निवेदयितुं अध्यक्षस्य कक्षं गत्वा संवादस्य अवसरः अपि उपलब्धः भवति। सः अवदत् यत् एतादृशी स्थिति न भवेत् यत्र अध्यक्षस्य सुरक्षायाः विषये अपि प्रश्नाः उत्थाप्येरन्, यतः एतेन संसदीय-परम्पराणां गरिमा आहतो भवति।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार