Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
भराड़ीसैंणम्, 11 मार्चमासः (हि.स.)। उत्तराखण्ड-विधानसभायाः राजस्व-सत्रस्य तृतीये दिने बुधवासरे सदने प्रश्नकालस्य समये क्रीडा, महिला-सशक्तीकरणं तथा राशन-वितरणेन सम्बद्धाः विषयाः उत्थापिताः। तेषां विषये शासनस्य पक्षतः मन्त्री रेखा आर्या उत्तराणि अददात्।
अद्य सदने सदस्यस्य सुरेश गाड़ियां इत्यस्य प्रश्नस्य उत्तरं दत्त्वा क्रीडा-युवा-कल्याण-मन्त्री रेखा आर्या अवदत् यत् ३८-तमस्य राष्ट्रिय-क्रीडोत्सवस्य पदक-विजेतृभ्यः तेषां ग्रेड-पदकानुसारं जीविका-प्रदानस्य प्रक्रिया आरब्धा अस्ति। अस्य कृते क्रीडा-विभागस्य पक्षतः आवश्यक-पदानां सृजनस्य कार्यवाही क्रियमाणा अस्ति। मन्त्री अपि अवदत् यत् आगामिषु राष्ट्रिय-अन्ताराष्ट्रिय-प्रतियोगितासु राज्यस्य उत्तम-स्थान-प्राप्त्यर्थं क्रीडकानां उच्चस्तरीय-प्रशिक्षणाय दीर्घकालीन-योजना निर्मीयते। वर्तमानकाले प्रशिक्षणार्थं क्रीडकान् राज्यात् बहिः श्रेष्ठ-संस्थासु प्रेषयितुं किञ्चित् प्रावधानं नास्ति।
विधानसभायाः सदस्ययोः बृजभूषण गैरोला तथा महेश जीना इत्ययोः प्रश्नयोः उत्तरं दत्त्वा महिला-सशक्तीकरण-बाल-विकास-मन्त्री रेखा आर्या अवदत् यत् वर्षात् २०२२ आरभ्य राज्यस्य दरिद्र-शिशुभ्यः मुख्यमन्त्री-वात्सल्य-योजना, प्रवर्तकता-योजना तथा नन्दा-गौरा-योजना इत्यादीनां माध्यमेन मानदेयं प्रोत्साहन-राशिः च दीयते। तेन सह उत्तरकाशी-जिलायाः यमुनोत्री-विधानसभा-क्षेत्रे २०२४-२५ तथा २०२५-२६ वर्षयोः प्रायः २६ महिलाः स्वरोजगार-योजनया सह सम्बद्धाः कृताः। मन्त्री अवदत् यत् राज्ये उत्तराखण्ड-महिला-समेकित-विकास-योजना, मुख्यमन्त्री-महिला-सतत-आजीविका-योजना, मुख्यमन्त्री-एकल-महिला-स्वरोजगार-योजना, अनुपूरक-पोषाहार-योजना, महालक्ष्मी-किट-योजना, महिला-पोषण-योजना, सेनेटरी-नैपकिन-योजना, वन-स्टॉप-सेन्टर्, सखी-निवास, बेटी-बचाओ बेटी-पढ़ाओ इत्यादयः बहवः कार्यक्रमाः संचाल्यन्ते।
विधानसभायां सदस्यैः सुमित ह्रदयेश, संजय डोभाल, शक्तिशाल शाह इत्यादिभिः कृतानां प्रश्नानां उत्तरं दत्त्वा खाद्य-नागरिक-आपूर्ति-उपभोक्ता-कार्यमन्त्री आर्या अवदत् यत् राज्ये कुलम् १,८४,१४० राशन-कार्ड-धारकाणां सत्यापन-अभियानं तीव्रतया प्रवर्तते। अपात्राः राशन-कार्डाः निरस्ताः भविष्यन्ति तथा पात्र-परिवाराः योजनाभिः सह सम्बद्धाः करिष्यन्ते। विभागस्य आँकडानुसारं गत-चतुर्षु वर्षेषु अन्त्योदय-अन्न-योजनातः प्राथमिक-परिवार-योजनां प्रति ७७,९७६ परिवाराः स्थानान्तरिताः, तथा प्राथमिक-परिवार-योजनातः राज्य-खाद्य-योजनां प्रति १,४५,६१२ परिवाराः स्थानान्तरिताः।
मन्त्री अवदत् यत् राज्ये क्रीडानां प्रोत्साहनार्थं ३० स्टेडियमाः तथा १०२ लघु-स्टेडियमाः निर्मिताः सन्ति। प्रत्येकस्मिन् ब्लॉके लघु-स्टेडियम-निर्माणं क्रियमाणम् अस्ति, तेषां संरक्षण-व्यवस्थार्थं जिलायोजना अन्याः व्यवस्थाः च सुनिश्चिताः सन्ति। हल्द्वानी-लघु-स्टेडियममध्ये ३८-तमस्य राष्ट्रिय-क्रीडोत्सवस्य समये फुटबॉल-प्रतियोगितानां सुचारु-आयोजनार्थं केज् स्थापितः आसीत्।
सदस्यस्य हरीश धामी इत्यस्य प्रश्नस्य उत्तरं दत्त्वा क्रीडा-युवा-कल्याण-मन्त्री अवदत् यत् वर्षात् २०१७ आरभ्य अद्यपर्यन्तं राज्यस्य विभिन्नेषु विद्यालयेषु अन्येषु स्थलेषु च कुलम् ३० क्रीडाङ्गणानि विकसितानि सन्ति। एतानि भूमेः उपलब्धता, स्थल-चयन-समितेः संस्तुतिः तथा वित्तीय-साधनानां आधारेण निर्मितानि। मन्त्री स्पष्टतया अवदत् यत् राष्ट्रिय-खाद्य-सुरक्षा-अधिनियमस्य अन्तर्गतं सञ्चाल्यमानासु योजनासु बीपीएल तथा एपीएल इत्येतयोः वर्गयोः कश्चन आधारः नास्ति, अतः एतेषां आधारेण नूतन-राशनप्रपत्राणि अधुना निर्मीयन्ते न।
हिन्दुस्थान समाचार